देहरादून: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग समुदाय के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को अब सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जिलों में विशेष कैंप आयोजित कर दिव्यांगजनों को मुफ्त उपकरण देने की योजना को भी मंजूरी दी है। यह कदम दिव्यांगजनों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र हरिचांद गुरुचांद बंग में विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 69.19 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी। इसके अलावा, देहरादून में बलभद्र खलंगा मेले के आयोजन के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान भी मंजूर किया गया।

अन्य परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले में कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्यों को भी मंजूरी दी। इनमें चण्डाक मोटर मार्ग पर उचित स्थान से एप्रोच रोड का निर्माण, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ का विस्तार, ध्वज जयंती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य और तहसील मुख्यालय देवलस्थल में आयोजित होने वाले बाराबीसी महोत्सव के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान शामिल है।

महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय
मुख्यमंत्री ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें सीपू (गलाती नाला) एवं कालिका नाले (पुल तक) में सुरक्षात्मक कार्य, पिथौरागढ़ में निवासरत राजी जनजाति को प्रशिक्षण देने की योजना, धारचूला-टनकपुर मुख्य राजमार्ग से संपर्क मार्ग ओगला मिलान का कार्य, और मूलघाट से जौलजीवी सड़क मार्ग में तालेश्वर मंदिर के पास दोनों और स्वागत द्वार का निर्माण शामिल है।

गैरसैंण में विकास कार्यों को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने तहसील गैरसैंण के ग्राम सारकोट को आदर्श ग्राम सभा बनाए जाने और सारकोट से भराड़ीसैण मोटर मार्ग का डामरीकरण कर उसका नाम शहीद स्व. श्री वासुदेव के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, कर्णप्रयाग स्थित उत्तराखंड के एकमात्र दानवीर कर्ण के मंदिर का सौंदर्यीकरण और गैरसैंण को गढ़वाल एवं कुमाऊं जिलों से जोड़ने के लिए विभागीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

उत्तराखंड परिवहन निगम का डिपो गैरसैंण में बनेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि गैरसैंण में उत्तराखंड परिवहन निगम का डिपो बनाए जाने के लिए विभागीय रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र में यातायात सुविधाएं और बेहतर होंगी।

इन सभी योजनाओं और प्रस्तावों के जरिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों और विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया है।

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