देहरादून: राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) एक मेगा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट के तहत रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर दो एलिवेटेड हाईवे सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके चलते 2,619 से अधिक मकानों का आंशिक या पूर्ण अधिग्रहण किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार, यह परियोजना देहरादून की यातायात व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से प्रगति पर है और वर्तमान में प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वे के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

बिंदाल नदी पर बनने वाला 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड हरिद्वार बाईपास से शुरू होकर बिंदलपुर होते हुए मसूरी रोड स्थित मैक्स अस्पताल तक जाएगा। इस रूट के निर्माण से 943 पक्के और 560 कच्चे मकान प्रभावित होंगे।

रिस्पना नदी पर बनने वाले 11 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की जद में धारमपुर, डालनवाला, कंडोली, झारखंड, धोरन खास, भगत सिंह कॉलोनी, राजीव नगर सहित कई इलाके आएंगे। इस हिस्से में 399 कच्चे और 771 पक्के मकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

रिस्पना नदी के लिए भूमि अधिग्रहण: 44.6421 हेक्टेयर

बिंदाल नदी के लिए भूमि अधिग्रहण: 43.9151 हेक्टेयर

कुल 26 मोहल्लों की भूमि इस परियोजना से प्रभावित होगी। इनमें शामिल प्रमुख क्षेत्र हैं: कारगी ग्रांट, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, कमली रोड, देहरा खास, डोभाल वाला, चुक्कू मोहल्ला, विजयपुर, हाथीबड़कला, जौहरी, मलसीस, किशनपुर और डाकपत्तिवाला।

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राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि मौजूदा समय में क्षेत्रीय सर्वेक्षण जारी है और अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता में रखकर तेज़ी से आगे बढ़ा रही है ताकि देहरादून शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दी जा सके।

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देहरादून: भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद भले ही हालात सामान्य हो गए हों और सीजफायर लागू हो गया हो, लेकिन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से देहरादून प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के तहत जिले में अब हाई-पावर इलेक्ट्रॉनिक सायरन लगाए जाने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 25 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है।प्रशासन के मुताबिक, शहर में 15 नए इलेक्ट्रॉनिक सायरन लगाए जाएंगे। इनमें से 10 सायरन 8 किलोमीटर तक की दूरी तक सुनाई देंगे, जबकि 5 सायरनों की आवाज़ 16 किलोमीटर तक जा सकेगी। ये सायरन पुलिस थानों, चौकियों और प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे और इन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाएगा, ताकि सभी सायरनों को जरूरत पड़ने पर एक साथ बजाया जा सके।

मॉक ड्रिल में सामने आई थी खामी

गौरतलब है कि 8 मई को भारत-पाक तनाव के परिप्रेक्ष्य में देहरादून में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इसमें जिलाधिकारी कार्यालय, आराघर चौकी, धारा चौकी, आईएसबीटी, एमडीडीए कॉलोनी और इनएवीएच क्षेत्र में सायरनों का ट्रायल किया गया था। ट्रायल के दौरान सामने आया कि सायरनों की आवाज़ बहुत कम थी और दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने समीक्षा बैठक कर नए सायरनों की व्यवस्था के आदेश दिए।

आपात स्थिति में होंगे बेहद उपयोगी

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी दी कि नए सायरन न केवल हवाई हमलों जैसी आपात स्थितियों में बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उपयोग में लाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह बजट अनटाइड फंड से जारी किया गया है और सायरनों की खरीद के लिए क्रय आदेश (Purchase Order) भी जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही इनकी स्थापना प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

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देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए चार गुना तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में चल रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर एक नई नीति तैयार की गई है, जिससे छोटे कारोबार के लिए ऋण सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जाएगा। इस नीति का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है, जहां इस पर मुहर लगने की संभावना है।

कोविड महामारी के दौरान रोजगार सृजन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की गई थी। इन योजनाओं के तहत विनिर्माण, सेवा, और व्यापार क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। एमएसवाई योजना में 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण और 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं नैनो योजना में छोटे व्यवसाय के लिए 50 हजार रुपये तक ऋण और 25 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग ने इन दोनों योजनाओं को समायोजित कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रस्तावित नीति में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।

नई नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के निवेश क्षेत्र में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

दो लाख तक – ए और बी श्रेणी के लिए 30 प्रतिशत, सी और डी श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत

दो लाख से 10 लाख तक – ए और बी श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत, सी और डी श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत

10 लाख से 25 लाख तक – ए और बी श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत, सी और डी श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत

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इसके अलावा, महिलाओं को अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यदि कोई लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करता है, या एक जिला दो उत्पाद या जीआई चिह्नित उत्पाद का विनिर्माण करता है, तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2020 से जनवरी 2025 तक 31,715 लोगों को विभिन्न व्यवसायों से ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे 95,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, नैनो योजना के तहत 4,658 लाभार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके नई स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय ने बताया कि नई नीति को शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। नीति में छोटे कारोबार के लिए ऋण सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे और अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें।

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