Dehradun
उत्तराखंड में जमीन के दाम में हुई बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ा सर्किल रेट

देहरादून। अगर आप उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब पर अब पहले से ज़्यादा बोझ पड़ेगा। रविवार से प्रदेशभर में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं, जिससे जमीन की रजिस्ट्री कराते समय स्टांप ड्यूटी भी ज्यादा देनी होगी। औसतन 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है…जबकि देहरादून में अकृषि भूमि के रेट में अधिकतम 22 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
राजधानी देहरादून में सबसे महंगी जमीन वाली राजपुर रोड पर भी सर्किल रेट में इज़ाफा हुआ है। घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक की भूमि दर अब 62 हजार से बढ़कर 68 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है…यानी 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
यह आदेश जिलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। नए सर्किल रेट लागू होने से अब 1044 अकृषि और 536 कृषि क्षेत्रों में भूमि खरीद फरोख्त महंगी हो गई है। इनमें सदर क्षेत्र के 586 अकृषि और 174 कृषि क्षेत्र भी शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार 50 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्किल रेट में 22 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। खासतौर से उन इलाकों में जहां से प्रशासन को राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है। शासन को भेजा गया प्रस्ताव करीब 8 महीने बाद स्वीकृत हुआ है।
प्रमुख इलाकों में नए सर्किल रेट इस प्रकार हैं:
क्षेत्र | पहले (₹/वर्गमीटर) | अब (₹/वर्गमीटर) |
---|---|---|
घंटाघर से आरटीओ कार्यालय | ₹62,000 | ₹68,000 |
आरटीओ कार्यालय से मसूरी बाईपास | ₹55,000 | ₹60,000 |
घंटाघर से बल्लूपुर | ₹50,000 | ₹55,000 |
गांधी रोड से सहारनपुर चौक | ₹50,000 | ₹55,000 |
प्रिंस चौक से रिस्पना पुल | ₹50,000 | ₹55,000 |
ईसी रोड | ₹50,000 | ₹55,000 |
सुभाष रोड | ₹50,000 | ₹55,000 |
बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला | ₹45,000 | ₹50,000 |
रिस्पना पुल से रेलवे फाटक | ₹45,000 | ₹50,000 |
रिस्पना पुल से जोगीवाला | ₹45,000 | ₹50,000 |
बल्लूपुर चौक से प्रेमनगर | ₹35,000 | ₹40,000 |
जोगीवाला से कुआंवाला | ₹35,000 | ₹40,000 |
सहस्रधारा रोड (आईटी पार्क तक) | ₹35,000 | ₹40,000 |
आईटी पार्क से छतरी चौक | ₹27,000 | ₹30,000 |
सहारनपुर रोड से हरिद्वार रोड तक | ₹27,000 | ₹30,000 |
लालपुल-कारगी रोड | ₹27,000 | ₹30,000 |
रिंग रोड (जोगीवाला) | ₹27,000 | ₹30,000 |
शिमला बाईपास रोड | ₹18,000 | ₹22,000 |
चंद्रबनी रोड | ₹18,000 | ₹22,000 |
माजरा रोड | ₹18,000 | ₹22,000 |
मोथरोवाला (फायरिंग रेंज तक) | ₹18,000 | ₹22,000 |
कारगी चौक से बंजारावाला | ₹18,000 | ₹22,000 |
रायपुर-थानो रोड | ₹18,000 | ₹22,000 |
दूरी के हिसाब से रेट तय:
सर्किल रेट में इस बार भी पहले की तरह प्रमुख मार्गों से दूरी के आधार पर दरें निर्धारित की गई हैं।
प्रमुख सड़कों से 50 मीटर तक की दूरी वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक रेट तय किया गया है।
50 मीटर से 350 मीटर के बीच मध्यम रेट रखा गया है,
जबकि 350 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के लिए दरें अपेक्षाकृत कम हैं।
नए सर्किल रेट का क्या असर होगा?
जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री की लागत बढ़ेगी
स्टांप शुल्क पहले की तुलना में ज्यादा देना होगा
कई क्षेत्रों में बिक्री की दरें भी बढ़ने की संभावना
सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान
प्रशासन की अपील:
प्रशासन ने सभी खरीददारों और विक्रेताओं से अपील की है कि वे नए सर्किल रेट के अनुसार ही रजिस्ट्री कराएं…और लेनदेन से पहले वर्तमान रेट की जानकारी ज़रूर प्राप्त करें।
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1 क्लिक…18 काम ! उत्तराखंड में घर बैठे मिलेंगी नगर निकाय की सभी जरूरी सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
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उत्तराखंड में वायरल फीवर से मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए निर्देश

देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
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उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में होगी वर्चुअल क्लासेस, सीएम धामी करेंगे शुरुआत

देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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