Dehradun
‘आभार एवं अभिनन्दन समारोह’ कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग, बोले सरकार जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका कर रही निदान।

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा विभिन्न लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त।
इंजीनियर हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ है: मुख्यमंत्री।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकि संगठनों की जिम्मेदारी है : मुख्यमंत्री।
बुनियादी ढांचों / निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से न हो कोई समझौता : मुख्यमंत्री।
सरकार जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका निदान कर रही है: मुख्यमंत्री।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित ‘आभार एवं अभिनन्दन समारोह’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महासंघ की विभिन्न लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर महासंघ पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर, राष्ट्र एवं राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इंजीनियर हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन अनुसार 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बनाने पर निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत बनने वाले बुनियादी ढांचे, विभिन्न विकास योजनाओं, सरकारी भवनों, आदि हमारी प्रदेश में विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसे में इन बुनियादी ढांचों /निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नही होना चहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकि संगठनों के ही हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि राज्य में किसी भी विकास योजना / परियोजना बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हुए। अब तक 71,000 करोड़ रुपए एमओयू की ग्राउंडिंग हो चुकी है। योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने यूआईडीबी का गठन किया है। कालसी में हरीपुर धाम विकसित किया जा रहा है। कैंची धामी, मां पूर्णागिरी मन्दिर का विकास कार्य जारी है। 30 नई नीतियों को लाया गया है। विकास के चौमुखी कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सरकार प्रदेश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू , धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून जैसे बड़े एवं कड़े फैसले लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान किया है। विभिन्न अभियन्त्रण विभागों में काम कर रहे कनिष्ठ अभियन्ता और अपर सहायक अभियन्ताओं के लिए वाहन भत्ते में वृद्धि करने के निर्णय के साथ, प्रथम बार सहायक अभियन्ताओं को भी वाहन भत्ते के रूप में 4000 रुपए अनुमन्य किए गए हैं, साथ ही 1000 कनिष्ठ अभियन्ताओं को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पर उच्च वेतन का लाभ प्रदान किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियन्ता के पदों में वेतन विसंगति को दूर करने का निर्णय भी लिया गया है । इससे निश्चित ही सरकार के प्रयासों के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका निदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ चलने का मंत्र दिया है। हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना हम सब की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Dehradun News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 26 का समापन हो चुका है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन
देहरादून में आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम देहरादून के मिनी स्टेडियम ननूरखेड़ा रायपुर में आयोजित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का किताब 5 लाख के इनाम के साथ देहरादून की टीम ने जीता।
सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक खिलाड़ियों को मिला मंच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक प्रदेश के खिलाड़ियों को एक मंच मिला है। जिसमें वह अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। ढाई लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। सरकार ने खिलाड़ियों का पूरा प्रोत्सन कर रही है।

सरकार की प्रदेश के खिलाड़ियों से अपेक्षा है कि वो देश–दुनिया में राज्य का नाम रोशन करे। 15 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में डाली गई है। इसके साथ नई खेल नीति , स्पोर्ट्स लेग्सी का भी प्राविधान किया जा रहा है। वहीं रेखा आर्य ने इस चैंपियनशिप को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्रोत्साहन बताया।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त

Mussoorie News : मसूरी में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। मसूरी में माल रोड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को कड़ी कार्रवाई की है।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा
मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के निर्देश पर कसमंडा होटल जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे पटरी व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क पर रखा गया सामान जब्त किया गया तथा लंबे समय से खड़ी जर्जर और अनुपयोगी गाड़ियों को भी हटाकर कब्जे में लिया गया।
कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त
क्षेत्रीय निवासियों ने शिकायत की थी कि माल रोड के पास कसमंडा मार्ग पर कुछ पटरी व्यापारी बार-बार चेतावनी के बावजूद सड़क किनारे बॉक्स और अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे थे। इसके अलावा कई पुरानी और कंडम गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़ी थीं। जिससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि वहां गंदगी फैल रही थी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगने लगा था। क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर की पहल पर नगर पालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था सामान
अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि संबंधित पटरी व्यापारियों को पूर्व में कई बार नोटिस और मौखिक निर्देश दिए गए थे कि वे सड़क पर सामान न रखें। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पटरी व्यापारियों के लिए नगर पालिका द्वारा अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। जिन व्यापारियों को निर्धारित स्थान आवंटित किया जा रहा है, उन्हें वहीं व्यवसाय करना होगा। अगर कोई व्यापारी फिर सड़क या अन्य प्रतिबंधित स्थान पर सामान रखता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, दून के साथ ही हरिद्वार कोर्ट परिसर कराया गया खाली

Dehradun News : राजधानी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी की खबर मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।
कोर्ट परिसर को आनन-फानन में कराया गया खाली
धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को आनन-फानन में खाली करा दिया गया है। सभी जजों, अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शुरूआती जांच में धमकी भरे ई-मेल के पीछे पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका जताई जा रही है।

हरिद्वार जिला कोर्ट को भी मिली धमकी
राजधानी देहरादून ही नहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए अजीबो-गरीब धमकी भरा संदेश मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है।
जिसमें तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू ना करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद स्थित हरिद्वार जिला न्यायालय में पुलिस जांच में जुट गई है।
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