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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष 2024 की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा।
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11 months agoon
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संवादातादेहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा उनके विजन के अनुरूप ही हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो काम देशभर में हो रहे हैं वे नए भारत की शानदार तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। आज गांव-गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ’आयुष्मान भारत योजना’ प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। सरकार जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए ’’जननी सुरक्षा योजना’’ संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की। इसके तहत अब बालक का जन्म होने पर भी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से नारीशक्ति को सशक्त किया जा रहा है। शिक्षा एवं खेल नीति के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश में रोड, रेल, रोपवे निर्माण के क्षेत्र सहित बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में व्यापार, उद्यम, क्रिएटिविटी को साथ लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। अपनी माणा गांव की यात्रा के दौरान पीएम ने लोकल उत्पादों पर 5 प्रतिशत धनराशि खर्च करने का आग्रह किया था। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर किसी का योगदान जरूरी है। नीतियों के माध्यम से देश में ऐसा माहौल बना है जिसमें सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बनने के बारे में सोच सकता है और उसपर अमल भी हो रहा है। हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। हजारों सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। यूपीएससी एवं डिफेंस फोर्सेज की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 01 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ’’ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’’ आयोजित कर देश-विदेश के साथ ही प्रदेश के व्यापारियों को निवेश के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। जिनमें से 44 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू पर धरातल पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, डेस्टिनेशन उत्तराखंड के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, भू-कानून का मुद्दा हो या अन्य कोई भी जनहित से जुड़े मुद्दे हों राज्य के हित में जहां पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी, हम उसमें एक प्रसेंट भी पीछे रहने वाले नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केदारखंड के साथ मानसखंड का भी विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मानस खण्ड के अन्तर्गत पौराणिक मन्दिरों के विकास से पर्यटकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं पर्यटकों की संख्या में बढोत्तरी से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी कार्य किया गया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में करोड़ों कावड़ यात्री हरिद्वार से गंगाजल लेकर से अपने-अपने क्षेत्रों की तरफ निकले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विगत ढाई वर्षों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने लिए हैं, जो विगत 23 वर्षों में संभव नहीं हो पाये थे। हमने एक ओर जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर पांच हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे, हम देवभूमि में समान नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, शीघ्र ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तराखण्ड देवभूमि है, हमारी देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री करने का किया ऐलान, विक्रांत मैसी भी मौजूद !
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1 hour agoon
November 24, 2024By
संवादातादेहरादून: राजधानी देहरादून के एक निजी मॉल में रविवार को फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” का अवलोकन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी, और अन्य प्रमुख नेतागण तथा अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म के महत्व पर प्रकाश डाला और फिल्म की टीम को बधाई दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “22 वर्ष पहले गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में हुई भीषण आग की घटना ने 59 गौ भक्तों की जान ले ली। उस समय इस घटना की गहन जांच की बजाय राजनीतिक बयानबाजी और अलग-अलग व्याख्याओं का दौर चला। दुर्भाग्यपूर्ण था कि अर्बन मीडिया ने इस घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे सच्चाई छिपी रही।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने का साहस दिखाया। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस फिल्म को जरूर देखें ताकि वे सच्चाई जान सकें।” मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि फिल्म को राज्य सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है।
इस दौरान फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म लोगों को सच्चाई से अवगत कराएगी और समाज में जागरूकता पैदा करेगी।
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उत्तराखंड: 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना अब आम लोगों के लिए, अप्रैल में खुलेगा दरवाजा !
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3 hours agoon
November 24, 2024By
संवादातादेहरादून: देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल माह से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रपति आशियाना परिसर को जनता के लिए खोलने की तैयारी और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर चर्चा की गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश के बाद, अब देहरादून स्थित यह 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 21 एकड़ में फैला यह परिसर वर्तमान में राष्ट्रपति बाडीगॉर्ड (पीबीजी) द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है।
आम जनता के लिए इस ऐतिहासिक स्थल को खोलने से पहले आवश्यक तैयारियों के तहत शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय से अपर सचिव डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ परिसर के उपयोग के तौर-तरीकों पर विचार किया गया।
क्या मिलेगा आम लोगों को?
- मुख्य भवन तक पहुंच: आम लोग परिसर के मुख्य भवन तक पहुंच सकेंगे और राष्ट्रपति आशियाना के ऐतिहासिक महत्व को देख सकेंगे।
- इतिहास से परिचित होने का मौका: लोग भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजीमेंट पीबीजी के इतिहास और राष्ट्रपति आशियाना के 186 साल पुराने अस्तबल को भी देख सकेंगे।
- खूबसूरत बाग और कैफेटेरिया: परिसर में स्थित सुंदर बागों और कैफेटेरिया का भी लोग आनंद ले सकेंगे।
बैठक में यह तय किया गया कि परिसर में आने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में पीबीजी के सीओ कर्नल अमित बेरवाल, ओएसडी स्वाति शाही, उत्तराखंड शासन के सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडे, डीएम देहरादून स्वीन बंसल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह निर्णय राष्ट्रपति के पिछले आदेशों के अनुरूप लिया गया है, जिनमें हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति नीलायम और मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को भी आम जनता के लिए खोलने का निर्देश दिया गया था।
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उत्तराखंड में डीजीपी नियुक्ति के लिए चर्चाएं तेज, दीपम सेठ की वापसी ने बढ़ाई हलचल !
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4 hours agoon
November 24, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड सरकार की मांग पर, एडीजी दीपम सेठ ने अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि को बीच में छोड़ते हुए उत्तराखंड वापस आने का निर्णय लिया है। गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र के बाद, दीपम सेठ को शनिवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से रिलीव कर दिया गया है। इस घटनाक्रम ने राज्य में डीजीपी के चयन को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
यह अचानक फैसला राज्य में डीजीपी के पद पर चयन को लेकर नई दिशा दे सकता है। दीपम सेठ, जो जनवरी में डीजीपी (महानिदेशक) के पद पर पदोन्नत हो जाएंगे, अब वरिष्ठता के हिसाब से इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं। दरअसल, पिछले साल पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही नए डीजीपी के चयन को लेकर राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ऐसे पांच राज्यों के लिए नियमों में शिथिलता दी थी, जहां डीजी रैंक के पुलिस अफसर नहीं हैं। इनमें एडीजी रैंक के अधिकारियों का पैनल डीजीपी के लिए मांगा गया था। इस दायरे में उत्तराखंड के पांच एडीजी रैंक के अधिकारी शामिल थे, जिनमें से सबसे वरिष्ठ दीपम सेठ थे। हालांकि, उस समय वे प्रतिनियुक्ति पर थे और नियमों के अनुसार उनका नाम इस पैनल में शामिल नहीं हो पाया था। इसके बाद, केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को एडीजी अभिनव कुमार को कार्यकारी डीजीपी के रूप में नियुक्त कर दिया था।
लेकिन, इस फैसले के बाद भी यह सवाल उठता रहा कि क्या डीजीपी का पद स्थायी रूप से भरना होगा, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। अक्टूबर में फिर से यूपीएससी को पैनल भेजा गया, लेकिन अभिनव कुमार का नाम इस पैनल में भी नहीं था, क्योंकि उनका मूल कैडर उत्तर प्रदेश था।
अब, दीपम सेठ की उत्तराखंड वापसी के बाद डीजीपी के चयन को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। गृह सचिव शैलेश बगौली ने दीपम सेठ को उनके मूल कैडर में वापस भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्र लिखा था, और इसके अगले ही दिन भारत सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव कर दिया। इस संबंध में अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार की ओर से आदेश भी जारी किया गया है।
अब सवाल यह उठता है कि दीपम सेठ को उत्तराखंड में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। डीजीपी के पद पर उनकी नियुक्ति के बारे में निर्णय लेना अब राज्य सरकार के हाथ में है। इसके साथ ही, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र लिखकर डीजीपी चयन की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के लिए शासन स्तर पर समिति बनाने की बात कही थी और यूपीएससी की दखल को गैर जरूरी बताया था।
#ADGDeepamSeth, #DGSelection, #UttarakhandPolice, #PoliceAppointment, #TrafficDiversion
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प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में युवाओं को एनसीसी से जुड़ने का किया आह्वान, कई सामाजिक पहल की सराहना !