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उत्तराखंड में बैंकों से उधार लेकर कर्ज चुकाने में हरिद्वार अव्वल, यहाँ के लोगों को वसूली नोटिस का नही हो रहा असर।

हरिद्वार – बैंकों से कर्ज लेकर लोग रकम चुकाने में लापरवाही बरत रहे हैं। आरसी (वसूली नोटिस) जारी होने के बाद भी गंभीर नहीं हैं। ऐसे में डिफॉल्टर घोषित होने के बाद तहसील स्तर पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में वसूली में हरिद्वार जिला सबसे आगे और नैनीताल सबसे पीछे। उत्तराखंड राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की हाल में हुई 37वीं बैठक में इसकी पुष्टि हुई है।

चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक 15,362 कर्जदारों की आरसी लंबित थी। इनसे 236.75 करोड़ रुपये की वसूली होनी थी, लेकिन सितंबर 2023 की समाप्ति तक 2,242 बकायेदारों से 40.82 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इस प्रकार बैंकों को कर्ज में दी गई 17.24 प्रतिशत रकम ही वापस मिली।
जिलों की बात करें तो प्रदेश में आरसी कटने के बाद तहसील स्तर पर डिफॉल्टर से वसूली की जाती है। हरिद्वार जिले के लोग बैंकों को कर्ज नहीं चुका कर आरसी कटने के बाद तहसील से पहुंचे अमीन को भुगतान कर रहे हैं। हालांकि, प्रदेश में 74.84 प्रतिशत की वसूली के साथ पहले स्थान पर है।
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जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राम प्रसाद टम्टा कोसी बैराज का किया स्थलीय निरीक्षण, पर्यटन संभावनाओं पर किया मंथन

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राम प्रसाद टम्टा कोसी बैराज का किया स्थलीय निरीक्षण, पर्यटन संभावनाओं पर किया मंथन
अल्मोड़ा : जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आज राम प्रसाद टम्टा कोसी बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैराज क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया।जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैराज परिसर का व्यापक निरीक्षण करते हुए कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति से परिपूर्ण है, जिसकी वजह से यहां इको-टूरिज्म, वाटर एक्टिविटीज, पिकनिक स्पॉट विकास, ट्रैकिंग ट्रेल्स, व्यू प्वाइंट तथा स्थानीय उत्पादों के विपणन जैसे कई संभावित क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है।
उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे का सर्वे तैयार किया जाए।जिलाधिकारी ने संबंधितों को निर्देश दिए कि मुख्यमार्ग से बैराज तक आकर्षक रंग वाले फूलों के पेड़ लगाए जाएं, जिससे पर्यटकों को आकर्षक लगे। पूरे मार्ग पर हेरिटेज पोल और द्वार बनाए जाएं। समूचे मार्ग पर सोलर लाइट लगाने के निर्देश संबंधित को दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे बैराज क्षेत्र की भूमि का सीमांकन भी किया जाए जिससे पर्यटन गतिविधियों को लेकर विस्तृत प्लान तैयार किया जा सके।
जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैराज को डिसिल्ट करने के लिए जल्द से जल्द कार्य आरम्भ कर दिए जाएं। उन्होंने पूरे क्षेत्र की फेंसिंग करने और बाहरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश जारी किए।
जिलाधिकारी ने बैराज में बोटिंग, जिपलाइन पर्यटन, कैफे एरिया, पार्क तथा कैंटीन के संचालन के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश संबंधितों को दिए।इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कोसी पुल के निकट बोट हाउस का निरीक्षण किया तथा इस बिल्डिंग के संचालन के संबंध में संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि कोसी बैराज को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से न केवल यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि अल्मोड़ा जिले में नए पर्यटन आयाम भी जुड़ेंगे।
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जनता संतुष्ट होगी तब मानेंगे योजना पूरी हुई : रेखा आर्या

जनता संतुष्ट होगी तब मानेंगे योजना पूरी हुई : रेखा आर्या
सड़क में अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा तत्काल देने का निर्देश, गांव गांव जाकर घरों में पेयजल पहुंचाना प्रमाणित करें अधिकारी
सोमेश्वर उप जिला अस्पताल का जल्द से जल्द संचालन सुनिश्चित करें
अल्मोड़ा : कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गांवों में जाकर पुष्टि करें कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है या नहीं। सड़क निर्माण में जिन ग्रामीणों की जमीन ली गई है उन्हें तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को अल्मोड़ा में विकास भवन में आयोजित बैठक में योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिनके घरों तक पेयजल नहीं पहुंच रहा, उन समस्याओं को विभागों के बीच समन्वय से तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं की गहन समीक्षा करने तथा जहां सोलर पंपिंग सिस्टम में खराबी हो वहाँ विद्युत लाइनें लगाकर वैकल्पिक पंपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ और नियमित पेयजल सभी गांवों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की प्राथमिकता हो।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जिन ग्रामीणों की जमीनें सडक निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा तत्काल दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उप जिला अस्पताल सोमेश्वर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अस्पताल को संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ की मांग भी शीघ्र की जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि मानस खंड माला मिशन के अंतर्गत जिन क्षेत्रों के विकास की घोषणा की जा चुकी है उनमें से कोई भी योजना विलोपित नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बहानेबाजी छोड़कर जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करके भेजें।
बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने सरकार की सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। अधूरे और लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने, अनुपस्थित अधिकारियों के स्पष्टीकरण लेने और योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागीय पत्राचार पर्याप्त नहीं, बल्कि आपसी समन्वय से कार्यों का निष्पादन आवश्यक है ताकि जनता को योजनाओं का लाभ तत्काल मिल सके।
बैठक में बताया गया कि सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की कुल 127 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 63 पूर्ण हो चुकी हैं और शेष को तेजी से पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया।
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, जिला पंचायत सदस्य कन्नू शाह, विभिन्न मंडलों के भाजपा अध्यक्ष दीपक बोरा, गणेश जलाल, जगदीश डंगवाल, हरीश परिहार एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
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विकास और भाजपा एक दूसरे के पर्यायवाची : रेखा आर्या


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