Dehradun
डीएम सोनिका की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई, 102 शिकायत हुई प्राप्त…दिए निर्देश।

देहरादून – जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में आज 102 शिकायत प्राप्त हुई। अधिकतर शिकायत भूमि संबंधी प्राप्त हुई, इसके अतिरिक्त नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण, निजी भूमि पर बाहरी व्यक्तियों को बसाने, लम्बे समय से सड़क न बनने, आर्थिक सहायता दिलाने, भरण पोषण, जल निगम, जल संस्थान, एमडीडीए, पुलिस, आदि विभागों से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई।

जनसुनवाई में ग्राम समाज एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से देखें तथा पटवारी की जांच आख्या को देखते हुए स्वयं भी मौके पर जाकर वस्तुस्थिति अवगत होते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर है संबंधित पटवारी/लेखपाल के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्ठि दर्ज की जाएगी।
जनसुनवाई में नत्थनपुर निवासियों द्वारा अपनी शिकायत में क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा निजी भूमि पर बाहरी लोगों को बस्ती बनाकर बसाया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को रहना मुश्किल हो रहा है, इस पर जिलाधिकारी ने अपर आयुक्त नगर निगम देहरादून एवं पुलिस को मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ग्राम सभा आंडवा विकासखंड चकराता के निवासियों द्वारा लंबे समय से सड़क की मांग पर भी सड़क निर्माण न होने की शिकायत पर अधि अभि लोक निर्माण विभाग चकराता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।नगर निगम की भूमि पर गिरासू पेड़ से भवन को खतरा होने , पेड़ कटाए जाने की मांग पर नगर निगम को कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं शहर में नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों पर नगर निगम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर पालिका मसूरी द्वारा मॉनिटरिंग गवर्नेंस सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग कार्याें का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी मसूरी को कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं मेहूवाला निवासी एक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जार रहा है, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जनपद हरिद्वार निवासी एक महिला, जिसका मायका देहरादून में है ने अपनी शिकायत में पति द्वारा उत्पीड़न एवं मारपीट की शिकायत की गई जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को सम्बन्धित जनपद से समन्वय करते हुए कार्यवाही हेतु पत्राचार किये जाने को कहा। जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त नगर निगम बीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक क्राईम सर्वेश पंवार, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी गोस्वामी, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधि0अभि0 लोनिवि जितेन्द्र त्रिपाठी, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला पंचायतीराज अधिकारी विद्याधर सोमनाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Uttarakhand
विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र का काउंटडाउन शुरू! डेट और जगह जल्द होगी फाइनल

Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले बुलाने की तैयारी है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और शासन स्तर पर सत्र को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
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विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र का काउंटडाउन शुरू
उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि, सत्र कब और कहां आयोजित किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने पर सहमति बनी। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद सत्र की तारीख और स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है सत्र
माना जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी सत्र की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

वहीं, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 सितंबर तक अपने बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।
मौजूदा कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र
धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम मानसून सत्र होगा। ऐसे में सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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डोईवाला के झबरावाला गांव में हाथी का हमला, ग्रामीण की मौत से पसरा मातम

Dehradun News : डोईवाला के कांसरो वन रेंज क्षेत्र के झबरावाला गांव में हाथी के हमले में 55 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है।
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डोईवाला के झबरावाला गांव में हाथी का हमला
डोईवाला में हाथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात झबरावाला गांव में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमील पुत्र असगर अली के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में भय का माहौल है, जबकि ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
ग्रामीण की मौत से पसरा मातम
जानकारी के मुताबिक, जमील अपने साथी नफीस के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के खेतों के पास हाथीकुंड इलाके में अचानक एक हाथी उनके सामने आ गया। हाथी को देखकर दोनों घबरा गए और वहां से भागने लगे। इसी दौरान हाथी ने जमील को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान जमीन ने तोड़ा दम
जमील को घायल अवस्था में ग्रामीणों की मदद से हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट ले जाया गया। बताया गया कि स्कूटी चला रहे नफीस ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया था। अस्पताल में इलाज के दौरान जमील ने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही कांसरो वन रेंज के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।
Dehradun
धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, मेडिकल इंटर्न और खिलाड़ियों कौ सौगात, पढ़ें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, लिए गए 10 फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले ये राशि 17 हजार रुपये निर्धारित थी।
अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।

खिलाड़ियों के लिए 33 पद सृजित
कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में आया।
कुल 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले
- विद्युत नियामक आयोग: वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
- कारागार विभाग: अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी।
- विधिक माप विज्ञान: सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- मसूरी: जीएमवीएन की पार्किंग की 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को देने पर मुहर।
- हरिद्वार: सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने को मंजूरी।
- सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलेगा अभियान, मंत्री और प्रभारी होंगे शामिल।
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