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ऑपरेशन कालनेमि: बाबा की आड़ में ठगी का जाल, बांग्लादेशी समेत 25 फर्जी बाबा गिरफ्तार
देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमि के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाबा के भेष में फर्जीवाड़ा कर रहे 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है, जिसे विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देवभूमि की सड़कों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून खुद सड़कों पर उतरे और साधु-संतों का भेष धारण कर बैठे लोगों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की।
पूछताछ में जब ये लोग अपने प्रोफेशन से जुड़ा संतोषजनक जवाब या ज्योतिष विद्या से संबंधित कोई प्रमाण नहीं दे पाए, तो SSP देहरादून ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। इनमें से 20 से अधिक अन्य राज्यों के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी बांग्लादेशी नागरिक निकला, जिसके खिलाफ थाना सहसपुर में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आस्था की आड़ में ठगी का जाल
देहरादून पुलिस के मुताबिक, ये लोग साधु-संतों का वेश धारण कर खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। SSP देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे फर्जी बाबाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि देवभूमि की आस्था को ठगों से बचाया जा सके।
गिरफ्तार आरोपियों में ये शामिल
नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त :-
1-रूकन रकम उर्फ शाह आलम, पुत्र आबूर, निवासी ग्राम साखीपुर, जिला टंगाईल, ढाका, बांग्लादेश, उम्र 26 वर्ष (बांग्लादेशी नागरिक)
2- प्रदीप पुत्र श्री रकम सिंह, नि0 सुनहरी खडखडी थाना गागालेहडी जिला सहारनपुर उ0प्र0, उम्र- 60 वर्ष,
3- अजय चौहान पुत्र श्री राजाराम चौहान नि0 कल्याणपुर थाना बरबीगा सेखपुरा, सहारनपुर, उ0प्र0 उम्र 50 वर्ष
4- अनिल गिरी पुत्र श्री महेश गिरी, नि0 बीपीओ मुबारिकपुर तहसील अम्ब उना थाना मुबारिकपुर हिमाचल प्रदेश, उम्र 40 वर्ष,
5- मंगल सिंह पुत्र स्व0 जसवंत सिंह, निवासी शिवाजी मार्ग, कांवली रोड, गुरूद्वारा के पास, थाना कोतवाली नगर।
6- रोझा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, निवासी शिवाजी मार्ग कांवली रोड, थाना कोतवाली नगर।
7- कोमल कुमार पुत्र जगनाथ प्रसाद, निवासी सासनी, हाथरस, उत्तरप्रदेश
8- अश्वनी कुमार पुत्र बाल किशन, निवार्सी सासनी, हाथरस, उत्तरप्रदेश
9- राजानाथ पुत्र नजीर नाथ, निवासी मोथरोवाला सपेरा बस्ती, थाना नेहरू कॉलोनी, उम्र -70 वर्ष
10- रामकृष्ण पुत्र जयालाराम, निवासी कंसपुर शिवपुरी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा, उम्र-68 वर्ष
11- शौकी नाथ पुत्र इलमनाथ, निवासी खेड़ा बस्ती शिवपुरी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा उम्र 37 वर्ष
12- मदन सिंह सामंत पुत्र भगवान सिंह, निवासी ग्राम मटियानी पोस्ट ऑफिस मडूवा जिला चंपावत, हाल निवास – पूर्वी नाथ नगर ज्वालापुर जिला हरिद्वार, उम्र 48 वर्ष,
13- राहुल जोशी पुत्र शिवकुमार जोशी, निवासी कालीदेवी मन्दिर, झालू थाना हल्दौर, बिजनौर, उत्तरप्रदेश, हाल लोहियानगर, ब्रहमपुर, पटेलनगर
14- मो0 सलीम पुत्र मोइनुददीन सिददीकी, निवासी पिरान कलियर हरिद्वार, हाल पता सब्जी मंडी, पटेलनगर
15- शिनभु नाथ पुत्र छूटनाथ निवासी अलवर राजस्थान
16- सुगन योगी पुत्र लक्ष्मण निवासी अलवर राजस्थान
17- मोहन जोगी पुत्र चरण जी निवासी दौसा राजस्थान
18- नवल सिंह पुत्र चागू राम निवासी अलवर राजस्थान
19- भगवान सह पुत्र रामस्वरूप दौसा राजस्थान
20- हरिओम योगी पुत्र श्रवण नाथ निवासी दौसा
21- रामकुमार पुत्र पृथ्वीनाथ निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश
22- गिरधारीलाल पुत्र कन्हैया लाल निवासी राजस्थान
23- अर्जुन दास पुत्र राखाल दास निवासी होरीयो तुला असम उम्र 40 वर्ष
24- काकू पुत्र कुलवंत सिंह निवासी हरिद्वार टपरी बस्ती उम्र 35 वर्ष
25- सुरेश लाल पुत्र धर्म लाल निवासी बलिया उत्तर प्रदेश, उम्र 55 वर्ष
एसएसपी देहरादून ने कहा, “देवभूमि की पवित्रता को ठगों से बचाने के लिए ऑपरेशन कालनेमि लगातार चलेगा। आस्था के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
Uttarakhand News : उत्तराखंड की 35 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है! लंबे समय से मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहीं इन महिलाओं के लिए सरकार ने विधानसभा में बड़ा जवाब दिया है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाएगी।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी
उत्तराखंड में हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मानदेय बढ़ने की उम्मीद जगी है। विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है? अगर सरकार मानदेय बढ़ाएगी, तो कितनी धनराशि की बढ़ोतरी की जाएगी ?
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कब बढ़ेगा मानदेय
इस सवाल के लिखित जवाब में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाएगी। हालांकि, कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर राज्य के वित्तीय संसाधनों के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी मानदेय बढ़ाने की बात तो सरकार ने कही है, लेकिन बढ़ोतरी की रकम और इसे लागू करने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मिलते हैं 9 हजार रूपए
आंकड़ों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 9 हजार 300 रुपये मानदेय मिलता है। इसके अलावा 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी कुल 9 हजार 800 रुपये प्रतिमाह। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5 हजार 250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। यानी कुल 5 हजार 500 रुपये प्रतिमाह। ऐसे में मानदेय बढ़ाने की सरकार की बात से इन महिलाओं की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार आ सके।
Uttarakhand News : गैरसैंण में आज धामी सरकार ने 7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में किसानों से लेकर मरीजों, छात्रों, महिलाओं और खिलाड़ियों तक के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं ? किस योजना को कितनी रकम मिली और किन क्षेत्रों के लिए खोला गया सरकारी खजाना?
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धामी सरकार ने पेश किया 7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में 7,844 करोड़ 18 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद प्रदेश के कुल बजट का आकार बढ़कर 1 लाख 19 हजार 547 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा।
अनुपूरक बजट में सबसे बड़े प्रावधानों में से एक धान-गेहूं खरीद के लिए है। अन्नपूर्ति योजना के तहत 1,100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बारानी कृषि परियोजना के लिए 70 करोड़ और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
जानिए अनुपूरक बजट में किसे क्या मिला ?
अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ और कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वहीं, जल जीवन मिशन में बकाया भुगतान के लिए 300 करोड़ और डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
कुंभ मेले के लिए 290 करोड़ रुपये
आगामी दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए करीब 290 करोड़ रुपये और हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर के लिए 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं। खेल विश्वविद्यालय के लिए 35 करोड़, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार के लिए 15 करोड़ और चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कल्याणकारी पेंशन के लिए करीब 93 करोड़, विधवा पेंशन के लिए 27 करोड़ और भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, जोशीमठ समेत अन्य स्थानों पर भू-धंसाव से जुड़े कार्यों के लिए 48 करोड़ और पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 721 करोड़ रुपये भी रखे गए हैं।
Dhami Cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट, निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना और शिक्षा, सड़क-पुल निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
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निराश्रित महिलाओं के लिए एकल नारी सम्मान योजना
कैबिनेट ने उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। यह बजट 7412 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग के नियमों में बदलाव
समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसे दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
शिक्षा और दिव्यांगजनों से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर मुहर लगाई। वहीं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को पांच अंकों की छूट देने का निर्णय भी लिया गया।
सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी आसान
प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए अब अलग-अलग स्वीकृति लेने के बजाय एक ही स्वीकृति से काम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव होगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता के पदों को उच्चीकृत किया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली स्वीकृत की गई।
- स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई।
- निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
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