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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.

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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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ऋषिकेश में जंगल किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी

Rishikesh News : ऋषिकेश में एक स्कूल के पास जंगल किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस खबर के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
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ऋषिकेश में जंगल किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी
ऋषिकेश हरिपुर कलां में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश हरिपुर कलां में एक स्कूल के पास जंगल के किनाारे एक युवक का शव पड़ा मिला। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी।

पुलिस मामले की जांच में जुटी
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान के लिए पूछताछ कर रही है।
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Delhi-Dehradun Expressway के खुलने की तारीख आई सामने, अप्रैल के महीने में पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

Delhi-Dehradun Expressway को लेकर बड़ी अपडेट, अप्रैल में पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ
Delhi-Dehradun Expressway : दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही इस एक्प्रेस-वे को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी इसका उद्धाटन करने के लिए आएँगे
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अप्रैल में खुल जाएगा Delhi-Dehradun Expressway
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून-एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अप्रैल में उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसी दौरान वो इस एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अप्रैल के पहले सप्ताह केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले दिन उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं।

सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून से दिल्ली
बता दें कि दिल्ली-देहरादून-एक्सप्रेस वे के खुल जाने से देहरादून से दिल्ली का सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। जबकि अभी दिल्ली जाने में साढ़े छह से सात घंटे का समय लगता है। इसके खुल जाने से लोगों को

210 किलोमीटर लंबा है दिल्ली-देहरादून-एक्सप्रेस वे
दिल्ली-देहरादून-एक्सप्रेस वे करीब 210 किलोमीटर लंगा है जो कि देहरादून से अक्षरधाम तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। जो कि कुल 13,000 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है।
दिल्ली में इस एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड सेक्शन सीधे दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। जिससे राजधानी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क यात्रा पहले से अधिक तेज और सुगम हो गई है।
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