Dehradun
आयुक्त पद से हटाए गए पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू, शासन ने जारी किया आदेश…
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू को गन्ना एवं चीनी आयुक्त पद से हटा दिया है। खास बात यह है कि उन्हें किसी नई जिम्मेदारी से भी फिलहाल नहीं जोड़ा गया है। धर्मशक्तू के खिलाफ लंबे समय से विभागीय कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया है।
शासन स्तर पर कार्मिक विभाग के अनु सचिव नागेश सिंह नेगी द्वारा जारी आदेश में कार्य हित को प्राथमिकता देते हुए पीसीएस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिकारी जल्द से जल्द अपना कार्यभार छोड़कर शासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराएं।
सूत्रों के अनुसार, कर्मचारी संघों ने अधिकारी के व्यवहार को लेकर कई बार नाराज़गी जाहिर की थी, और अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाई थीं। हाल ही में मुख्यमंत्री के उधम सिंह नगर दौरे के दौरान भी यह मामला उठाया गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं शिकायतों के मद्देनज़र शासन ने यह निर्णय लिया है।
फिलहाल, पीसीएस धर्मशक्तू को कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी नई तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
इस बीच, प्रदेश में अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री स्तर पर इस पर मंथन किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जाएंगी और कुछ की कम भी की जा सकती हैं। हालांकि, तबादला सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है और मुख्यमंत्री स्तर पर लंबित है।
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SIR के पहले चरण के बाद उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 19 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस
Uttarakhand News : उत्तराखंड में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। जिसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिसमें कुल 71,33,785 मतदाता शामिल हैं।
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SIR के पहले चरण के बाद उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के कम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का दिनांक 14 जुलाई 2026 को प्रकाशन कर दिया गया है।
71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने मंगलवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।
प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11733 से हुई 12543
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपादित की जा रही है। प्रदेश में 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में 11733 मतदान केंद्रों के सापेक्ष वर्तमान में मतदान केंद्रों की संख्या 12543 हो गई है।
15 सितंबर को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि और दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा।
19 लाख मतदाताओं को जारी किए जाएंगे नोटिस
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं में विभिन्न प्रकार की विसंगति प्राप्त हुई जिन्हें सम्बंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोटिस की सुनावाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कल्सटर में कैंम्प लगाए जाएंगे, इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ / ईआरओ को दिए गए हैं।
फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची
- किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
- 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट ।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ कहीं अस्तित्व में हो)।
- राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र ।
- आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी, लागू होंगे।
UKPSC Lower PCS : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लोअर पीसीएस-2024 भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके लिए 27 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होंगे।
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27 जुलाई से शुरू होंगे UKPSC Lower PCS इंटरव्यू
उत्तराखंड लोपर सीएस-2024 भर्ती के साक्षात्कार की डेट आ गई है। पहले चरण के इंटरव्यू 27 जुलाई से शुरू होकर 3 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें पहले चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
328 अभ्यर्थियों का होगा पहले चरण में इंटरव्यू
आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि लोअर पीसीएस-2024 की मुख्य परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 27 मार्च 2025 को घोषित किया गया। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 18 से 21 मई के बीच कराया गया।
328 पात्र अभ्यर्थियों को पहले चरण के लिए किया गया सिलेक्ट
दस्तावेज सत्यापन के बाद कुल 328 पात्र अभ्यर्थियों को पहले चरण के इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। वहीं, अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच (स्क्रूटनी) अभी जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके साक्षात्कार की तिथि भी घोषित की जाएगी।
इंटरव्यू में कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?
साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा। इनमें शामिल हैं। — हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की अंकतालिका और प्रमाणपत्र
- स्नातक एवं परास्नातक की अंकतालिका और डिग्री (यदि लागू हो)
- आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाणपत्र (यदि छूट का दावा किया हो)
- पूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाणपत्र
- सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए विभागीय अनापत्ति/सेवा प्रमाणपत्र
- नाम या अन्य विवरण में अंतर होने पर स्वघोषणा पत्र
- पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक मूल दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटो
साक्षात्कार शुल्क भी जमा करना होगा
इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 80 रुपये, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपये निर्धारित किया गया है।
Uttarakhand Sports Policy : उत्तराखंड की नई खेल नीति कैसी होनी चाहिए, अब यह तय करने में आम जनता भी भागीदार बनेगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं।
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कैसी चाहिए उत्तराखंड की खेल नीति ?
उत्तराखंड की नई खेल नीति के लिए आम जनता खुद अपने सुझाव दे सकती है। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल संघ, अभिभावक, शिक्षक, खेल प्रेमी और आम नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल या डाक के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं।
आम जनता 30 जुलाई तक दे सकती है सुझाव
सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उपयोगी सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जबकि बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।
सुझावों को नई खेल नीति में किया जाएगा शामिल
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति तैयार करना चाहती है, जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के साथ ही खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उपयुक्त सुझावों को नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा।
30 जुलाई 2026 तक मिलने वाले सुझावों पर होगा विचार
खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की भागीदारी से तैयार होने वाली खेल नीति उत्तराखंड में खेलों के विकास को नई दिशा देगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से सुझाव भेजने की अपील की गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई 2026 तक प्राप्त होने वाले सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।
आप ऐसे दे सकते हैं अपने सुझाव
ऑनलाइन : www.khelouk.in/contact-us
ई-मेल : info@khelouk.in
डाक से : निदेशक, खेल विभाग,
खेल निदेशालय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर,
थानो रोड, रायपुर,
देहरादून-248008, उत्तराखंड।
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