मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में सुश्री सपना राणा ने मुलाकात की। सुश्री सपना राणा द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की गई, जिसके उपरान्त उनको जर्मनी के हैमबर्ग शहर के शॉन क्लीनिक हॉस्पिटल (Schon Klinik) में 3060 यूरो (₹ 3,30,000) प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्ति प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत गठित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के युवाओं को जापान एवं जर्मनी में सेवायोजित किये जाने हेतु भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक करीब 65 युवाओं को जापान में सेवायोजित किया जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि जर्मनी में नर्सिंग क्षेत्र में युवाओं हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। जिसके दृष्टिगत प्रकोष्ठ द्वारा जर्मन भाषा का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसी प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरान्त टिहरी गढवाल की नर्सिंग प्रशिक्षित सुश्री सपना राणा का जर्मनी में नर्स के रूप में चयन हुआ है। सुश्री सपना द्वारा अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल, टिहरी गढवाल से तथा नर्सिंग की शिक्षा स्टेट नर्सिंग कॉलेज, देहरादून से प्राप्त की गई। सुश्री सपना द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी के हैमबर्ग शहर के शॉन क्लीनिक हॉस्पिटल में नियुक्ति प्राप्त हुई है।

इस अवसर पर सचिव सी. रविशंकर भी मौजूद रहे।

Uttarakhand Pension Scheme : मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य के जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। समाज कल्याण विभाग ने राज्य में संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की पात्रता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है।

पेंशन पात्रता बढ़ने से हजारों नए लाभार्थी जुड़ेंगे

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा समेत कुल आठ प्रकार की पेंशन योजनाओं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ फिलहाल करीब 9 लाख 71 हजार लाभार्थियों को मिल रहा है।.

विभाग के अनुसार यदि पेंशन पात्रता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया जाता है, तो लाभार्थियों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इससे ऐसे हजारों जरूरतमंद परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो वर्तमान आय सीमा के कारण पात्र नहीं बन पा रहे हैं।

सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ

आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से जहां जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। विभाग के अनुमान के अनुसार इस फैसले के लागू होने पर सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।

वर्तमान समय में समाज कल्याण विभाग हर महीने लगभग 170 करोड़ रुपये विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वितरित कर रहा है।

समाज कल्याण मंत्री ने दी जानकारी

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल सके।

राज्य के लाखों लोगों को मिल सकती है राहत

यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पेंशन योजनाओं के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। इससे राज्य के हजारों बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

Haldwani KVM School Fire Accident: KVM स्कूल में लगी भीषण आग

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ हीरानगर क्षेत्र में स्थित केवीएम (KVM) स्कूल की बिल्डिंग में मंगलवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने देखते ही देखते पूरे स्कूल परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में स्कूल परिसर के अंदर खड़ी दो बसें और एक बड़ा जनरेटर पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं।

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

• घटना का स्थान: केवीएम (KVM) स्कूल, हीरानगर, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड)।
• नुकसान: स्कूल की दो बसें और एक जनरेटर जलकर पूरी तरह नष्ट।
• राहत कार्य: दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर आग पर पाया काबू।
• प्रशासनिक मुस्तैदी: सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी क्राइम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद।

कैसे हुआ KVM स्कूल में यह हादसा?

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम को केवीएम स्कूल के एक हिस्से से अचानक धुआं उठते हुए देखा गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग की ऊंची लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्कूल भवन से उठते काले धुएं के गुबार और लपटों को देखकर आसपास के रिहायशी इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सीढ़ियों के पास खड़े जनरेटर में ब्लास्ट हुआ और पास ही पार्क की गई स्कूल की दो बसें भी इसकी चपेट में आ गईं।

दमकल विभाग और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुँचीं। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे स्कूल के मुख्य कमरों तक फैलने से रोक लिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दोनों बसों और जनरेटर को बचाया नहीं जा सका।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसपी क्राइम जगदीश चंद्र, सीओ अमित सैनी और मुखानी थाना प्रभारी सुशीला जोशी सहित कई आला अधिकारी राहत और बचाव कार्य की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को घेर लिया है।

प्रशासन का बयान: एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा ने बताया कि अग्निशमन टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है, जिससे आग कमरों तक नहीं पहुँच पाई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के सटीक कारणों और इससे हुए कुल नुकसान का आकलन करने में जुटी है।

उत्तराखंड सरकार ने दिए फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश

इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड और अब हल्द्वानी की इस घटना को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट (Fire Safety Audit) कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।