नई दिल्ली: CBSE Class 10th, 12th Board Exam Timetable 2025 – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट की घोषणा का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बोर्ड ने सीबीएसई 2025 डेटशीट अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन जून में हुई घोषणा के अनुसार, सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में 40 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का भाग लेना अपेक्षित है। इस साल कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को परीक्षा की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड द्वारा इस महीने में सीबीएसई 2025 डेटशीट की घोषणा की संभावना है, जिससे छात्रों को उनकी परीक्षा की तारीखें, विषयवार समय सारणी और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस मिल सकेंगी।

सीबीएसई 2025 बोर्ड परीक्षा डेटशीट का डाउनलोड तरीका
जिन छात्रों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 की डेटशीट का इंतजार है, वे इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (cbse.gov.in) से डाउनलोड कर सकेंगे। डेटशीट में छात्रों को न केवल परीक्षा की तारीखें बल्कि प्रत्येक विषय की परीक्षा का समय और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी मिलेंगे, जो परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटर्नल असेसमेंट
इस बीच, सीबीएसई के विंटर बाउंड स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले ही 5 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी हैं और यह 5 दिसंबर तक चलेंगी। वहीं, सीबीएसई बोर्ड के देश और विदेश स्थित स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटर्नल असेसमेंट 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे।

सीबीएसई 2025 एग्जाम सेंटर पर नई सुरक्षा व्यवस्था
इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के दौरान स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड ने परीक्षा के दौरान उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इन कैमरों के उपयोग के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पेन-एंड-पेपर मोड में होगी परीक्षा
सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी, जैसा कि पिछले वर्षों से हो रहा है। इससे पहले, सीबीएसई दिसंबर महीने में बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी करता रहा है, और इस बार भी छात्र इस महीने डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

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नई दिल्ली : एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द ही शुरू कर सकती है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुष्टि की कि भारत सरकार स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस देने के लिए तैयार है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को भारत के सुरक्षा और नियमों का पालन करना होगा।

स्टारलिंक भारत के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा नियमों का पालन करेगा

खबरों के मुताबिक, स्टारलिंक भारत के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, कंपनी को अभी भी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सहमति आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करनी है।

TRAI सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की कीमत पर करेगा निर्णय

भारत में स्टारलिंक की सेवा की कीमत पर Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) का निर्णय अहम होगा। TRAI इस समय सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के वितरण और सैटेलाइट कंपनियों द्वारा इंटरनेट सेवा देने के नियमों पर विचार कर रहा है। इस फैसले का असर यह तय करेगा कि सैटेलाइट कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा कैसे प्रदान करेंगी और उनकी सेवा की कीमत क्या होगी।

भारत में स्टारलिंक की सेवा की संभावित कीमत

हालांकि अभी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कंपनी के पूर्व प्रमुख के अनुसार, स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत में कीमत करीब ₹1,58,000 हो सकती है, जो पहले वर्ष के लिए स्टारलिंक डिश और अन्य उपकरणों की खरीदारी को शामिल करेगी। दूसरे वर्ष से सेवा की लागत लगभग ₹1,15,000 हो सकती है, जिसमें सभी टैक्स शामिल होंगे।

स्टारलिंक का उपकरण लगभग ₹37,400 का हो सकता है, और मासिक सेवा शुल्क करीब ₹7,425 हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Jio और अन्य स्थानीय कंपनियों से होगा मुकाबला

भारत में स्टारलिंक को Jio जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो इंटरनेट सेवा काफी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती हैं। अगर स्टारलिंक को भारत में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे अपनी कीमतों को प्रतिस्पर्धी रखना होगा, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता बाजार में किफायती इंटरनेट की उच्च मांग है।

मुख्य बातें:

• स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारत के सुरक्षा और नियमों का पालन करेगा।
• TRAI सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वितरण और इंटरनेट सेवा की कीमतों पर निर्णय लेगा, जो स्टारलिंक की कीमत को प्रभावित करेगा।
• पहले वर्ष में स्टारलिंक की सेवा की कीमत लगभग ₹1,58,000 हो सकती है।
• मासिक शुल्क करीब ₹7,425 हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
• Jio और अन्य स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, जिन्हें किफायती दरों पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

जैसे ही TRAI अपने नियमों को अंतिम रूप देगा, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का भविष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाओं की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसकी सफलता उसकी कीमत और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगी।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा कि यदि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह आरोपी है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘कार्यपालिका’ को ‘न्यायपालिका’ की जगह नहीं लेना चाहिए और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

मुख्य बातें:

1. कानून के शासन का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कार्यपालिका केवल आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति का घर ध्वस्त करती है, तो यह संविधान और कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
2. दोषी ठहराए जाने से पहले कोई कार्रवाई नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को मुकदमा चलाए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति दोषी नहीं है, तो उसकी संपत्ति को नष्ट करना असंवैधानिक है।
3. न्यायपालिका की जगह कार्यपालिका नहीं ले सकती: जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि न्यायिक कार्य केवल न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, और कार्यपालिका को किसी आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
4. अधिकारों का उल्लंघन और प्रतिपूर्ति: अदालत ने कहा कि अगर राज्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और किसी आरोपी/दोषी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो प्रतिपूर्ति दी जानी चाहिए। साथ ही, राज्य और उसके अधिकारी अत्यधिक और मनमानी कार्रवाई करने से बचें।
5. घर और आश्रय का मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हर नागरिक को अपना घर और आश्रय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। किसी भी स्थिति में इसे छीनना असंवैधानिक होगा।
6. समय की महत्ता: कोर्ट ने कहा कि किसी भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले लोगों को पर्याप्त समय देना चाहिए, ताकि वे इस पर आपत्ति उठा सकें या न्यायालय में इसे चुनौती दे सकें। यह नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट का बयान: जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “एक घर होना हर व्यक्ति का सपना है, और यह एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बेघर होते देखना किसी भी समाज में सुखद दृश्य नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका कानून के दुरुपयोग के साथ किसी घर को गिराती है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने ‘बुलडोजर न्याय’ की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य या उसके अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया और न्यायिक आदेश के किसी के घर को नहीं गिरा सकते। इससे संविधान की मूल भावनाओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

क्या है ‘बुलडोजर न्याय’ का मुद्दा? ‘बुलडोजर न्याय’ उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जहां राज्य सरकारें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के आरोपियों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त करती हैं, ताकि उन्हें सजा दी जा सके। यह अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में देखा जाता है, जहाँ आरोपियों के घरों को केवल आरोपों के आधार पर गिराया जाता है, जबकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले ही यह कार्रवाई की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कार्रवाई को पूरी तरह से असंवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इस आधार पर गिराना कि वह आरोपी है, यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने राज्य और उसके अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे कानून का पालन करें और किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक आदेश प्राप्त करें।

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