Dehradun
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहला सौर कौथिग (ऊर्जा मेला) आयोजित, मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ !

देहरादून: उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए पहली बार सौर कौथिग (ऊर्जा मेला) का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मेले का उद्घाटन किया और सौर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन 100 दिनों तक राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में जाएगी और लोगों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं और उपलब्ध सब्सिडी के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
इस अवसर पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, विधायक खजान दास और मुख्यमंत्री के सलाहकार विश्वास डाबर भी उपस्थित रहे। मेले में लगभग 50 सोलर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं, जहां उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं
ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना शुरू की गई, जिसके तहत लोग अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड में अब तक 28,000 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 11,000 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, और 37 मेगावाट उत्पादन शुरू हो चुका है। राज्य ने 2027 तक 2000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा नीति की घोषणाएं की
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की, जिसमें प्रमुख बिंदुओं के तौर पर:
- राज्य के सभी सरकारी भवनों पर 100 करोड़ रुपये की लागत से सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे।
- रूफटॉप सोलर पर 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर वाटर हीटर पर 30% से 50% तक का अनुदान मिलेगा।
- 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लाभार्थियों को राज्य की सब्सिडी के रूप में 51,000 रुपये प्रदान किए और सोलर वाटर हीटर योजना के लाभार्थियों को 17,000 रुपये का अनुदान भी दिया।
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला
पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका कौथिग (मेला) है। उन्होंने सौर ऊर्जा को ‘सात्विक ऊर्जा’ के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि सूर्य सर्वोपरि है, और सभी ऊर्जा स्रोत इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने उत्तराखंड की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में अगर एकजुट होकर प्रयास किए जाएं, तो सौर ऊर्जा से यहाँ की तस्वीर बदल सकती है।
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Uttarakhand
विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र का काउंटडाउन शुरू! डेट और जगह जल्द होगी फाइनल

Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले बुलाने की तैयारी है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और शासन स्तर पर सत्र को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
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विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र का काउंटडाउन शुरू
उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि, सत्र कब और कहां आयोजित किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने पर सहमति बनी। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद सत्र की तारीख और स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है सत्र
माना जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी सत्र की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

वहीं, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 सितंबर तक अपने बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।
मौजूदा कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र
धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम मानसून सत्र होगा। ऐसे में सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
Dehradun
डोईवाला के झबरावाला गांव में हाथी का हमला, ग्रामीण की मौत से पसरा मातम

Dehradun News : डोईवाला के कांसरो वन रेंज क्षेत्र के झबरावाला गांव में हाथी के हमले में 55 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है।
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डोईवाला के झबरावाला गांव में हाथी का हमला
डोईवाला में हाथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात झबरावाला गांव में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमील पुत्र असगर अली के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में भय का माहौल है, जबकि ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
ग्रामीण की मौत से पसरा मातम
जानकारी के मुताबिक, जमील अपने साथी नफीस के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के खेतों के पास हाथीकुंड इलाके में अचानक एक हाथी उनके सामने आ गया। हाथी को देखकर दोनों घबरा गए और वहां से भागने लगे। इसी दौरान हाथी ने जमील को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान जमीन ने तोड़ा दम
जमील को घायल अवस्था में ग्रामीणों की मदद से हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट ले जाया गया। बताया गया कि स्कूटी चला रहे नफीस ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया था। अस्पताल में इलाज के दौरान जमील ने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही कांसरो वन रेंज के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।
Dehradun
धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, मेडिकल इंटर्न और खिलाड़ियों कौ सौगात, पढ़ें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, लिए गए 10 फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले ये राशि 17 हजार रुपये निर्धारित थी।
अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।

खिलाड़ियों के लिए 33 पद सृजित
कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में आया।
कुल 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले
- विद्युत नियामक आयोग: वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
- कारागार विभाग: अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी।
- विधिक माप विज्ञान: सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- मसूरी: जीएमवीएन की पार्किंग की 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को देने पर मुहर।
- हरिद्वार: सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने को मंजूरी।
- सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलेगा अभियान, मंत्री और प्रभारी होंगे शामिल।
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