देहरादून: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से 3 नवंबर को मुलाकात कर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचएनबी गढ़वाल विवि) में कुलपति और एनआईटी श्रीनगर में निदेशक की नियुक्ति का आग्रह किया था। आज 4 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए दोनों संस्थानों में नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है।

एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्ति:

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति के रूप में प्रो. मनमोहन सिंह रौथाण की नियुक्ति की घोषणा की है। प्रो. रौथाण वर्तमान में गढ़वाल विवि के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विभाग के डीन और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रमुख (HOD) हैं। प्रो. रौथाण ने 1985 में आईआईटी दिल्ली से भौतिकी में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद रुड़की विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमटेक किया। 2001 में गढ़वाल विवि में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी।

प्रो. रौथाण ने विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका अनुभव और शिक्षा क्षेत्र में योगदान उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है।

एनआईटी श्रीनगर में प्रभारी निदेशक की नियुक्ति:

शिक्षा मंत्रालय ने एनआईटी श्रीनगर में प्रभारी निदेशक के तौर पर प्रो. करुणेश कुमार शुक्ल की नियुक्ति की घोषणा की है। प्रो. शुक्ल वर्तमान में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भोपाल के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अब वे एनआईटी भोपाल और एनआईटी उत्तराखंड दोनों का कार्यभार संभालेंगे।

गौरतलब है कि मई 2024 से एनआईटी उत्तराखंड में निदेशक का पद रिक्त था। इसके पहले एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रो. बीवी रमन्ना रेड्डी को यहां का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया था। अब प्रो. शुक्ल को इस पद का जिम्मा सौंपा गया है।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में आईएसबीटी में यातायात समस्याओं के समाधान के संबंध में रेखीय विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में डीएम ने आईएसबीटी परिसर में अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि आईएसबीटी परिसर में अधिक जाम लगने का मुख्य कारण वाहनों का सवारी उतारने-चढ़ाने और अनाधिकृत पार्किंग है। इस पर जिलाधिकारी ने एसपी यातायात और एआरटीओ को निर्देशित किया कि यदि आईएसबीटी के बाहर कोई वाहन खड़ा पाया जाता है, तो उसे तुरंत सीज कर रेंजर्स ग्राउंड में एकत्रित किया जाए। साथ ही, यूटीसी के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी वाहन एन्ट्री और एक्जिट गेट का ही प्रयोग करें और सवारी केवल परिसर के अंदर से ही चढ़ाई जाए, बाहर से चढ़ाने-उतराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, सड़कों के चौड़ीकरण और जलभराव सुधार कार्यों में विलंब पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, धरातल पर काम दिखना चाहिए। उन्होंने सड़क सुधार कार्यों को तत्काल शुरू करने और आईएसबीटी पर ड्रेनेज व्यवस्था को अगले मानसून से पहले सुधारने के निर्देश दिए।

बैठक में डीएम ने पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों से यातायात व्यवस्था की सजीव निगरानी की भी समीक्षा की। उन्होंने पाया कि आईएसबीटी परिसर के बाहर सड़क पर सवारी उतारी जा रही थी और कई वाहन बेतरतीब खड़े थे। डीएम ने इन वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वाहनों को निर्धारित स्टापेज पर ही रुकना चाहिए और अपनी मर्जी से कहीं भी सवारी न उतारने दिया जाए।

बैठक में अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, अधी. अभियंता लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जीएम यूटीसी प्रवीन मेहरा, एजीएम के.पी सिंह, राजीव गुप्ता, एनएचआई देहरादून रोहित पंवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने 19 साल बाद अपने अधिकारियों के लिए किराए के वाहनों की व्यवस्था में बदलाव किया है। यह बदलाव तब हुआ है जब पहले से चल रहे कई वाहन, जैसे डीजल चालित जीप और एंबेसडर कारें अब बंद हो चुकी हैं। यूपीसीएल ने 2005 में अधिकारियों के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की थी, लेकिन अब कई वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा था।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब निगम के अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव और प्रबंध निदेशक को इनोवा क्रिस्टा या समकक्ष वाहन मिलेगा। पूर्णकालिक निदेशक या अधिशासी निदेशक को होंडा सिटी, सियाज, वरना, क्रेटा या समकक्ष वाहन दिया जाएगा। सभी चीफ इंजीनियर, जीएम और समकक्ष अधिकारियों को क्रेटा या समकक्ष वाहन दिया जाएगा।

एसई, डीजीएम और समकक्ष अधिकारियों को डिजायर, बोलेरो या समकक्ष वाहन मिलेगा। इसके अलावा, खंड में तैनात सभी एक्सईएन को भी डिजायर, बोलेरो या समकक्ष वाहन मिलेगा। एसडीओ और एई को बोलेरो या समकक्ष वाहन दिया जाएगा।

इन सभी अधिकारियों के अलावा, यदि किसी और अधिकारी को वाहन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए यूपीसीएल के एमडी से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। यूपीसीएल के एसई मुख्यालय, वी.एस. पंवार ने बताया कि निदेशकों की समिति की सहमति से ये बदलाव लागू किए गए हैं।

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