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उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत में महिला मतदाताओं का रहा अहम रोल, मोदी के प्रति दिखा खास उत्साह।

देहरादून – उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत में महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। भाजपा के रणनीतिकारों ने भी पहाड़ के मतदाताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे। महिलाओं और बुजुर्गों में मोदी के प्रति खास लगाव दिखा। यही वजह रही कि लोकतंत्र के महापर्व में खासकर महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोटों की आहुति दी।

लोस चुनाव में अबकी 47 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 23 लाख से अधिक महिला मतदाता रहीं। सत्तारूढ़ भाजपा की महिला मतदाताओं को लुभाने की खास रणनीति रही। इस रणनीति के तहत भाजपा ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाया। भाजपा को सभी सीटों पर इसका लाभ मिला, लेकिन गढ़वाल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों को इसका सबसे अधिक फायदा मिला।
गढ़वाल और अल्मोड़ा इन दोनों सीटों पर पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं मतदान के लिए घर से बाहर निकली। अल्मोड़ा में 3,48,378 और गढ़वाल लोस सीट में 3,79,833 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिलाओं के प्रति चलाई गई योजनाएं भी इसमें अहम रहीं। खासकर लखपति दीदी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कुछ योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए जीत की पटकथा लिखी।
राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। योजना से सरकार ने वर्ष 2025 तक एक लाख 25 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। योजना का लाभ उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं महिलाओं को दिया जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को साल में तीन रसोई गैर रिफिल मुफ्त दिए जा रहे हैं। एक लाख 84 हजार पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण योजना, नंदा गौरा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, समेकित बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की धामी सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनका उन्हें लाभ मिला। लखपति दीदी योजना के जरिये लाखों महिलाएं आत्म निर्भर हुई हैं। इसी तरह प्रदेश में भी लाखों महिलाओं को कई योजनाओं का फायदा मिला है। जिसका चुनाव में भाजपा को लाभ मिला।
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देहरादून पहुंचे अमित शाह, CM धामी ने किया स्वागत; उत्तराखंड को देंगे 1500 करोड़ की सौगात

Dehradun News : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागतदेहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। उनके देहरादून आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह
अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे।दौरे के दौरान उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया जाएगा।
प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की देंगे सौगात
गृह मंत्री प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है।इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा और पदयात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। उनके दौरे को प्रदेश के विकास और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे देहरादून, पदयात्रा में होंगे शामिल

देहरादून : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस दौरान आयोजित विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं और गौरवशाली कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ प्रदान किया जाएगा।
दौरे के दौरान अमित शाह के बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। इस बैठक में पार्टी की मौजूदा गतिविधियों, संगठन की मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर विचार-विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्री बीजेपी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा और पदयात्रा में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के 9 नवंबर को मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
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धामी सरकार देगी कर्मचारियों को एक और सौगात ? 63% DA पर मंथन तेज

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ सकती है। दीपावली पर 7 हजार रुपये तक बोनस देने के बाद अब धामी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है।
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धामी सरकार देगी कर्मचारियों को एक और सौगात ?
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर सरकार की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। इसके बाद उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों ने भी केंद्र के समान डीए देने की मांग उठाई है।
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत करने का अनुरोध
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात की। उन्होंने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।

इस पर प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग को संबंधित पत्रावली जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब वित्त विभाग की प्रक्रिया और सरकार के अंतिम फैसले पर कर्मचारियों की नजर टिकी है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा।
पहले ही मिल चुका है 7 हजार रुपये तक बोनस
गौरतलब है कि दीपावली से पहले राज्य सरकार पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये तक तदर्थ बोनस देने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के फैसले का इंतजार है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो बोनस के बाद कर्मचारियों को एक और आर्थिक राहत मिल सकती है।







































