Uttarakhand
मूल निवास और भू-कानून के लिए 30 को महापंचायत , हर गांव से जनप्रतिनिधियों को किया गया आमंत्रित….

श्रीनगर : प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मूल निवास 1950 और भू-कानून के मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन को अब मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति गांव-गांव तक पहुंचाएगी। समिति ने रविवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी कि अब तक प्रदेश के बड़े शहरों में रैलियों और प्रदर्शन के जरिए आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन अब यह संघर्ष ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर पर फैलाया जाएगा।
समिति के गढ़वाल संयोजक अरुण नेगी ने बताया कि 30 दिसंबर को कीर्तिनगर ब्लॉक में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जो इस आंदोलन का एक बड़ा कदम होगा। महापंचायत में हर गांव से एक-एक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है और इसमें प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य मूल निवास 1950 और भू-कानून की समस्या को गांव-गांव में समझाना और स्थानीय जनता को इस मुद्दे पर जागरूक करना है।
निवर्तमान ग्राम प्रधान संगठन की कीर्तिनगर के अध्यक्ष सुनय कुकशाल ने इस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मूल निवास की मांग को लेकर दृढ़ समर्थन है। वहीं, कांग्रेस नेता रामलाल नौटियाल ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऋषिकेश से लेकर बदरीनाथ तक बाहरी लोग प्रदेश में जमीनें खरीद रहे हैं, जो राज्य के मूल निवासियों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो प्रदेश के मूल निवासी अपने ही राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे।
समिति का कहना है कि अब उनका लक्ष्य प्रदेश के हर गांव में मूल निवास और भू-कानून के मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाना है, ताकि इस मुद्दे पर जनता के बीच और अधिक समर्थन जुटाया जा सके।
Dehradun
पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात, कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा

Dehradun News : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज लोक भवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।
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पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात
पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को चारधाम यात्रा की तैयारियों और आगामी कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थलों की निगरानी व अंतर विभागीय समन्वय की तैयारियों से अवगत कराया।
कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा
राज्यपाल ने कहा कि कुंभ जैसे विश्वस्तरीय आयोजन में एआई और अत्याधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए,’ ताकि भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से की जा सके।
उन्होंने कहा कि ’कुंभ क्षेत्र में एडवांस्ड और एकीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना की जाय। जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस तथा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से समन्वित हो।’ इससे त्वरित निर्णय लेने एवं आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पहले ही हो जाएं तैयारियां
राज्यपाल ने प्रदेशभर में चल रहे सघन सत्यापन अभियान को और अधिक फोकस एवं परिणामोन्मुखी ढंग से अनवरत संचालित करने पर बल दिया। आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत राज्यपाल ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों, पड़ाव स्थलों एवं मंदिर परिसरों में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पूर्व तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं।
Udham Singh Nagar
यूएस नगर के नवनियुक्त SSP ने ली बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर दिया सख्त संदेश

US Nagar News : उधम सिंह नगर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने काशीपुर के कोतवाली में पहुंचकर स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया।
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यूएस नगर के नवनियुक्त SSP ने ली बैठक
उधम सिंह नगर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते 15 फरवरी को उधम सिंह नगर जिले का चार्ज लिया है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि विक्टिम-सेंट्रिक पुलिसिंग हो। उन्होंने ये भी कहां कि थाना-चौकियों में जितने भी हमारे कम्प्लेनर्स आ रहे हैं, उनकी सभी की सुनवाई हो और उनके प्रार्थना पत्रों का संबंधित अधिकारी द्वारा अध्ययन किया जाए।
नशे के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
नवनियुक्ति एसएपी ने कहा कि नशे की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आज काशीपुर में आयोजित पब्लिक मीटिंग में भी यही शिकायत सामने आई है और अन्य क्षेत्रों से भी नशे के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो छोटे-छोटे पेडलर्स हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा महिला अपराध के संबंध में भी सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया है। जहां भी महिला अपराध के मामले अधिक हैं, वहां समय से अभियोग पंजीकरण किया जाए और समुचित पुलिसिंग कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए।
ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त रखने के दिए निर्देश
एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कहां की चाहे रुद्रपुर हो या काशीपुर, आम जनमानस से सुझाव लिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि काशीपुर में आज हुई मीटिंग में भी इस संबंध में सुझाव लिए गए हैं।
उन सुझावों के आधार पर टीआई काशीपुर और एसएचओ काशीपुर को निर्देशित किया गया है कि अपना एक ट्रैफिक प्लान तैयार करें और जहां पुलिस मैनपावर की कमी है, वहां सूचित करें। अगर मैनपावर बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके संबंध में भी अवगत कराया जाए। इसके अलावा रुद्रपुर में सीओ को भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
Haldwani
हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में स्वर्ण शक्ति संगठन का ऐलान, 21 फरवरी को बड़ा आंदोलन

Haldwani News : हल्द्वानी में यूजीसी बिल को लेकर एक बार फिर हल्द्वानी में विरोध की आवाज़ तेज हो गई है। स्वर्ण शक्ति संगठन ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 21 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की है।
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UGC बिल के विरोध में स्वर्ण शक्ति संगठन का बड़ा ऐलान
हल्द्वानी में UGC बिल के विरोध में स्वर्ण शक्ति संगठन का ऐलान किया है। संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने प्रेस कांफ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा साझा की। प्रकाश हरबोला ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी बिल के प्रावधान स्वर्ण समाज के हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
21 फरवरी को संगठन करेगा बड़ा आंदोलन
संगठन ने “स्वर्णों की पुकार, मत करो अत्याचार” के नारे के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। संगठन की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेगी। वहां प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग करेंगे।
यूजीसी बिल को तत्काल प्रभाव से लिया जाए वापस
बता दें कि इस आंदोलन को व्यापार मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिकों, ओल्ड पेंशनर्स, पंजाबी सभा, अग्रवाल सभा तथा छात्रसंघ का भी समर्थन मिलने की बात कही गई है। आयोजकों का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यूजीसी बिल को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। वहीं, प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है।
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