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धामी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, आबकारी से राजस्व में 11% की वृद्धि का रखा लक्ष्य।
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9 months agoon
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संवादातानई आबकारी नीति को केबिनेट ने दी मंजूरी
पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन ईकाई की स्थापना का प्राविधान
आबकारी से राजस्व में 11% की वृद्धि का लक्ष्य
जड़ी बूटियों और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा, स्थानीय किसानों को मिलेगा लाभ
स्थानीय उद्यमियों को भी मिलेगा लाभ
देहरादून – राज्य की आबकारी नीति को और भी अधिक पारदर्शी बनाते हुए उत्तराखंड सरकार ने आबकारी के संबंध में आज के कैबिनेट के निर्णयों से मिलावटी शराब को रोकने, पर्यटन प्रदेश होने के नाते ब्रांड उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के तहत अहम कदम उठाये हैं जिनमे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व लक्ष्य ₹ 4000 करोड़ के सापेक्ष 11% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ₹ 4440 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन ईकाई की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जिसे सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में कम से कम क्षेत्रफल में स्थापित किया जा सकेगा जो कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल होने से स्थानीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उत्तराखंड में संचालित आसवानी में उच्च गुणवत्ता की मदिरा निर्माण होने से एक ओर राजस्व में वृद्धि होगी वही राज्य में प्रचुर मात्रा में उगने वाली वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का उपयोग होने से स्थानीय किसानों हेतु आय के नए साधन उत्पन्न होगे एवं राज्य में निर्मित मदिरा को विश्वस्तर पर पहचान मिलेगी। राज्य की उच्च गुणवत्तायुक्त जड़ी-बूटियों, फलों, फूलों तथा हिमालय की जलवायु, वातावरणीय शुद्धता के कारण उच्च गुणवत्ता के जल स्रोत व अन्य कारकों के कारण विश्वस्तरीय सुगधित मदिरा के मदिरा/मॉल्ट के उत्पादन के हब के रूप में राज्य प्रतिष्ठित हो सकेगा। जिस प्रकार यूरोप में स्कॉटलैंड, इटली आदि विश्वस्तरीय मदिरा के लिए प्रतिष्ठित है उसी प्रकार हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड विश्वस्तरीय स्प्रिटामॉल्ट के उत्पादन केंद्र के रूप में अतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सकेगा।
विदेशी मदिरा की भराई (बॉटलिंग) के लिए आबकारी राजस्व एवं निवेश के दृष्टिगत प्रथम बार प्राविधान किए जा रहे है ताकि प्रदेश “उपभोक्ता राज्य से उत्पादक एवं निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो सके। प्रदेश में विदेशी मदिरा के थोक व्यापार को उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों के रोजगार के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन / व्यापार (FL-2) अनुज्ञापन को उत्तराखण्ड के अर्ह नागरिकों को दिए जाने का प्राविधान किया गया है।
आबकारी राजस्व अर्जन की दृष्टि से प्रथम बार ओवरसीज मदिरा की आपूर्ति के लिये थोक अनुज्ञापन FL-2(O) का प्राविधान किया गया है जिससे कस्टम बॉण्ड से आने वाली ओवरसीज मदिरा के व्यापार को राजस्व हित में नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य की कृषि/बागवानी से जुड़े कृषकों के हित में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती,तिमूर, आड़ आदि का समावेश किया जाना अनुमन्य किया गया है। मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण, दो चरणों की लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धात पर पारदर्शी एवं अधिकतम राजस्व अर्जन की दृष्टि से किया जाएगा। नवीनीकरण उन्ही अनुज्ञापियों का किया जाएगा जिनकी समस्त व्यपगत देयताए बेबाक हों और प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हों। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो वर्ष का ITR दाखिल करना अनिवार्य होगा। एक आवेदक सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित मदिरा दुकान के सापेक्ष उप दुकान खोले जाने की अनुमति राजस्व हित दी जा सकेगी। देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार एवं सादा मदिरा एवं विशेष श्रेणी की मेट्रो मदिरा की आपूर्ति के प्राविधान किए गए हैं। विदेशी / देशी मदिरा के कोटे का अनतरण कोटे के अधिभार के 10% तक अनुमन्य होगा। विदेशी मदिरा में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण कर मदिरा ब्राण्डो का मूल्य विगत वर्षों की भाँति निर्धारित किया गया है, जिससे आबकारी राजस्व सुरक्षित रहे और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध हो सके।
प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन एवं स्थानीय रोजगार की दृष्टि से पर्वतीय तहसील एवं जनपदो में मॉल्स डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क ₹.05 लाख (पाँच लाख)/ दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्गफुट का प्रविधान किया है। विगत वर्ष से भिन्न स्टार कैटेगरी के अनुसार बार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से सीजनल बार अनुज्ञापन शुल्क का प्रावधान किया गया है।परपरागत रूप से अवैध कच्ची शराब के उत्पादन क्षेत्रों में लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने तथा ऐसे क्षेत्रों में वैध मदिरा के विक्रय को प्रोत्साहन करने हेतु उप दुकान का प्राविधान किया गया है।
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उत्तराखंड के सशक्त भू कानून पर मंथन: भराड़ीसैंण में 13 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक !
Published
11 hours agoon
November 12, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए एक अहम बैठक 13 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही घोषणा की थी कि आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार सशक्त भू कानून का विधेयक पेश करेगी।
इस बैठक का उद्देश्य भू कानून को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाना है। सरकार इस संबंध में पूर्व नौकरशाहों का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रही है ताकि सही दिशा में कदम उठाए जा सकें। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय, सुभाष कुमार, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, और पूर्व सचिव एसएस रावत भी शामिल होंगे।
#UttarakhandLandLaw, #StrongLandLawBill, #GairsainMeeting, #RadhaRaturiChairing, #FormerBureaucratsGuidance
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Health Alert: 12 बजे के बाद सोने से हो सकती हैं ये खतरनाक बीमारियां – जानें कैसे बचें…
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17 hours agoon
November 12, 2024By
संवादातादेहरादून : शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम समय पर सोने और जागने की आदत डालें। विशेषज्ञों का कहना है कि रात में 10 बजे तक सो जाना मेटाबोलिज्म को दुरुस्त रखने और कई बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है। हालांकि, आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िन्दगी और बढ़ते डिजिटल स्क्रीन के उपयोग के कारण लोग देर रात तक जागते हैं, जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है, देर रात तक जागना क्यों हानिकारक है
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, रात में देर तक जागने से नींद का प्राकृतिक चक्र प्रभावित होता है, जिससे गहरी नींद नहीं मिल पाती। गहरी नींद शरीर और मस्तिष्क को रिफ्रेश करने के लिए बेहद जरूरी होती है। जब नींद की अवधि और गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो यह मेटाबोलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।
मेटाबोलिज्म और वजन पर असर
डॉक्टर बताते हैं कि देर रात तक जागने से मेटाबोलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित रूप से देर रात सोने वालों में वसा का स्तर बढ़ने का खतरा अधिक होता है, जिससे वजन बढ़ सकता है और मोटापे का खतरा भी बढ़ता है। मोटापा डायबिटीज, हृदय रोग और पाचन से संबंधित अन्य विकारों का कारण बन सकता है।
मेंटल हेल्थ पर प्रभाव
अच्छी नींद लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। देर रात तक जागने से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन (अवसाद), और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शोधों में यह पाया गया है कि जब हम देर रात सोते हैं, तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स का असंतुलन हो सकता है, जिससे मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है।
हार्ट और डायबिटीज का खतरा
देर रात तक जागने की आदत को हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं का कारण माना गया है। नींद की कमी से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, देर से सोने वालों को शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को घटाता है।
समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं
डॉक्टरों का कहना है कि वयस्कों के लिए रात में 10 से 11 बजे तक सोना आदर्श माना जाता है। यह न केवल शरीर के मेटाबोलिज्म को सुधारता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और हृदय संबंधी जोखिमों को भी कम करता है। रात में जल्दी सोने से शरीर को पूरी तरह से रिफ्रेश करने और ऊर्जा प्राप्त करने का समय मिलता है, जिससे दिनभर की गतिविधियों के लिए शरीर तैयार रहता है।
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार किया गया है। जनमंचटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है।
#LateNightSleep, #HealthRisks, #SleepDisorders, #MentalHealth, #ChronicDiseases
Dehradun
उत्तराखंड सरकार ने इगास पर्व पर चिकित्सकों को दी बड़ी सौगात, एसडीएसीपी से होंगे लाभान्वित l
Published
18 hours agoon
November 12, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखण्ड सरकार ने इगास पर्व पर चिकित्साधिकारियों को एस०डी०ए०सी०पी० की बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन चिकित्साधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है।
#SDACP , #UttarakhandGovernment, #Healthcareprofessionals, #Mountainousservice, #Salaryincrease
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