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उत्तरखंड में पहली महिला आबकारी आयुक्त बनी आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल…

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार 2016 बैच की महिला आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल को आबकारी आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। बीते दिनों उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति इतिहास में दर्ज होने वाली है क्योंकि पिछले 25 वर्षों में पहली बार किसी महिला अधिकारी को आबकारी आयुक्त बनाया गया है।
31 मई को उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरिचंद सेमवाल के रिटायरमेंट के बाद यह पद खाली हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 2016 बैच की कुशल और मेहनती महिला अधिकारी अनुराधा पाल को आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर बढ़ावा देने की नीति को मजबूत करते हुए इस निर्णय को लिया है।
उत्तराखंड में महिलाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल करने का क्रम पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। पहले भी कई महिलाओं ने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जैसे, पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, कुंभ मेला अधिकारी के तौर पर डीएम सोनिका सिंह, कुमाऊं के आईजी के रूप में रिद्धिम अग्रवाल और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी। अब आबकारी विभाग की कमान भी एक महिला अधिकारी के हाथ में सौंपी गई है…जिससे महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी।
अनुराधा पाल का संघर्षमय सफर
आईएएस अनुराधा पाल का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। हरिद्वार के एक छोटे से गांव में जन्मीं अनुराधा के पिता दूध बेचने का काम करते थे। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया…जहां उन्होंने जीबी पंत विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। आर्थिक बाधाओं के कारण उन्हें टेक महिंद्रा कंपनी में नौकरी करनी पड़ी।
आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुराधा पाल ने यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ रुड़की के एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी की। दिन में क्लास पढ़ाने के बाद वह यूपीएससी की कड़ी तैयारी करती रहीं। साल 2012 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 451 हासिल की। इसके बाद साल 2015-16 में एक बार फिर परीक्षा पास कर देश की सर्वोच्च सेवा में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपने प्रशासनिक एजेंडा में प्रमुखता दी है। अनुराधा पाल की नियुक्ति इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे राज्य में अन्य महिलाओं को भी प्रशासनिक पदों पर आगे आने का प्रोत्साहन मिलेगा।
आबकारी विभाग की जिम्मेदारी अब एक ऐसे अधिकारी के हाथ में है…जिनका जीवन संघर्षों और समर्पण की मिसाल है। सरकार की उम्मीद है कि अनुराधा पाल इस पद पर रहते हुए विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी और उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी।
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विश्व मानक दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित “विश्व मानक दिवस 2025” के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानक केवल तकनीकी दस्तावेज नहीं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और गुणवत्ता के प्रतीक हैं, जो विकास और प्रगति की दिशा निर्धारित करते हैं।
विश्व मानक दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन
विश्व मानक दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि मानक किसी राष्ट्र की गुणवत्ता संस्कृति के द्योतक होते हैं। जब उद्योग मानकों को अपनाते हैं, तो उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान और विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब नीतिगत ढांचे में मानकों को शामिल किया जाता है, तो योजनाएँ अधिक प्रभावी बनती हैं, और जब समाज मानकीकरण को अपनाता है, तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का स्तर ऊँचा उठता है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में प्रकृति, नदियाँ, शुद्ध वायु, हरित वन और जीवंत संस्कृति स्वयं एक आदर्श मानक प्रस्तुत करती है। यहां की भौगोलिक संरचना हमें यह सिखाती है कि विकास के प्रत्येक कदम पर संतुलन, अनुशासन और जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी योजनाएँ और निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हों, तो हम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सतत विकास के आदर्श भी स्थापित कर सकते हैं।
बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह
राज्यपाल ने कहा कि मानक ब्यूरो द्वारा उत्तराखण्ड में गुणवत्ता और मानकीकरण के क्षेत्र में कई सकारात्मक पहलें की जा रही हैं। इन प्रयासों को गाँव-गाँव, छोटे उद्योगों और सहकारी समितियों तक पहुँचाना आवश्यक है, जिससे वह जागरूक हो सकें। राज्यपाल ने आह्वान किया कि सभी नागरिक अपने-अपने क्षेत्रों में मानकीकरण को बढ़ावा दें, गुणवत्ता की संस्कृति को अपनाएँ और उत्तराखण्ड को मानक आधारित शासन व विकास का आदर्श राज्य बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
मानक देश के समग्र विकास में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मानक गैलरी और प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। जिनमें बीआईएस प्रमाणित उत्पादों के साथ-साथ गुणवत्ता मॉडल भी प्रदर्शित किए गए थे। उन्होंने बीआईएस देहरादून की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के प्रयास जनता में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होंगे।
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बीआईएस को विश्व मानक दिवस पर बधाई दी और कहा कि गुणवत्ता और मानक देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने युवाओं में गुणवत्ता चेतना विकसित करने में राष्ट्रीय मानक निकाय की भूमिका पर प्रकाश डाला और शैक्षणिक संस्थानों से बीआईएस के साथ सहयोग करने का आह्वान किया।
आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही देश के विकास की कुंजी
परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने बीआईएस के स्वदेशी मानकों के विकास के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही देश के विकास की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश आत्मनिर्भर बनेगा, वह हर क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करेगा। उन्होंने बीआईएस से स्वदेशी उत्पादों के प्रचार-प्रसार को और बढ़ाने और गुणवत्ता नियंत्रण को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आग्रह किया।
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देहरादून में बार में आग की घटना पर DM का एक्शन, बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड

देहरादून के राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
सर्किल बार में आग की घटना के बाद बार लाइसेंस निलंबित
राजपुर रोड स्थित सर्किल बार मेंआयोजकों की लापरवाही से आगजनी की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन का सख्त रूख देखने को मिला है। इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर घटना की जांच कराई जांच में मानकों का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही सामने आई जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
अनुज्ञापन में दी गई शर्तों का हुआ था उल्लंघन
संयुक्त जांच टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि राजपुर रोड़ स्थित सर्किल बार एफ0एल0-7 बार में तृतीय तल के हॉल में जिसमें घटना के समय लगभग 40-50 लोगों की भीड़ मौजूद थी। जबकि दो बार मैन Juggling & Fire show का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें आग से खेला जा रहा था। इसी दौरान दो बार मैन झुलस गए थे। बार मैनों को मुख्यतः शराब परोसने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया जाता है। जबकि सर्किल एफ0एल0-7 बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य हेतु प्रयोजन में लाया जा रहा था जिसके लिए वे दक्ष नहीं थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी। इसके साथ ही दो बार मैन जो इस फायर शो के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) “Power to cancel or suspend the License etc” के अनुपालन के विरूद्व बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
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देहरादून के इन इलाकों में हिंदुओं की घटी आबादी, मुस्लिमों की संख्या बढ़ने पर चौंकाने वाली रिपोर्ट !

प्रदेश में बीते कुछ समय से डेमोग्राफिक चेंज की बातें सामने आ रही हैं। इसी तरह की बात अब राजधानी देहरादून से भी सामने आई है। एक रिपोर्ट में देहरादून के 28 गांवों में हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी का दावा किया गया है।
देहरादून के इन इलाकों में हिंदुओं की घटी आबादी
प्रदेश के कई इलाकों से जनसांख्यिकी बदलाव की बातें सामने आने के बाद अब देहरादून से भी जनसांख्यिकी बदलाव का मामला सामने आ रहा है। एनडी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के 28 गांवों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है जबकि इन गावों में हिंदू आबादी घटी है। ये मामला देहरादून के विकासनगर से सामने आया है। जिस पहले पछवादून कहा जाता था।
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगने वाले इस क्षेत्र के करीब 28 गावों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। लगातार जनसंख्या असंतुलन की खबरें सामने आने के बाद जब इस मामले में जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिसने सभी को हैरान कर दिया।
28 गांवों ऐसे मुस्लिम हो गए बहुसंख्यक
डेमोग्राफिक चेंज की लगातार सामने आ रही बातों के कारण जब जांच की गई तो उसमें सामने आया कि मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए परिवार रजिस्टरों में गड़बड़ की थी। उन्होंने ग्राम सभा के अधिकारियों की मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों के नाम यहां के परिवार रजिस्टरों में दर्ज करवा लिए। इतना ही नहीं शादी होने के बाद भी लड़कियों के नाम परिवार रजिस्टर से नहीं काटे गए। ब्लकि उनके पतियों और बच्चों के नाम भी यहीं चढ़ा दिए गए।
मिली जानकारी के अनुसार परिवार रजिस्टर में चढ़ाए गए नाम वाले लोग देहरादून से सभी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। उनके नाम यहीं की वोटर लिस्ट में भी हैं। परिवार रजिस्टर के आधार पर ही इन लोगों ने अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने के मामले सामने आ चुके हैं।
राज्य की डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
देहरादून में सामने आए डेमोग्राफिक चेंज के मामले पर सीएम धामी की प्रक्रिया भी सामने आई है। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि राज्य की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज जिन्होंने बनाए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
28 गावों में हिंदुओं की तेजी से घटी संख्या
गांव – हिन्दू आबादी – मुस्लिम आबादी
- ढकरानी -40% हिंदू – 60% मुस्लिम
2011 में – 60% हिंदू -40% मुस्लिम - ढलीपुर -50% हिंदू -50% मुस्लिम
2011 -75% हिंदू – 25% मुस्लिम - कुंजा- 50% हिंदू- 50% मुस्लिम
2011- 65% हिंदू -35% मुस्लिम - तिमली -5% हिंदू – 95% मुस्लिम
2011- 25% हिंदू -75% मुस्लिम - बैरागी वाला-50% मुस्लिम -50% हिंदू
2011 -60% हिंदू – 40% मुस्लिम - जमनीपुर-70% हिंदू -30% मुस्लिम
2011 – 80% हिंदू – 20% मुस्लिम - केदारावाला -30% हिंदू – 70% मुस्लिम
2011 – 55% हिंदू – 45% मुस्लिम - कुंजाग्रांट-23% हिंदू -77% मुस्लिम
2011 – 30% हिंदू – 70% मुस्लिम - कुल्हाल – 15% हिंदू – 85% मुस्लिम
2011 – 20% हिंदू – 80% मुस्लिम - धर्मावाला -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
2011 -70% हिंदू – 30% मुस्लिम - नवाबगढ़ -44% हिंदू – 56% मुस्लिम
2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम - जसोवाला – 55% हिंदू -45% मुस्लिम
2011 -65% हिंदू -35% मुस्लिम - माजरी -30% हिंदू -70% मुस्लिम
2011में – 65% हिंदू – 35% मुस्लिम - आम वाला(पौंधा)- 40% हिंदू- 60% मुस्लिम
2011 में – 45% हिंदू – 55% मुस्लिम - जाटों वाला -20% हिंदू – 80% मुस्लिम
2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम - बुलाकी वाला- 75% हिंदू – 25% मुस्लिम
2011- 88% हिंदू – 11% मुस्लिम - मेहूवाला खालसा-55% हिंदू – 45% मुस्लिम
2011 -75% हिंदू – 25 प्रतिशत मुस्लिम - जीवनगढ़ -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
2011 में – 65% हिंदू – 35% मुस्लिम - जाटों वाला -20% हिंदू – 80% मुस्लिम
2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम - सभावाला-55% हिंदू -45% मुस्लिम
2011 -75 % हिंदू – 25% मुस्लिम - कल्याणपुर/ हसनपुर- 15% हिंदू – 85% मुस्लिम
2011 – 55% हिंदू – 45% मुस्लिम - शेरपुर- 70% हिंदू -30% मुस्लिम
2011 -75 % हिंदू – 25% मुस्लिम - सिंघनीवाला/शीशम बाड़ा- 50% हिंदू -50% मुस्लिम
2011 -55% हिंदू – 45% मुस्लिम - लक्ष्मीपुर -25% हिंदू -75% मुस्लिम
2011 – 30% हिंदू – 70% मुस्लिम - रामपुर कला – 5% हिंदू -95% मुस्लिम
2011 – 20% हिंदू -80% मुस्लिम - कुशालपुर – 4% तक हिंदू -96% मुस्लिम
2011 -10% हिंदू – 90% मुस्लिम - ढाकी -20% हिंदू -80% मुस्लिम
2011 -30% हिंदू -70% मुस्लिम - सहसपुर -38% हिंदू -62% मुस्लिम
2011 -50% हिंदू – 50% मुस्लिम - शंकरपुर -35% हिंदू -65% मुस्लिम
2011 – 40% हिंदू – 60% मुस्लिम
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