Dehradun
उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समन जारी कर देहरादून समेत पांच जिलों के जिलाधिकारियों को किया तलब।

देहरादून – उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समन जारी कर देहरादून समेत पांच जिलों के जिलाधिकारियों को तलब किया था। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मुताबिक संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि आयोग में पेश हुए। 10 जून को अन्य जिलों के जिला अधिकारियों को भी आयोग में पेश होना है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पिछले महीने देहरादून के कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। आयोग ने निरीक्षण के बाद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी।
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने आयोग को बताया कि बार-बार पत्राचार के बाद भी जिलाधिकारी मदरसों की मैपिंग की प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पर आयोग ने उत्तराखंड के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को समन जारी करते हुए कुछ को 7 जून और अन्य को 10 जून को आयोग में तलब किया था।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मुताबिक शुक्रवार को देहरादून, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि आयोग में पेश हुए। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में पेश हुए इन अधिकारियों ने मदरसों से संबंधित अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी है। 10 जून को अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी आयोग में पेश होना है। इन अधिकारियों के आयोग में पेश होने के बाद मदरसों के मसले पर आयोग की ओर से निर्णय लिया जाएगा।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को समन जारी किया हुआ है। सीपीआरसी अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत जारी समन में कहा गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले सभी सरकारी वित्तपोषित मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाए। जांच में ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन भी होना चाहिए। जांच के बाद ऐसे सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में दाखिला दिलाएं। आयोग का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Dehradun News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 26 का समापन हो चुका है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन
देहरादून में आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम देहरादून के मिनी स्टेडियम ननूरखेड़ा रायपुर में आयोजित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का किताब 5 लाख के इनाम के साथ देहरादून की टीम ने जीता।
सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक खिलाड़ियों को मिला मंच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक प्रदेश के खिलाड़ियों को एक मंच मिला है। जिसमें वह अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। ढाई लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। सरकार ने खिलाड़ियों का पूरा प्रोत्सन कर रही है।

सरकार की प्रदेश के खिलाड़ियों से अपेक्षा है कि वो देश–दुनिया में राज्य का नाम रोशन करे। 15 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में डाली गई है। इसके साथ नई खेल नीति , स्पोर्ट्स लेग्सी का भी प्राविधान किया जा रहा है। वहीं रेखा आर्य ने इस चैंपियनशिप को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्रोत्साहन बताया।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त

Mussoorie News : मसूरी में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। मसूरी में माल रोड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को कड़ी कार्रवाई की है।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा
मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के निर्देश पर कसमंडा होटल जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे पटरी व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क पर रखा गया सामान जब्त किया गया तथा लंबे समय से खड़ी जर्जर और अनुपयोगी गाड़ियों को भी हटाकर कब्जे में लिया गया।
कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त
क्षेत्रीय निवासियों ने शिकायत की थी कि माल रोड के पास कसमंडा मार्ग पर कुछ पटरी व्यापारी बार-बार चेतावनी के बावजूद सड़क किनारे बॉक्स और अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे थे। इसके अलावा कई पुरानी और कंडम गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़ी थीं। जिससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि वहां गंदगी फैल रही थी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगने लगा था। क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर की पहल पर नगर पालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था सामान
अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि संबंधित पटरी व्यापारियों को पूर्व में कई बार नोटिस और मौखिक निर्देश दिए गए थे कि वे सड़क पर सामान न रखें। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पटरी व्यापारियों के लिए नगर पालिका द्वारा अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। जिन व्यापारियों को निर्धारित स्थान आवंटित किया जा रहा है, उन्हें वहीं व्यवसाय करना होगा। अगर कोई व्यापारी फिर सड़क या अन्य प्रतिबंधित स्थान पर सामान रखता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Breakingnews
देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, दून के साथ ही हरिद्वार कोर्ट परिसर कराया गया खाली

Dehradun News : राजधानी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी की खबर मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।
कोर्ट परिसर को आनन-फानन में कराया गया खाली
धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को आनन-फानन में खाली करा दिया गया है। सभी जजों, अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शुरूआती जांच में धमकी भरे ई-मेल के पीछे पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका जताई जा रही है।

हरिद्वार जिला कोर्ट को भी मिली धमकी
राजधानी देहरादून ही नहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए अजीबो-गरीब धमकी भरा संदेश मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है।
जिसमें तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू ना करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद स्थित हरिद्वार जिला न्यायालय में पुलिस जांच में जुट गई है।
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