Dehradun
Government Employee Rules: जमीन या टीवी खरीदने से पहले अफसर को देनी होगी खबर! नया फरमान जारी

देहरादून: Government Employee Rules उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब ज़मीन खरीदने या 5000 रुपये से अधिक की कोई भी बड़ी ख़रीदारी करने से पहले अपने विभागाध्यक्ष को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से इस बारे में सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के सख़्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से ज़मीन तभी खरीद सकेगा, जब वह पहले अपने अधिकारी को इसकी जानकारी देगा। यही नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी टीवी, फ्रिज, एसी या अन्य चल संपत्ति खरीदना चाहता है, जिसकी क़ीमत उसके एक महीने के वेतन या 5000 रुपये (जो भी कम हो) से ज़्यादा है, तो इसके लिए भी उसे पहले अपने अफसर को सूचित करना होगा।
हर पांच साल में देनी होगी संपत्ति की जानकारी
नियमावली के मुताबिक, हर सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति के समय और फिर हर पांच साल में अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। अगर विभाग चाहे, तो कर्मचारी से किसी भी समय उसकी चल और अचल संपत्ति का विवरण माँगा जा सकता है। इस विवरण में यह भी साफ़ करना होगा कि संपत्ति किस तरह अर्जित की गई है।
मुख्य सचिव ने साफ़ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना सूचना के इस तरह की संपत्ति खरीदता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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सोशल मीडिया पर छाया ‘निवेश का उत्सव’, #UttarakhandNiveshUtsav नंबर-1 पर ट्रेंड, सीएम धामी को मिली बधाइयों की बौछार

सोशल मीडिया पर भी मना निवेश का उत्सव
एक्स पर नंबर-1 पर ट्रेंड हुआ #UttarakhandNiveshUtsav
लोगों ने प्रदेशवासियों और सीएम धामी को दी बधाइयां
देहरादून: प्रदेश में ₹01 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंडिंग पूरी होने पर रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में उत्तराखंड निवेश उत्सव मनाया गया तो सोशल मीडिया पर इसकी धूम मच उठी। सोशल मीडिया साइट X (पूर्व में ट्विटर) पर #UttarakhandNiveshUtsav दिनभर देशभर में नंबर-1 पर ट्रेंड करता रहा।
आम नागरिकों के साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों और निवेशकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी।
कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने सीएम धामी को “कुशल प्रशासक” बताते हुए लिखा कि उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर निवेश की ग्राउंडिंग संभव हो सकी है, तो इसका श्रेय उनके निर्णायक नेतृत्व, पारदर्शी कार्यशैली और विकास के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण को जाता है। कई प्रतिक्रियाओं में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री धामी के विजन के चलते ही आज उत्तराखंड निवेश, नवाचार और नौकरियों का केंद्र बनता जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश करार किए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत रूप से देश और विदेश के निवेशकों से संवाद किया, रोड शो किए और उत्तराखंड को निवेश के अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
इस निवेश से प्रदेश में 81,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। यह पहली बार है जब प्रदेश में किए गए निवेश करारों का 33% से अधिक हिस्सा धरातल पर उतरने में सफल हुआ है। इससे उत्तराखंड देश के निवेश मानचित्र पर एक भरोसेमंद और सक्रिय राज्य के रूप में उभरा है।
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पीएम मोदी संग सीएम धामी की शानदार कैमिस्ट्री का कमाल, निवेश में उत्तराखंड ने लगाई ऊंची छलांग

देहरादून : पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की गजब की कैमिस्ट्री है। इस कैमिस्ट्री का कमाल ही है कि निवेश के मामले में उत्तराखंड ने ऊंची छलांग लगाई है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम ने कड़ी मेहनत की है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने के लिए उनके प्रयासों पर अब सफलता का रंग चढ़ रहा है। पीएम सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली जाकर सीएम लगातार मिलते रहे हैं। केंद्र की सहायता से उत्तराखंड को अपने संकल्प को पूरा करने में खासी मदद मिली है।
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बंपर निवेश पर अमित शाह की सीएम धामी को सुपर शाबासी, बार-बार लिया नाम, नीतियों और व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ

सीएम धामी को सुपर शाबासी, पल-पल झलका विश्वास
केंद्रीय गृह मंत्री ने बंपर निवेश पर पीठ थपथपाई, साथ ही ब्रांडिंग भी की
सीएम पुष्कर सिंह धामी का कई बार नाम लेकर की तारीफ
नीतियों का किया जमकर प्रचार, व्यवस्थाओं को खूब सराहा
रुद्रपुर – वर्ष 2023 में निवेशक सम्मेलन के समापन में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक खास चर्चा की थी। यह चर्चा पराक्रम से संबंधित थी। तब गृह मंत्री ने कहा था-निवेश के एमओयू लाने में पराक्रम नहीं है। असल पराक्रम निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में है। करीब डेढ़ साल बाद निवेश उत्सव के मौके पर उत्तराखंड के इस पराक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री ने खुले दिल से मान्यता दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुपर शाबासी दी। यह भी विश्वास दिला दिया कि उत्तराखंड के इस तरह के हर प्रयास में केंद्र की मोदी सरकार मजबूती से उसके साथ खड़ी है।
निवेश उत्साह में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह ने वर्ष 2023 के निवेशक सम्मेलन के समापन का खास तौर पर जिक्र किया। रूद्रपुर के कार्यक्रम में उपस्थित निवेशकों और लोगों को बताया कि किस तरह से उन्होंने पराक्रम दिखाने का सीएम से आह्वान किया था। शाह ने खुले दिल से स्वीकार किया कि निवेश प्रस्तावों को तीस फीसदी तक धरातल पर उतार देना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन को गृह मंत्री ने एक बार नहीं, बल्कि बार-बार सराहा। सीएम के नाम का खास तौर पर उल्लेख करते हुए उन्होंने कभी भाई कहा, तो कभी लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री बताया। उत्तराखंड की सराहना करते हुए शाह ने अपने गृह राज्य गुजरात की भी चर्चा की और पहाड़ में निवेश के संबंध में चुनौती को दिलचस्प ढंग से सामने रखा। उन्होंने उत्तराखंड में निवेश लायक बने बेहतरीन माहौल के पीछे छिपी बुनियादी बातों का जिक्र किया। साथ ही, सिलसिलेवार उन नीतियों की ब्रांडिंग भी कर डाली, जिनसे आर्थिक विकास को गति मिल रही है।
गृह मंत्री के वे शब्द, जो बने विश्वास के प्रमाण
01
-मैं पूरे उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज एक लाख करोड़ का निवेश जमीनी सच्चाई बन गया है।
02
-पहाड़ी राज्यों में निवेश लाने में पहाड़ चढ़ने जितनी कठिनाई होती है, लेेकिन धामी जी ने सारी परिकल्पनाओं को तोड़ा है। आज उत्तराखंड में एक लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने के साथ ही 81 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है।
03
-धामी जी ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है। नीतियों में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ ही उत्तराखंड के समग्र विकास का खाका खींचा है।
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