Dehradun
वाहन चालकों की दुसरे दिन भी हड़ताल जारी, लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना।

देहरादून – केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर बनाए जा रहे नए कानून के विरोध में वाहन चालक सड़क पर उतरे हैं। गढ़वाल विक्रम टेंपो वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से दो और तीन जनवरी को ऑटो और विक्रम संचालित न करने का फैसला लिया गया। हड़ताल के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सोमवार को ऑटो और विक्रम चालकों ने वाहनों का संचालन खुद नहीं किया और दूसरों को भी नहीं करने दिया। हालत यह रही कि धर्मनगरी में ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की हड़ताल के चलते वर्ष के पहले दिन गंगा स्नान और देव दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई।
हर तरफ माथे पर सामान लादे लोग पैदल आवागमन करते दिखे। इक्का-दुक्का चालकों ने वाहन चलाने की कोशिश की तो उन्हें यूनियन के अन्य चालकों ने रोक दिया। पूरे दिन सड़क पर तमाशा चलता रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहन चालकों ने कानून को वापस लेने की मांग की।

हड़ताल पर ऑल इंडिया मोटर
ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर राव अखलाक ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के बैनर तले ट्रक चालक आज भी हड़ताल पर है। कहा कि सरकार ने 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान वापस नहीं लिया तो मजबूरन हड़ताल करनी होगी। अकेले उत्तराखंड में पांच हजार से ज्यादा वाहनों के पहिए जाम हो जाएंगे।

दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहन भी फंसे
सिडकुल की कंपनी से रात में गाड़ी लोड होने के बाद अन्य राज्यों को जाने वाले वाहन जैसे ही सड़क पर निकले उन्हें आंदोलनकारी चालकों ने रोक दिया। वहीं, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को भी सिडकुल में जाने से रोक दिया गया। करीब 2:30 बजे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यातायात सुचारू हो सका।

वाहन चलाना छोड़ मजदूरी कर लेंगे लेकिन कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे
वाहन खड़े कर आंदोलन कर रहे ट्रक चालक मुमताज अहमद, अकरम हुसैन, रिफाकत अली, राजेंद्र कुमार अत्री, शमशीद अली, भीम प्रसाद, सतपाल, अंकित, राजू, विशाल, सचिन, नईम, दीपक पाल, शौकीन, सुनील, आयुष, उत्कर्ष आकाश, बिट्टू, अवधेश यादव आदि ने केंद्र के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। नारेबाजी के बीच इन्होंने कहा कि ट्रक चालक दस हजार रुपये की नौकरी करते हैं। उन्हें 10 वर्ष की सजा होगी और पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा तो वह गाड़ियों को चलाने से बेहतर दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे।
Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा, गर्वनर ने किया सम्मानित

देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज राजभवन में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और उत्तराखण्ड की बेटी, क्रिकेटर स्नेह राणा ने शिष्टाचार भेंट की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा
राज्यपाल ने स्नेह राणा को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के लिए भी गर्व का विषय है। राज्यपाल ने स्नेहा राणा को आगामी प्रतियोगिताओं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

स्नेह राणा ने किया प्रदेश का नाम रोशन
राज्यपाल गुरमीत सिहं ने कहा कि स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और कठिन परिश्रम से देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्नेहा राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखण्ड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी ये उपलब्धि प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और उत्साह प्रदान करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटियों में असाधारण क्षमता और प्रतिभा है। स्नेहा राणा इसका जीवंत उदाहरण हैं, उन्होंने जो ठान लिया, उसे पूरा कर दिखाया।
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देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे

राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने देहरादून में ये कार्रवाई की है।
आयकर विभाग की देहरादून में ताबड़तोड़ी छापेमारी
देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा है।
घोषित ट्रांजेक्शन के बादल हुई कार्रवाई
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजेक्शन के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है।
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पंचायत उपचुनाव की तारीख की अधिसूचना जारी, इस दिन होगा मतदान

देहरादून : उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़ कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है। जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित गई है। 20 नवंबर को सभी रिक्त पदों पर मतदान होगा और 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत के 32 हजार 934 पदों पर होगा मतदान
इसी साल जुलाई महीने में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही हजारों पद खाली चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों में सदस्य ग्राम पंचायत के 32 हजार 934 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 22 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2 पद और सदस्य जिला पंचायत का एक पद शामिल है। जिन पदों पर जुलाई महीने में हुए चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
20 नवंबर को मतदान और 22 को मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसके साथ ही 22 नवंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगा।
नामांकन पत्र के लिए देने होंगे इतने रुपये
सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है. इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है.
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च
उत्तराखंड राज्य में इसी साल जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।
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