नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, यौन संबंध बना कर दी थी धमकी

चमोली (CHAMOLI): उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराधिक मामले गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं. ताजा मामला चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से सामने आया है, जहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गोपेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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चमोली में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, 24 फरवरी को एक शिकायतकर्ता ने कोतवाली गोपेश्वर में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें आरोप लगाया गया कि 23 फरवरी की रात गौरव सेंजवाल पुत्र स्व0 प्रताप सेंजवाल निवासी कुण्ड कॉलोनी गोपेश्वर उम्र 23 वर्ष उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. आरोपी ने पीडिता से जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और मुहँ खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

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मामले में POCSO एक्ट में मुकदमा दर्ज

तहरीर के आधार पर कोतवाली गोपेश्वर में मु0अ0सं0 03/2026 धारा 65,137(2),315(3) बीएनएस व 5ठ/6 पोक्सो अधि0 में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हुए प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर को जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए. गोपेश्वर पुलिस की तत्परता ने 24 फरवरी को आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया. जिसके खिलाफ अग्रिम क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Dehradun News : राजधानी देहरादून में बीते दिनों प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ पर भी सवाल उठे थे। जिसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से रायपुर विधायक विधायक ने मांगी माफी

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में आज विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पत्रकारों के सामने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। हालांकि मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे जारी हैं।

रायपुर शिक्षा निदेशालय में हुई इस घटना पर खेद किया प्रकट

बता दें कि बुधवार को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ देहरादून स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने 21 फरवरी को रायपुर स्थित शिक्षा निदेशालय में हुई घटना को लेकर सार्वजनिक रूप से खेद जताया। इस दौरान उन्होंने पहले से तैयार किया गया माफीनामा पढ़कर अपनी बात रखी और घटना पर अफसोस व्यक्त किया।

Dehradun News : मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। अधिकृत वित्त समिति की बैठक में विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली।

CS की अध्यक्षता में हुई अधिकृत वित्त समिति की बैठक

मुख्य सचिव की अध्यक्षता सचिवालय में अधिकृत वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक 2 लेन से 3 लेन में उन्नयन हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के ₹1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

विभिन्न विकास परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

अधिकृत वित्त समिति की बैठक में जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण संबंधी ₹1338.53 लाख रू की योजना को अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर ₹1200.17 लाख रू की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई।

रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर सख्त रुख

मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन परियोजना में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने HOD, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच हेतु कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पब्लिक फंड की मितव्ययिता और सख्त स्क्रूटनी पर जोर

मुख्य सचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें। बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा—कार्य पब्लिक-सेंट्रिक हों।