दिल्ली : कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया है।”

इससे पहले, 6 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने जस्टिस बागची की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता, निष्ठा और क्षमता का मूल्यांकन करते हुए यह निर्णय लिया। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों और वरिष्ठ न्यायधीशों से विचार-विमर्श के बाद की गई है।

जस्टिस बागची का करियर और सुप्रीम कोर्ट में भविष्य
जस्टिस बागची ने 27 जून 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बाद में उनका ट्रांसफर 4 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट किया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2021 को उन्हें फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में भेजा गया, जहां वह अब तक कार्यरत थे। जस्टिस बागची ने 13 वर्षों से अधिक समय तक उच्च न्यायालय में सेवा दी है और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है।

मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में जस्टिस बागची
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची का कार्यकाल लगभग छह वर्षों तक होगा और वह 2 अक्टूबर 2031 को रिटायर होंगे। इस दौरान वह 25 मई 2031 को जस्टिस केवी विश्वनाथन के रिटायर होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे। इस नियुक्ति के साथ जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में आने वाला समय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका में एक नई दिशा मिलेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश बनने का इतिहास
गौरतलब है कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायर होने के बाद से कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई भी जज भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। जस्टिस बागची इस परंपरा को बदलते हुए भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखते हैं।

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित “Direct Selling Women Entrepreneurship Summit 2025” में बड़ी संख्या में उपस्थित महिला उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “आज महिलाएं न केवल शिक्षा, सरकारी नौकरियों, उद्यमिता और खेलों में अपना नाम कमा रही हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। हमारी सरकार भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।

उन्होंने आगे कहा, “जब एक महिला सशक्त होती है, तो न केवल परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र भी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की महिला योजनाओं की सफलता को भी साझा किया और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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नई दिल्ली : वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के कई संशोधनों को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था, जिन्हें अब सख्ती से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई, जिससे अब वक्फ बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

वक्फ संशोधन बिल को पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, और इसके बाद इसे जेपीसी द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड से संबंधित कई संशोधन सुझाव दिए थे, जिनका मकसद वक्फ संपत्तियों की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इन संशोधनों पर अपनी असहमति जताई है।

संशोधनों में किए गए प्रमुख बदलाव:

1. गैर-मुस्लिम सदस्यों को प्रतिनिधित्व
2. महिला प्रतिनिधित्व
3. सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
4. वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
5. वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
6. अवैध कब्जों की रोकथाम
7. वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
8. वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई

वक्फ बोर्ड कानून में प्रस्तावित बदलाव:

पुराने वक्फ कानून के तहत, यदि किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ का दावा है, तो उस पर केवल ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी। नए संशोधन के तहत अब अपील हाई कोर्ट में भी की जा सकेगी। पुराने कानून के अनुसार, मस्जिद पर वक्फ का दावा किया जा सकता था, जबकि नए कानून के अनुसार, अगर वह संपत्ति दान में नहीं दी गई तो वक्फ उस पर दावा नहीं कर सकेगा।

वक्फ बोर्ड क्या है?

वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक संस्था है, जिसे धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे 1954 में भारतीय संसद से एक कानून पारित कर स्थापित किया गया था। इसके बाद से देश भर में कई राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए।

वर्तमान में, वक्फ बोर्ड को देश में 3.56 लाख संपत्तियों का अधिकार प्राप्त है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे अधिक संपत्तियां हैं। इसके साथ ही, वक्फ बोर्ड ने देशभर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किए जाने के मामले सामने आए हैं।

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वक्फ बोर्ड की देखरेख में आए बदलाव

नए संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों की सख्त निगरानी, अवैध कब्जों को रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि कुछ संशोधन धार्मिक और सामाजिक असमानताएं पैदा कर सकते हैं।