देहरादून: साइबर ठगों ने इस बार एक भारतीय वन सेवा (IFS) की महिला अधिकारी को निशाना बनाया और उनके क्रेडिट कार्ड से 98 हजार रुपये की ऑनलाइन खरीदारी कर डाली।

ठगों ने खुद को बैंक कस्टमर केयर अधिकारी बताते हुए अफसर को फोन किया और बेहद चतुराई से उनकी जानकारी लेकर बैंक ऐप की सेटिंग में बदलाव करवाया।

25 मार्च को अफसर को एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को ICICI बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर एक महीने का सर्विस चार्ज लगा है, जिसे हटाने के लिए क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट जरूरी है।

हालाँकि अफसर को शक हुआ, लेकिन जब कॉलर ने कहा कि “बैंक कभी ओटीपी या पिन नहीं मांगता”, तो उन्हें विश्वास हो गया। इसी दौरान ठग ने उन्हें iMobile ऐप खोलकर कुछ सेटिंग्स बदलने को कहा, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई।

कुछ देर बाद अफसर को एक मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से 98 हजार रुपये खर्च हो गए हैं।

अफसर ने जब फिर उसी नंबर पर संपर्क किया तो ठग ने कहा, “यह ट्रांजेक्शन असली नहीं, सिर्फ लिमिट अपडेट हुई है।” इस पर अफसर ने बात को हल्के में लिया।

लेकिन कुछ ही समय बाद बैंक की ओर से पैसे जमा करने के लिए कॉल आने लगे, तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

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पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाने ने प्रारंभिक जांच के बाद कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक संबंधी जानकारी या ऐप सेटिंग से जुड़ा कोई भी बदलाव न करें। ठग अब और भी पेशेवर तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

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देहरादून: लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी क्षेत्र के छबील बाग में सोमवार देर रात बच्चों के मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव की नौबत आ गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। खबर लिखे जाने तक पुलिसबल घटनास्थल पर तैनात रहा और हालात पर नजर बनाए हुए था।

स्थानीय लोगों के अनुसार, झगड़ा शुरूआत में बच्चों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में बड़े लोग भी इसमें कूद पड़े, जिससे मामला और बढ़ गया।

विवाद ने उग्र रूप लिया और कुछ लोगों ने एक घर पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने किसी तरह घरों में छिपकर अपनी जान बचाई।

पथराव की चपेट में आए घर के दरवाजे, खिड़कियों के कांच टूट गए और कुछ अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा है।

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और सुरक्षा के मद्देनजर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

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देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों को इस बार 16वें वित्त आयोग से 4500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार और निकाय प्रतिनिधियों ने मिलकर आयोग के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा है, जिससे यह उम्मीद जगी है।

गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य के नगर निकायों को 4181 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की सिफारिश की थी। उस समय राज्य में लगभग 85 नगर निकाय थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 106 हो चुकी है।

राज्य के नगर निकायों के सामने स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसी कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। इनमें से कई निकाय ऐसे हैं जिनके पास स्वयं की आय के साधन नहीं हैं। जो निकाय पुराने हैं, उनकी आय भी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं है।
इसी वजह से अधिकांश निकाय केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर ही निर्भर हैं।

राज्य में सबसे बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण की बनी हुई है। देहरादून समेत कोई भी नगर निकाय इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पा सका है।
कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और इसके निस्तारण पर खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। यही मुद्दा नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष प्रमुखता से उठाया है।

नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग से बेहतर सहायता मिलने की उम्मीद है। यह ग्रांट न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगी, बल्कि स्वच्छता और नगर प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों में भी सुधार लाने में सहायक होगी। हालांकि, आयोग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की जाएगी, इसका स्पष्ट खुलासा आने वाले समय में होगा।

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