Dehradun News : उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे के नोटिस के बाद आक्रोश में आए लोग विरोध कर रहे हैं।

मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया

उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक ओर रेलवे प्रशासन द्वारा मसूरी झड़ीपानी स्थित रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का दावा करते हुए ज्ल्द भूमि खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।

वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ लोगो द्वारा रेलवे भूमि पर कब्जा किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी नोटिस देकर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रेलवे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संबंधित पक्ष जल्द भूमि खाली करें, अन्यथा उनके विरुद्ध पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अतिक्रमण ना हटाने पर बलपूर्वक हटाया जाएगा कब्जा

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कब्जा हटाने की प्रक्रिया बलपूर्वक कराई जा सकती है और पूरी कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राजस्व विभाग व स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण और सीमांकन कराने की भी तैयारी कर ली है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

लोगों ने उठाए रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल

नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके पास काफी पुरानी वैध रजिस्ट्री मौजूद है और क्षेत्र का सीमांकन पूर्व में ही किया जा चुका है।

विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि रेलवे अधिकारी बिना पर्याप्त साक्ष्य के नोटिस जारी कर रहे हैं और बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर बिना ठोस प्रमाण के कार्रवाई या प्रचार किया गया, तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे।

Dehradun News : राजधानी देहरादून में बढ़ते क्राइम के चलते नवनियुक्त एसएसपी देहरादून अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी से दो टूक कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

एक्शन में देहरादून SSP प्रमेंद्र डोभाल

एसएसपी देहरादून द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ देर रात बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लापरवाही पर थाना प्रभारियों के साथ- साथ अब क्षेत्राधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर थाना प्रभारी जिम्मेदार रहेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई को रहे तैयार

एसएसपी ने सत्यापन और चेकिंग अभियान के तहत लापरवाही बरतने वालों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। एसएसपी ने पीक आवर्स के दौरान भीड़-भाड़ वाले स्थानो, मुख्य बाजारों और मार्गो पर पुलिस की विजिब्लिटी बढ़ाने और सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों को पीक आवर्स में खुद क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं।

एसएपी डोभाल ने दिए ये दिशा-निर्देश

1- ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चलाये जा रहे सत्यापन अभियान के तहत सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये। अभियान में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

2- सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी अपने-अपने सर्किल और क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रभावी चैकिंग सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में नियमित चेकिंग पॉइन्ट के अलावा अन्य स्थानों पर भी आकस्मिक रूप से चैकिंग अभियान चलाया जाये तथा उक्त चैकिंग के स्थान व समय का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा किया जाएं।

3- पीक आवर्स के दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थानों, व्यस्ततम मार्गो और चौराहों पर पुलिस की विजबिलिटी को बढ़ाया जाए, पीक आवर्स के दौरान सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी थाना क्षेत्र के व्यस्तम मार्गों व चौराहो पर स्वंय उपस्थित रहकर प्रभावी चैकिंग करना सुनिश्चित करें।

4- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संगठित अपराधों में लिप्त अभ्यस्थ अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें निरूद्व करना सुनिश्चित करें।

इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।अगर गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही के पश्चात भी ऐसे अभियुक्तों को निरूद्व करने में किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है, तो सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ-साथ क्षेत्राधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी।

5- ईनामी अभियुक्तों की समीक्षा के दौरान सभी थाना प्रभारियों को ईनामी अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

6- वर्तमान में चल रहे रमजान के महीने व आगामी होली के पर्व के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सवेंदनशील स्थानों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सर्तक दृष्टि रखते हुए पूर्व में पर्वो के दौरान हुए विवादों की जानकारी प्राप्त कर सुरक्षा के समुचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें।

थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित थाना प्रभारी की होगी तथा उसके विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायगी।

Uttarakhand News : नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की धनराशि जारी कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या डीबीटी के माध्यम से राशि को लाभार्थी बालिकाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया।

नंदा गौरा योजना का पैसा हुआ जारी

उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को कुल 145.93 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह सहायता प्रदान की गई।

नंदा गौरा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बेटियों के सम्मान का अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में कहा कि नंदा गौरा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का सशक्त अभियान है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

बालिका के जन्म पर 11 और 12 वीं के बाद मिलते हैं 51 हजार

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2017 से संचालित यह योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने, बाल विवाह पर रोक लगाने तथा बेटियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी साबित हुई है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये और 12वीं उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

सरकार कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार समाज में लैंगिक असमानता दूर करने और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। नंदा गौरा योजना इसी सोच का परिणाम है, जो बेटियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।

जिलेवार देखें कहां कितने लाभार्थी ?