नैनीताल : नियमितीकरण के मामले को लेकर देहरादून में पिछले 11 दिनों से उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इसी बीच उत्तराखण्ड हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों से सम्बंधित मामले की सुनवाई में सरकार की और से सूचना दी गयी है कि उपनल कर्मचारियों के वेतन से अब जीएसटी नहीं कटेगा।

उपनल कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा जीएसटी

पिछले कुछ समय से उपनल कर्मी नियमितिकरण और समान कार्य समान वेतन की मांगें लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दिनों से राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आज हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक जरुरी सूचना दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि अब उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी नहीं कटेगा।

HC ने सरकार को 12 फ़रवरी तक नियमितीकरण पर फैसला लेने का आदेश दिया

अवमानना की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिये हैं कि 12 फरवरी तक नियमितिकरण व न्यूनतम वेतनमान पर भी निर्णय लें। हांलाकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि करीब 40 हजार से ज्यादा कर्मचारी है अगर न्यूनतम वेतनमान और नियमितिकरण को अभी लागू किया जाए तो राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।

वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्मचारियों को आदेश के तहत वेतन देना होगा भले भी अपने खर्चों में कटौती करें। आपको बता दें कि 2018 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कुंदन सिंह की याचिका पर फैसला लेते हुए उपनल कर्मचारियों को रेगुलर करने के साथ न्यूनतम वेतनामान,महंगाई भत्ता के आदेश दिये थे। जिसके लिये कोर्ट ने सरकार को एक साल का समय दिया था, साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने का एरियर भी दें। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी थी लेकिन सरकार के हाथ खाली ही रहे। कर्मचारियों का आक्रोश देख सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसमें कहा कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। इसी साल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिव्यू को खारिज कर दिया, जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद कमेटी का गठन इस मामले में किया है।

नैनीताल: रुद्रपुर में 12वीं का एक छात्र नैनीताल में चाइना पीक से लापता हो गया है। लापता छात्र अपने पांच दोस्तों के साथ मंगलवार को नैनीताल घूमने गया था। लेकिन वापस लौटते समय दोस्तों से आगे निकल कर वो लापता हो गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान में जुटी हुई हैं।

नैनीताल से लापता हुआ 12 वीं का छात्र, पुलिस सर्च अभियान में जुटी

जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर निवासी जयश कार्की मंगलवार को अपने पांच दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने गया था। शाम को वो घूमने के लिए चाइना पीक और कैमल्स बैक की पहाड़ियों पर गए। जयश के साथियों ने बतया कि वापसी के दौरान वो हैडफोन पर गाने सुनते सुनते दोस्तों से आगे निकल गया। जब सभी दोस्त नीचे उतरकर प्रवेश गेट पर पहुंचे तो जयश नहीं मिला। उसके बाद जब उन्होंने जयश से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका नंबर भी नहीं लगा।

इसके बाद जयश के साथियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रात भर चाइना पीक की पहाड़ियों पर जयश को ढूंढते रहे लकिन अभी तक लापता छात्र का कोई भी पता नहीं चल पाया है। एसएसआई दीपक बिष्ट ने बताया कि फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें खोजबीन में जुटी हैं। सुबह तक छात्र का कोई भी पता नहीं चल पाया है।

उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है। नैनीताल के रुसी गांव के पास बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कार्य में 110 करोड़ की योजना का घोटाला सामने आया है। स्थानीय लोगों के मामला उठाने के बाद इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

उत्तराखंड में फिर सामने आया कोरोड़ों का घोटाला

नैनीताल की सीवेज परेशानियों को कम करने के लिए बनाई गई 110 करोड़ की योजना में घोटाले की खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि चौड़ा पाइप लगाने की जगह उसे अंदर से लेयर लगाकर और भी पतला कर दिया गया। इतना ही नहीं ट्रीटमेंट प्लांट भी उस जगह बनाया गया जहां भूस्खलन की समस्या है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी बनाकर इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थानीय लोगों ने लगाए बड़े आरोप

मिली जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले नैनीताल की मॉलरोड से लेकर रूसी गांव की एस.टी.पी.प्लांट तक उत्तराखण्ड इंटीग्रेटेड एंड रेजीलियेन्ट शहरी विकास परियोजना(UIRUDP)के अंतर्गत काम हुआ। इसमें दो साल पहले मल्लीताल के रिक्शा स्टैंड से मॉलरोड और हल्द्वानी रोड होते हुए रूसी बाईपास के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट(STP) तक पाइपों के माध्यम से सीवर पहुंचाना था। इसका कॉन्ट्रैक्ट तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट्स को ₹96.15करोड़ में दिया गया था। जिसकी  लागत 110करोड़ रूपए तक पहुंच गई। ये प्रोजेक्ट नवंबर 2021 से शुरू होकर मई 2025 तक पूरा होना था। इसे सीवेज का डेवलपमेंट, एस.टी.पी., ट्रंक सीवर, अलाइड और 5 सालों तक ऑपरेशन और मैन्टेनेंस के लिए दिया गया था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि एसटीपी की क्षमता बढ़कर 17.50 एमएलडी हो जानी थी।  इससे पहले साल 1982 में 10 हजार की आबादी को देखते हुए 600 एम.एम.व्यास(डायामीटर) वाली आर.सी.सी.(सीमेंट) की सीवर पाइप लाइन डाली गई थी। बताया गया है कि विभाग ने 2022 और 2023 में दो से 5 लाख की आबादी को देखते हुए 900एम.एम.डाया वाले डी.आई.(मैटल)पाइप डालने के लिए टेंडर निकाले। ठेकेदार ने लगभग ₹110 करोड़ के टेंडर में पुरानी पाइप लाइन को ही अंदर से रिपेयर कर इतिश्री कर दी।

जिलाधिकारी ने दिए मामले की जांच के आदेश

लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सीवर पाइप का डायामीटर बढ़ने के बजाए दो सेंटीमीटर ‘इंटरनली कम’ हो गया। फलस्वरूप मॉलरोड में सीवर का ओवरफ्लो और ढक्कन उठना जारी रहा। पहले इसमें 600 एम.एम.डाया वाली आर.सी.सी.सीवर पाइप डाली गई थी। जबकी वर्तमान के ठेकेदार को अग्रीमेंट के मुताबिक इसकी जगह 900 एम.एम.डाया वाली डी.आई. (मैटल) पाइप डालनी थी। लेकिन अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ठेकेदार ने सभी को ठग दिया। एस.टी.पी.प्लांट भी सत्तर प्रतिशत बनने के बाद भवन के आगे भारी भूस्खलन हो गया और उसका काम रुक गया। प्रशासन अब प्लांट लगाने के लिए दूसरे स्थान की तलाश कर रहा है। ग्रामीणों समेत नैनीताल शहरवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोग अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दे दिए हैं।