Uttarakhand
मूल निवास और भू-कानून के लिए 30 को महापंचायत , हर गांव से जनप्रतिनिधियों को किया गया आमंत्रित….

श्रीनगर : प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मूल निवास 1950 और भू-कानून के मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन को अब मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति गांव-गांव तक पहुंचाएगी। समिति ने रविवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी कि अब तक प्रदेश के बड़े शहरों में रैलियों और प्रदर्शन के जरिए आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन अब यह संघर्ष ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर पर फैलाया जाएगा।
समिति के गढ़वाल संयोजक अरुण नेगी ने बताया कि 30 दिसंबर को कीर्तिनगर ब्लॉक में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जो इस आंदोलन का एक बड़ा कदम होगा। महापंचायत में हर गांव से एक-एक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है और इसमें प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य मूल निवास 1950 और भू-कानून की समस्या को गांव-गांव में समझाना और स्थानीय जनता को इस मुद्दे पर जागरूक करना है।
निवर्तमान ग्राम प्रधान संगठन की कीर्तिनगर के अध्यक्ष सुनय कुकशाल ने इस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मूल निवास की मांग को लेकर दृढ़ समर्थन है। वहीं, कांग्रेस नेता रामलाल नौटियाल ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऋषिकेश से लेकर बदरीनाथ तक बाहरी लोग प्रदेश में जमीनें खरीद रहे हैं, जो राज्य के मूल निवासियों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो प्रदेश के मूल निवासी अपने ही राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे।
समिति का कहना है कि अब उनका लक्ष्य प्रदेश के हर गांव में मूल निवास और भू-कानून के मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाना है, ताकि इस मुद्दे पर जनता के बीच और अधिक समर्थन जुटाया जा सके।
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अच्छी खबर : कृषि सहायकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी, शासनादेश हुआ जारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड के कृषि सहायकों के लिए अच्छी खबर है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों पर कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है।
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Uttarakhand में कृषि सहायकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के क्रम में न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कृषि सहायकों का मानदेय 8300 रूपए से बढ़ाकर 12391रूपए कर दिया गया है। जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की हो रही थी मांग
बता दें कि Uttarakhand में कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। कृषि सहायकों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया।
कृषि सहायकों ने सरकार का जताया आभार
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि सहायक राज्य में किसानों तक सरकारी योजनाओं और तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने विश्वास जताया कि मानदेय में वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे। मानदेय बढ़ोतरी के निर्णय से प्रदेशभर के कृषि सहायकों ने राज्य सरकार और कृषि मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया है।
Ramnagar
रामनगर में खनन निकासी गेट पर 10 टायरा वाहनों का विरोध तेज, कठिया पुल गेट अनिश्चितकाल के लिए बंद

Ramnagar News : रामनगर क्षेत्र में कोसी और दाबका नदियों में खनन निकासी का कार्य शुरू होते ही विरोध तेज हो गया है। कोसी नदी के कठिया पुल स्थित खनन निकासी गेट पर 10 टायरा वाहनों के प्रवेश को लेकर ट्रांसपोर्टरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को ट्रांसपोर्टरों ने कठिया पुल खनन निकासी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।
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खनन निकासी गेट पर 10 टायरा वाहनों का विरोध तेज
रामनगर में कोसी नदी के कठिया पुल स्थित खनन निकासी गेट पर 10 टायरा वाहनों के प्रवेश को लेकर ट्रांसपोर्टरों का विरोध तेज हो गया है। आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने खनन निकासी गेट पर तालाबंदी कर वन विभाग और वन निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पूर्व वर्षों में इस गेट पर 10 टायरा वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था। लेकिन इस वर्ष अचानक इन वाहनों का पंजीकरण कर दिया गया है।

कठिया पुल गेट अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि 10 टायरा वाहनों के पंजीकरण से 6 टायरा वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि अधिकारियों द्वारा पहले ये कहा गया था कि इस गेट पर केवल 20 प्रतिशत 10 टायरा वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक 10 टायरा वाहन पंजीकृत हो चुके हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारी वाहनों की संख्या बढ़ने से एक ओर जहां छोटे वाहन स्वामियों की आमदनी प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। ट्रांसपोर्टरों ने मांग की है कि कठिया पुल खनन निकासी गेट पर तत्काल प्रभाव से 10 टायरा वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। मांग पूरी न होने तक गेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने की चेतावनी भी दी गई है।

गेट के निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम
सोमवार को गेट का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम प्रमोद कुमार, वन विभाग की एसडीओ किरण शाह और वन निगम के डीएलएम ललित आर्य मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के वाहनों के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। स्थिति को संभालते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक कर समाधान निकाला जाएगा।
big news
नंदा गौरा योजना के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट फाइनल, जानें कब आएगा खाते में पैसा

Nanda Gaura Yojana की लिस्ट हुई फाइनल, फरवरी महीने में ही मिल जाएगा पैसा
Nanda Gaura Yojana : नंदा गौरा योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के पात्रों की लिस्ट फाइनल हो गई है। जिसका पैसा लाभार्थियों को 30 दिन के बाद ही मिल जाएगा।
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Nanda Gaura Yojana के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट फाइनल
प्रदेश में पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को पैसा फरवरी के पहले सप्ताह में मिल जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद ये जानकारी दी।
लाभार्थियों की अंतिम सूची कर ली गई तैयार
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि Nanda Gaura Yojana के तहत अब तक 11 जिलों के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34852 इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं और 6021 जन्म लेने वाली बालिकाएं चिन्हित की गई है। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने शेष दो जनपदों के लाभार्थियों की सूची भी जल्द से जल्द फाइनल करने के निर्देश दिए।

एकल महिला स्वरोजगार योजना की भी लिस्ट फाइनल
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 504 पात्र महिलाओं की सूची फाइनल कर दी गई है इन्हें भी फरवरी पहले सप्ताह में धनराशि वितरित कर दी जाएगी। इस योजना के तहत इनके अतिरिक्त अभी दो जनपदों की कुल 331 पात्र अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने की औपचारिकता बाकी है जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से सेवा निवृत होते समय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एक अप्रैल से 100000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष में और बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है।

वृद्ध महिलाओं की सलाह से योजना बनाने के दिए निर्देश
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, चिकित्सीय और भावनात्मक संबल देने के उद्देश्य से एक नई योजना तैयार की जा रही है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना का स्वरूप कैसा होगा ये तय करने के लिए गांव-गांव जाकर वृद्ध महिलाओं का सर्वे किया जाए। जरूरतमंदों की रायशुमारी के बाद ही योजना का अंतिम स्वरूप तैयार किया जाएगा।
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