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हाई कोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगाई रोक, अधिकारियों को हाई कोर्ट में 9 जनवरी को पेश होने का आदेश…..

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई ग्रामों में खड़िया खनन के कारण आई दरारों और भूस्खलन के खतरनाक मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इसे अति गंभीर मामला मानते हुए, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद 9 जनवरी को निदेशक खनन और सचिव औद्योगिक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही, खंडपीठ ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।
कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट: खनन से पहाड़ों में आई दरारें
कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार, खड़िया खनन करने वालों ने वनभूमि और सरकारी भूमि पर नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन किया है। इसके परिणामस्वरूप पहाड़ियों में दरारें आ चुकी हैं, और यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। रिपोर्ट में खनन से प्रभावित क्षेत्रों की कई तस्वीरें और वीडियो भी पेश की गई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं।
ग्रामीणों की आवाज़: विस्थापन और सुरक्षा की मांग
ग्रामीणों ने अदालत में अपने प्रार्थनापत्र में कहा कि वे अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास कई बार गए, लेकिन न तो जिलाधिकारी (डीएम) और न ही मुख्यमंत्री उनकी सुन रहे हैं। उनका कहना था कि जिनके पास साधन थे, वे हल्द्वानी जा बस गए, लेकिन गरीब लोग गांव में ही रह गए। अवैध खड़िया खनन के कारण गांवों, मंदिरों और पहाड़ियों में बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं। बारिश के दौरान इन दरारों में पानी भरने से भूस्खलन का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा, उनकी कृषि भूमि नष्ट हो रही है और वे सुरक्षित जगह पर विस्थापन की मांग कर रहे हैं।
अगली सुनवाई 9 जनवरी को
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गांव वालों की समस्याओं को जानने के लिए दो न्यायमित्र नियुक्त किए थे, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, डीएफओ बागेश्वर, स्टेट लेवल पर्यावरण सुरक्षा अथॉरिटी और जिला खनन अधिकारी को भी इस मामले में पक्षकार बनाते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी, जिसमें अधिकारियों से स्थिति पर पूरी जानकारी मांगी जाएगी।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज 10.45 बजे से सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन घंटे ज्यादा देर तक चली कैबिनेट बैठक में करीब आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
धामी कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर
आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रायपुर क्षेत्र में विधानसभा के निर्माण पर पहले लगाई गई सीलिंग के तहत छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को अब मंजूरी दी जाएगी। इससे फ्रीज जोन में छोटे भवन और दुकानें राहत का लाभ पाएंगी। इसके लिए आवश्यक मानक जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता को पूरी नौकरी में एक बार जनपद बदलने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया।
25 साल पूरे होने पर होगा विशेष सत्र का आयोजन
यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन करते हुए अब नेपाली, तिब्बती और भूटानी मूल के लोग आधार कार्ड के अलावा अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर भी विवाह कर सकेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी तारीखों की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग में स्थिरिकरण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान

आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालाँकि उनके संबोधन के मुद्दों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भाषण जीएसटी की नई दरों से जुड़ा हो सकता है, जो सोमवार से देशभर में लागू की जा रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से यह एक बड़ा आर्थिक फैसला माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नई जीएसटी दरों के लागू होने से पनीर, घी, साबुन, शैंपू, कार, एसी सहित कई घरेलू उपभोग की चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है और महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण आ सकता है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 12 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राष्ट्र को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने देश के वीर सैनिकों, सशस्त्र बलों और वैज्ञानिकों को समर्पित संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त जवाब देना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है।
अब जब देश एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो प्रधानमंत्री का यह संबोधन जनता और व्यापार जगत के लिए दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।
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हरिद्वार में फायरिंग से हड़कंप! हरियाणा पुलिस का जवान घायल, बदमाश फरार

हरिद्वार: हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हरियाणा से बदमाशों का पीछा करते हुए पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में हरियाणा पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है।
फायरिंग करने वाले आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल हरिद्वार पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ है।
सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस किसी आपराधिक मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में हरिद्वार आई थी, तभी यह वारदात हुई।
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