Dehradun
‘आभार एवं अभिनन्दन समारोह’ कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग, बोले सरकार जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका कर रही निदान।
उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा विभिन्न लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त।
इंजीनियर हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ है: मुख्यमंत्री।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकि संगठनों की जिम्मेदारी है : मुख्यमंत्री।
बुनियादी ढांचों / निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से न हो कोई समझौता : मुख्यमंत्री।
सरकार जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका निदान कर रही है: मुख्यमंत्री।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित ‘आभार एवं अभिनन्दन समारोह’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महासंघ की विभिन्न लंबित मांगों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर महासंघ पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर, राष्ट्र एवं राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इंजीनियर हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन अनुसार 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बनाने पर निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत बनने वाले बुनियादी ढांचे, विभिन्न विकास योजनाओं, सरकारी भवनों, आदि हमारी प्रदेश में विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसे में इन बुनियादी ढांचों /निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नही होना चहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकि संगठनों के ही हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि राज्य में किसी भी विकास योजना / परियोजना बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हुए। अब तक 71,000 करोड़ रुपए एमओयू की ग्राउंडिंग हो चुकी है। योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने यूआईडीबी का गठन किया है। कालसी में हरीपुर धाम विकसित किया जा रहा है। कैंची धामी, मां पूर्णागिरी मन्दिर का विकास कार्य जारी है। 30 नई नीतियों को लाया गया है। विकास के चौमुखी कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सरकार प्रदेश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू , धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून जैसे बड़े एवं कड़े फैसले लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान किया है। विभिन्न अभियन्त्रण विभागों में काम कर रहे कनिष्ठ अभियन्ता और अपर सहायक अभियन्ताओं के लिए वाहन भत्ते में वृद्धि करने के निर्णय के साथ, प्रथम बार सहायक अभियन्ताओं को भी वाहन भत्ते के रूप में 4000 रुपए अनुमन्य किए गए हैं, साथ ही 1000 कनिष्ठ अभियन्ताओं को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पर उच्च वेतन का लाभ प्रदान किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ताओं को अपर सहायक अभियन्ता के पदों में वेतन विसंगति को दूर करने का निर्णय भी लिया गया है । इससे निश्चित ही सरकार के प्रयासों के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसका निदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ चलने का मंत्र दिया है। हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना हम सब की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
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उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक BLO करेंगे घर-घर सर्वे
Dehradun News : भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में 19 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की घोषणा कर दी है। उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
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उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग,कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य सम्पादित किए जाएंगे। 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन करेंगे।
8 जून से 7 जुलाई 2026 तक BLO करेंगे घर-घर सर्वे
उत्तराखण्ड में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। इसी क्रम में 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। इसी बीच 10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
15 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची
आयोग के निर्देशानुसार 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में 11733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनैतिक दलों द्वारा 21 हजार 808 बीएलए की तैनाती कर दी गई है।
Mussoorie News : पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद गुरुवार को शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। विवाद के वाद वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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मसूरी में दो समुदायों के विवाद के बाद तनाव
वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झूलाघर क्षेत्र में जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण मसूरी का मुख्य यातायात काफी देर तक बाधित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जाम लगाकर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जाम के चलते माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
कई पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों तक रास्ते में फंसे रहे, जबकि कई लोगों को दूसरे वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। मामले को बढ़ता देख सीओ मसूरी जगदीष पंत मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद मामला शांत हुआ और जाम खुल सका।
आरोपितों की गिरफ्तारी तक आंदोलन रहेगा जारी
पीड़ित पक्ष से राकेश कुमार ने बताया कि देर रात पिक्चर पैलेस चौक पर सफाई कर्मचारियों और कुछ टैक्सी चालकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्सी चालकों और उनके साथियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
अभद्रता भी की और अनुसूचित जाति से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।राकेश कुमार ने कहा कि इस घटना से वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी
मामले को लेकर मसूरी सीओ जगदीश पंत ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिल चुकी है और दोनों पक्षों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
Dehradun News : परेड ग्राउण्ड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर स्वयं के आत्मदाह की धमकी देने व सरकारी कार्यों में बाधा डालने पर उत्तराखण्ड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज
देहरादून में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 11 मई को परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी करीब 59 घंटे तक टंकी पर डटे रहे। इस आंदोलन में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल रहीं।
ज्योति रौतेला के खिलाफ भी हुआ केस
करीब दो दिन तक चले प्रदर्शन के बाद 13 मई को प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगें सरकार तक पहुंचाने और समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतर आए। हालांकि, अगले ही दिन डालनवाला कोतवाली में आंदोलन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ज्योति रौतेला के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस के मुताबिक ज्योति रौतेला के साथ पानी की टंकी में चढ़े उनके 4 अन्य साथियों व अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम कर लोगो के आवागमन, पेयजल व अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यो में अवरोध उत्पन्न करने, लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा करने और अपने पास ज्वलनशील पदार्थ को लेकर उसे स्वयं के ऊपर डालकर आत्मदाह के प्रयास की धमकी देने, लोक शान्ति भंग कर लोक सम्पत्ति का सदोष अवरोध कर जनमानस को असुविधा पहुृंचाने के संबंध में दिनांक 13/05/2026 को कोतवाली डालनवाला में ज्योति रौतेला व उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध मु0अ0सं0- 74/2026 धारा 126(2)/221/223/226/292/329(3) BNS व 23 पैट्रोलियम अधिनियम पंजीकृत किया गया है।
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