Dehradun
कतर से सकुशल लौटे कैप्टन सौरभ वशिष्ट के घर पर जाकर सीएम धामी ने की मुलाकात, परिजनों को मिठाई खिलाकर जताई ख़ुशी।
मुख्यमंत्री ने कतर से सकुशल लौटे सौरभ वशिष्ट और उनके परिजनों से की भेंट, सौरभ को सम्मानित कर दी शुभकामनायें।
सौरभ की रिहाई को बताया विश्व में भारत की पहचान की बढ़ती ताकत।
उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का भी स्पष्ट उदाहरण।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौ सेना के पूर्व अधिकारी श्री सौरभ वशिष्ट को सम्मानित कर शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सायं वशिष्ट के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की तथा उनकी खुशी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ट लम्बे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं, उनके परिवार के लिये यह अवसर दीपावली जैसा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश वासियों एवं विदेशों में रह रहे प्रवासी सभी भारतीयों को परिवारजन कहते हैं तथा सभी का परिवार के मुखिया की तरह ध्यान भी रखते हैं, यह मौत की सजा का सामना कर रहे कतर से सौरभ वशिष्ट की सकुशल वापसी का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व पर उनके परिवार के साथ स्वयं उन्हें भी पूरा भरोसा था कि कतर में फंसे सभी 8 लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौत के मुंह से जरूर वापस लायेंगे।
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गांव के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा G-RAM-G बिल, ये ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना
Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G अधिनियम) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह नया अधिनियम केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना है। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र और इकाइयां मजबूत हो सकेंगी।
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गांव के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा G-RAM-G बिल
सीएम धामी ने G-RAM-G बिल को गांव को विकसित बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम किसानों को सुरक्षा, श्रमिकों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, गांवों का विकास और विकसित गाँव के माध्यम से विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
100 की जगह 125 दिन दिन मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी, विकास आधारित गारंटी प्रदान के साथ अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन के रोजगार का अधिकार प्रदान करेगा। जो पहले से 25% अधिक होगा। इसके तहत 15 दिन में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य रूप से दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत दिए जाने भुगतान साप्ताहिक होगा और विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि G-RAM-G के तहत होने वाले कार्यों में तकनीक आधारित पारदर्शिता रखी गई है। इसमें बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो-टैगिंग और GIS मैपिंग, मोबाइल ऐप और सार्वजनिक डैशबोर्ड, AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में दो बार अनिवार्य सोशल ऑडिट जैसे विभिन्न तकनीकों के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार-मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है।
किसान हितों की स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी में किसान हितों की स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती के बुवाई और कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे। जिससे किसानों को मजदूरों की कमी नहीं होगी और खेती की लागत भी नहीं बढ़ेगी साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी के तहत ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को असली ताकत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा इस योजना में काम थोपे नहीं जाएंगे बल्कि विकास कार्यों का चिन्हीकरण ग्राम सभा द्वारा ही तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कम से कम 50% कार्य सीधे ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। इसके तहत जॉब कार्ड, पंजीकरण, योजना निर्माण जैसे कार्य ग्राम सभा के स्थानीय स्तर पर तय होंगे।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने कहा G-RAM-G के तहत काम की गुणवत्ता और उपयोगिता का विशेष प्रावधान रखा गया है। इसके तहत अब जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका परिसंपत्तियां, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले कामों को किया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से तालाब, चेकडैम, स्टॉपडैम, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, SHG शेड, स्किल सेंटर, हाट, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग जैसे कार्य होंगे। इससे सबको काम भी मिलेगा और गाँव भी मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा वीबी-जी राम जी के तहत महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों के लिए स्किल सेंटर, शेड निर्माण, ग्रामीण हाट आदि बनाए जाएंगे जिससे महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा।
Dehradun News : अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीते दिनों हुए ऑडियो वायरल और उर्मिला सनावर के दावों के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सीएम धामी का इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस मामले में हर जांच के लिए तैयार है।
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अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान
अंकिता भंडारी मामले में उर्मिला सनावर के दावों के बाद से ही कांग्रेस सरकार को घेर रही है। पहाड़ से लेकर मैदानतक, गांव-गांव तक इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।
इसी बीच सीएम धामी का Ankita Bhandari case को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार इस मामले को लेक गंभीर है। उन्होंने कहा कि वो दिवंगत अंकिता भंडारी के माता -पिता से बात करके व कानूनी अध्यान करके उनकी इच्छा के अनुसार फैसला लेंगे।
सरकार हर जांच के लिए तैयार – सीएम धामी
Ankita Bhandari case में उर्मिला सनावर के दावों के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस मामले की हर जांच के लिए तैयार है। सीएम ने शायराना अंदाज में कहा, बादल छंटेंगे, धुंध हटेगी, सूरज निकलेगा।
Dehradun News : अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेशभर में माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस पर मुद्दे का राजीनितकरण करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका।
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दून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर किया प्रदर्शन
भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंकिता भंडारी मामले में की जा रही राजनीति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला जलाया गया।
अंकिता मामले में कांग्रेस फैला रही है भ्रम
महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि Ankita Bhandari प्रकरण में राज्य सरकार ने प्रारंभ से ही गंभीरता दिखाते हुए SIT का गठन किया है। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच निरंतर जारी है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है।
अंकिता भंडारी मामला राजनीति का नहीं है विषय
सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मत है कि Ankita Bhandari मामला राजनीति का नहीं, बल्कि न्याय का है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार और जांच एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वह इस संवेदनशील विषय पर गैर-जिम्मेदाराना बयानबाज़ी बंद करे और जांच प्रक्रिया में सहयोग करे।
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