देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार देहरादून जिला प्रशासन, जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में शिक्षा माफियाओं पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। अभिभावकों द्वारा फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन ने शहर के कई नामी-गिरामी स्कूलों पर कार्यवाही की है, जिससे शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं।
जिला प्रशासन ने फीस बढ़ोतरी पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बाद अब कई स्कूल मनमर्जी से की जा रही फीस बढ़ोतरी से पीछे हट गए हैं। खासकर देहरादून के भानियावाला में स्थित द प्रसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी की शिकायत की थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन से कई बार जवाब मांगा गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जांच में पता चला कि इस स्कूल को प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की मान्यता मार्च 2020 से मार्च 2025 तक मिली थी, लेकिन अब तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है।
इसके चलते जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(5) के तहत द प्रसिडेंसी स्कूल पर बिना मान्यता के संचालन करने के कारण दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपये की दर से कुल 5,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
विद्यालय प्रशासन को यह राशि तीन दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो यह राशि भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी।
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