Dehradun
सीएम धामी के गुड गर्वनेंस मॉडल को साकार कर रही सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा, 61 प्रतिशत शिकायतों का हुआ निस्तारण।
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9 months agoon
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संवादाताक्यों नज़ीर बन रहा धामी का गुड गवर्नेंस मॉडल ??
माइक्रो लेवल मैनेजमेंट से तय लक्ष्यौं को कर रहे साकार।
धामी के गुड गर्वनेंस मॉडल को साकार कर रही सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा।
61 प्रतिशत शिकायतों का हुआ निस्तारण।
देहरादून – गत 02 वर्षो में सीएम धामी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट मॉडल न केवल राज्य की जनता के बीच वरन अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बना है। जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर शिकायतों और समस्याओं के निवारण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता ने उन्हें एक जननेता के रूप में उभारा है। सीएम धामी का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि का मंत्र शुरुआत में केवल शिगूफा महसूस किया जा रहा था परंतु पिछले वर्षों में इस पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही से उनकी प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि का मंत्र और उसको अमली जामा पहना कर जनसेवा के मार्ग को प्रशस्त करना धामी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
तय जवाबदेही।
मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों को भी अपने मिशन और विजन के साथ बखूबी जोड़ने में अभी तक कामयाब साबित हुए हैं, सचिवालय में हो रही ताबड़तोड़ बैठकें और अधिकारियों से सीधा संवाद विशेषकर सचिवालय से लेकर निदेशालय और जनपद से लेकर ब्लॉक तक के अधिकारियों को एक साथ जोड़ना और सभी की जवाबदेही तय करना सीएम धामी के धाकड़ प्रशासक की छवि को उभारने का कार्य कर रहा है।
जनता और नौकरशाही के बीच बने सेतु।
सचिवालय में हो रही बैठकों में सीधा शिकायतकर्ताओं और लाभार्थियों से संवाद करना हो या फिर अधिकारियों को इसी दौरान निर्देशित करना हो, यह धामी की समयबद्धता और जनसमस्याओं के प्रति सरकार की जिम्मेदारी की समझ को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों के लिए टारगेट सेट करना और विभागों के पास आ रही शिकायतों को अपने स्तर पर शीध्र समाधान देना धामी सरकार के गुड गवर्नेंस का प्रमाण है।
उत्तराखंड में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुड गवर्नेंस मॉडल को साकार करती नजर आ रही है।
समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो सके, लोगों को विभागों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं।
धामी के मॉडल का ही असर है कि जनवरी 2024 में हेल्पलाइन में दर्ज कुल 95573 शिकायतों में से 61 प्रतिशत का निस्तारण हो चुका है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग के दौरान फरियादियों से वार्ता कर उनका फीडबैक भी लिया। इससे पहले भी कई बार धामी हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज कराने वाले लोगों को फोन कर उनका फीडबैक ले चुके हैं, इससे जनता में धामी के इस मॉडल के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है।
मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। अधिकारी शिकायतकर्ताओं के प्रति सेवा भाव से कार्य करें एवं उनकी समस्याओं को बेवजह लंबित न रखें।
गुड गर्वनेंस से सरकार की आय में हो रही वृद्धि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नारे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुड गवर्नेंस मॉडल आत्मसात करता नजर आ रहा है। सुशासन की दृष्टि से दिया गया यह मॉडल लोगों को खासा पंसद आ रहा है। इससे न सिर्फ जनता की समस्याओं का सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हो रहा है बल्कि प्रदेश सरकार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।
यह धामी के गुड गवर्नेंस मॉडल का ही असर है कि इस साल परिवहन निगम ने घाटे से बाहर निकल अधिक मुनाफा कमाया। यूकाडा ने भी केदारनाथ धाम के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर बुकिंग से एक साल में 49 करोड़ की आय प्राप्त की। पिछले 15 सालों में यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। इससे लोगों को जागरूक करने के साथ ही नशा तस्करों पर भी नकेल कसी जा रही है।
गुड गवर्नेंस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी खुद कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जिसका असर विभागों की कार्यशैली में साफ नजर आ रहा है। कई बार धामी खुले मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारी सरकार का प्रयास समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना हैं। इस मॉडल की मूल अवधारणा में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, सहयोगी शासन, और नागरिकों के साथ संवेदनशीलता को बढ़ावा देना शामिल है।
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जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित, 100 से ज्यादा शिकायतें हुई प्राप्त….
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7 minutes agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार में एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में अधिकांश भूमि विवाद और वृद्ध नागरिकों सहित सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुगमता को सर्वोपरि रखते हुए सभी जनसमस्याओं का समाधान समयबद्धता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करें ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक शिकायत का उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो।
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ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर में भवनों को नहीं किया जाएगा ध्वस्त: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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2 hours agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य बिना किसी भवन के ध्वस्तीकरण के किया जाएगा, ताकि पौराणिक स्थलों का स्वरूप यथावत रखा जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर का विकास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्नान पर्वों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि गंगा कॉरिडोर के विकास कार्यों को नागरिकों और धार्मिक स्थलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
#RishikeshGangaCorridor, #BuildingDemolition, #Beautification, #ChiefMinisterPushkarSinghDhami, #OpenSpaceDevelopment
Dehradun
उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों की सूची का अब तक नहीं हुआ ऐलान, तैयारियां जारी…
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2 hours agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन राज्य के खिलाड़ियों की सूची अब तक तैयार नहीं हो पाई है। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार का दावा है कि वह राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में श्रेष्ठ पांच राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य रख रही है।
राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई बैठकों का आयोजन किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों की अंतिम सूची की घोषणा में देरी हो रही है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी के मुताबिक, फिलहाल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं और फाइनल ट्रायल 5 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल के बाद ही खिलाड़ियों की चयनित सूची जारी की जाएगी।
बाहर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह कनवासी का कहना है कि कुछ खेलों में राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की योजना बनाई जा रही है ताकि राज्य को अधिक से अधिक पदक मिले। सुरेंद्र ने कहा कि उन्होंने खेल मंत्री रेखा आर्या के सामने यह मुद्दा उठाया है।
उत्तराखंड की राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन की रिपोर्ट
पिछले कुछ वर्षों में राज्य का प्रदर्शन पदक तालिका में निरंतर नीचे रहा है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 24 पदक हासिल किए थे, जिसमें 25वीं रैंकिंग प्राप्त की थी। जबकि 2022 में राज्य की स्थिति 26वीं रैंकिंग तक पहुंच गई थी, जिसमें 18 पदक जीते थे।
राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण में राज्य की बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें और खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं, हालांकि अब तक खिलाड़ियों की सूची का इंतजार किया जा रहा है।
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