देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई सी.सी.एस. की बैठक में किए गए निर्णयों के तहत प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर त्वरित रूप से वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22 अप्रैल को जारी एक पत्र में यह साफ किया गया कि पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी वैध वीजाओं को 27 अप्रैल 2025 से निरस्त कर दिया जाएगा, जबकि मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे।

अपर सचिव गृह, निवेदिता कुकरेती ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा, आयुक्त, और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि दीर्घकालिक वीजा (L.T.V) और राजनयिक व आधिकारिक वीजा धारकों के लिए यह निरस्तीकरण लागू नहीं होगा।

अपर सचिव गृह ने इस दिशा में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपील की है और शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने की अपेक्षा भी की है।

देहरादून: उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरूवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सभागार में शिक्षा विभाग की मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विद्यालयों के कोटिकरण की विसंगतियों पर गहरी चर्चा की, और अधिकारियों को कोटिकरण के मामले की सही जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, लम्बे समय से विद्यालयों में गैरहाजिर शिक्षकों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया गया।

मंत्री डॉ. रावत ने बैठक के दौरान इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से विद्यालयों के गलत कोटिकरण की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को निर्देश दिया कि इस प्रकरण की पुनः जांच कर उचित मानकों के अनुसार विद्यालयों का कोटिकरण किया जाए।

इसके साथ ही, मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया कि विद्यालयों में लंबे समय से गैरहाजिर शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची जनपद और विकासखण्डवार तैयार की जाए और महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की समीक्षा करते हुए डॉ. रावत ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें समय पर विद्यालयों में पहुंचाने और छात्रों को वितरित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यदि पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय पर नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में, डॉ. रावत ने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने और निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने आगामी परिषदीय परीक्षाओं में प्रत्येक विकासखण्ड से एक-एक छात्र का चयन श्रेष्ठता सूची में सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की बात की।

साथ ही, उन्होंने शिक्षक संगोष्ठियों का आयोजन करने और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी(प्रशा) जय भारत सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन से संबंधित लंबित वादों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नामित सहायक अभियोजन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट न्यायालयों से समन्वय रखते हुए अभियोजन संबंधी वादों का त्वरित निस्तारण करने पर जोर दिया।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वादों की पैरवी के लिए नामित सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित नही रहते है। जिसके कारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में अनावश्यक रूप से वाद लंबित हो रहे है और सुगम न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट आ रही हैं। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए नामित सहायक अभियोजन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह अपने से संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अभियोजन वादों के निस्तारण में सहयोग करें। ताकि न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता बनी रहे।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम के साथ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के उल्लंघन के प्रकरणों में गतिमान धारा 166 व 167 की कार्यवाही और अंश निर्धारण की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की और अंश निर्धारण कार्याे में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि किसान योजना के तहत शत प्रतिशत किसानों का सत्यापन कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

संयुक्त निदेशक विधि ने बताया कि अभियोजन वादों के निस्तारण में पूरा सहयोग किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वादों के निस्तारण में सहायक अभियोजन अधिकारियों का रोस्टर तैयार किया जाएगा और वादों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।

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