Dehradun
उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समन जारी कर देहरादून समेत पांच जिलों के जिलाधिकारियों को किया तलब।

देहरादून – उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न होने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समन जारी कर देहरादून समेत पांच जिलों के जिलाधिकारियों को तलब किया था। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मुताबिक संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि आयोग में पेश हुए। 10 जून को अन्य जिलों के जिला अधिकारियों को भी आयोग में पेश होना है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पिछले महीने देहरादून के कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। आयोग ने निरीक्षण के बाद विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी।
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने आयोग को बताया कि बार-बार पत्राचार के बाद भी जिलाधिकारी मदरसों की मैपिंग की प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पर आयोग ने उत्तराखंड के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को समन जारी करते हुए कुछ को 7 जून और अन्य को 10 जून को आयोग में तलब किया था।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मुताबिक शुक्रवार को देहरादून, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि आयोग में पेश हुए। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में पेश हुए इन अधिकारियों ने मदरसों से संबंधित अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी है। 10 जून को अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी आयोग में पेश होना है। इन अधिकारियों के आयोग में पेश होने के बाद मदरसों के मसले पर आयोग की ओर से निर्णय लिया जाएगा।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को समन जारी किया हुआ है। सीपीआरसी अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत जारी समन में कहा गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले सभी सरकारी वित्तपोषित मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाए। जांच में ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन भी होना चाहिए। जांच के बाद ऐसे सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में दाखिला दिलाएं। आयोग का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की दी शुभकामनाएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा का पर्व सूर्य देवता की उपासना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का महान अवसर है। यह पर्व प्रकृति और मानव के बीच के प्रेम को भी दर्शाता है। सूर्य देवता की आराधना से हम जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था में नहीं, बल्कि हमारे समाज की संस्कृति, एकता और सौहार्द में भी निहित है। यह पर्व हमें एकजुटता के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। भगवान भास्कर एवं छठी मइया सबकी मनोकामना पूर्ण करें इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़क, आवास और पेयजल परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी दी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालूरी घियाकोटी क्यार्दा की चली मोटर मार्ग का पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु रु 4.16 करोड़ के साथ रणकौची मन्दिर, चम्पावत हेतु उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि० द्वारा आगणित धनराशि के सापेक्ष 4.57 करोड़ धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में पेयजल योजना (नई पाईप लाईन एवं ओवर हेड टैंक) के निर्माण कार्य हेतु 05 करोड़, पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में टाईप द्वितीय (ब्लॉक-सी) के 120 आवासों के निर्माण हेतु 51 करोड़ तथा लोक सेवा आयोग के भगीरथ आवासीय परिसर में एक बहुमंजलीय इमारत जिसमें टाईप-3 के 20 आवास एवं टाईप-4 के 20 आवास बनाये जाने हेतु 19 करोड, आई०आर०बी० द्वितीय वाहिनी, देहरादून परिसर में टाईप द्वितीय के 120 आवासों के निर्माण हेतु 54 करोड़ के साथ ही राज्य योजना के अर्न्तगत राजभवन, देहरादून में बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित) कुल 13.73 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अर्न्तगत रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग में श्री केदारनाथ जी से गरूरचट्टी पैदल मार्ग की छतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं रैलिंग फिक्सिंग, मलवा सफाई कार्य हेतु 5.22 करोड़, राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा में दमदेवल-गडरी मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक पुननिर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य हेतु 3.39 करोड़ एवं मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अर्न्तगत चलकुड़िया-मसमोली-सकलोनी-नौखोली मोटर मार्ग किमी0 9 से 12 में पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 3.45 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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उत्तराखंड: नन्ही बेटियों संग डीएम को धन्यवाद देने पहुंची शिक्षिका कनिका, दो माह का वेतन और अनुभव प्रमाण पत्र मिला

देहरादून: जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में शिक्षिका कनिका मदान अपनी नन्हीं बेटियों के साथ पहुंचीं और जिलाधिकारी सविन बंसल का धन्यवाद किया। यह मामला इडिफाई वर्ल्ड स्कूल का है…जहां स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका का दो माह का वेतन और सुरक्षा राशि रोक दी थी…साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया था।
जनता दर्शन के दौरान शिक्षिका ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल मार्च और जुलाई का वेतन सुरक्षा राशि के अलावा अनुभव प्रमाण पत्र में पद और जिम्मेदारी का विवरण भी सही ढंग से नहीं दिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए और स्थिति का संज्ञान लिया। इसके बाद, स्कूल प्रबंधन ने रातोरात लंबित वेतन और सुरक्षा राशि के चेक कनिका मदान को जारी किए।
जिलाधिकारी के संज्ञान लेने पर स्कूल प्रबंधन ने अनुभव प्रमाण पत्र में शिक्षिका के पद और कार्यों का सही विवरण भी जोड़ दिया। कनिका मदान को कुल 78,966 रुपये का भुगतान किया गया।
जिलाधिकारी सविन बंसल जनहित, असहाय और शोषितों के मामलों में तत्पर रहते हैं और उनके हस्तक्षेप से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मामलों में लगातार उठाए गए कदमों से जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। जिलाधिकारी कार्यालय में रोजाना 40-50 फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलते हैं और समयबद्ध समाधान प्राप्त कर रहे हैं।
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