देहरादून: उत्तराखंड में उच्च शिक्षा से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत अब राजकीय विश्वविद्यालयों को संचालन संबंधी अधिक अधिकार दिए जाएंगे। सरकार की भूमिका सिर्फ निगरानी की होगी। यह निर्णय राज्य के विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

समर्थ पोर्टल, जो अब तक शासन स्तर से संचालित होता था, उसकी जिम्मेदारी अब विश्वविद्यालयों को सौंपी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि शासन अब सिर्फ पोर्टल की मॉनिटरिंग करेगा और खुलने व बंद होने की तिथि ही तय करेगा।

पिछले वर्ष समर्थ पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

अब से सभी विश्वविद्यालय स्वयं अपना वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। इसके लिए कुलपतियों को आपसी समन्वय कर समयबद्ध कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रवेश, परीक्षा और परिणाम तय समय पर घोषित किए जा सकें।

साथ ही, विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन कक्षाएं चलाना अनिवार्य होगा और छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों में खाली प्राचार्य पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर डीपीसी कराने के आदेश निदेशक उच्च शिक्षा को दिए गए हैं।

साथ ही, विषयवार खाली असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की रिपोर्ट भी तीन दिन के भीतर शासन को भेजने को कहा गया है, ताकि फैकल्टी की कमी को दूर किया जा सके।

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देहरादून: साइबर ठगों ने इस बार एक भारतीय वन सेवा (IFS) की महिला अधिकारी को निशाना बनाया और उनके क्रेडिट कार्ड से 98 हजार रुपये की ऑनलाइन खरीदारी कर डाली।

ठगों ने खुद को बैंक कस्टमर केयर अधिकारी बताते हुए अफसर को फोन किया और बेहद चतुराई से उनकी जानकारी लेकर बैंक ऐप की सेटिंग में बदलाव करवाया।

25 मार्च को अफसर को एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को ICICI बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर एक महीने का सर्विस चार्ज लगा है, जिसे हटाने के लिए क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट जरूरी है।

हालाँकि अफसर को शक हुआ, लेकिन जब कॉलर ने कहा कि “बैंक कभी ओटीपी या पिन नहीं मांगता”, तो उन्हें विश्वास हो गया। इसी दौरान ठग ने उन्हें iMobile ऐप खोलकर कुछ सेटिंग्स बदलने को कहा, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई।

कुछ देर बाद अफसर को एक मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से 98 हजार रुपये खर्च हो गए हैं।

अफसर ने जब फिर उसी नंबर पर संपर्क किया तो ठग ने कहा, “यह ट्रांजेक्शन असली नहीं, सिर्फ लिमिट अपडेट हुई है।” इस पर अफसर ने बात को हल्के में लिया।

लेकिन कुछ ही समय बाद बैंक की ओर से पैसे जमा करने के लिए कॉल आने लगे, तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

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पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाने ने प्रारंभिक जांच के बाद कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक संबंधी जानकारी या ऐप सेटिंग से जुड़ा कोई भी बदलाव न करें। ठग अब और भी पेशेवर तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

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देहरादून: लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी क्षेत्र के छबील बाग में सोमवार देर रात बच्चों के मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव की नौबत आ गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। खबर लिखे जाने तक पुलिसबल घटनास्थल पर तैनात रहा और हालात पर नजर बनाए हुए था।

स्थानीय लोगों के अनुसार, झगड़ा शुरूआत में बच्चों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में बड़े लोग भी इसमें कूद पड़े, जिससे मामला और बढ़ गया।

विवाद ने उग्र रूप लिया और कुछ लोगों ने एक घर पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने किसी तरह घरों में छिपकर अपनी जान बचाई।

पथराव की चपेट में आए घर के दरवाजे, खिड़कियों के कांच टूट गए और कुछ अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा है।

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और सुरक्षा के मद्देनजर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

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