Delhi
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण, BS3 और BS4 वाहनों की आवाजाही पर GRAP के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश….
दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस स्थिति से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू किया है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं, लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर चलने के बारे में कुछ ढील दी गई है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 4 लागू रहेगा
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए GRAP चरण 4 के तहत कई कड़े उपायों को लागू किया गया है। इस योजना के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, हाल ही में सीएक्यूएम ने दिव्यांग यात्रियों के लिए इस प्रतिबंध में ढील दी है। इस प्रकार, अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को कुछ शर्तों के तहत चलाने की अनुमति दी गई है, खासकर जब ये वाहन दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए अनुकूलित (रीमॉडल) किए गए हों।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को लिया। कोर्ट ने सीएक्यूएम से कहा कि वह GRAP चरण 4 के तहत लागू प्रतिबंधों में संशोधन कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी GRAP 4 उपायों को पूरी तरह से हटाना जरूरी नहीं है और GRAP 3 और GRAP 2 के उपायों का संयोजन किया जा सकता है।
दिव्यांगों के लिए राहत की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिव्यांग अधिकार अधिवक्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने केंद्रीय वायु प्रदूषण निगरानी संस्था और दिल्ली सरकार से दिव्यांगों के लिए राहत की मांग की थी। उनका कहना था कि बीएस3 पेट्रोल वाहनों को दिव्यांगों के लिए अनुकूलित (फिर से तैयार) नहीं किया जा सकता, और ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध से उनकी दैनिक आवाजाही में कठिनाई हो रही है। सीएक्यूएम ने इन परेशानियों को समझते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के उपयोग को अपवाद स्वरूप अनुमति दी है।
BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर जुर्माना
हालांकि, GRAP चरण 4 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन वाहनों के चलने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कारों को जब्त किया जाएगा। बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध
GRAP चरण 4 के तहत, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं या स्वच्छ ईंधन जैसे LNG, CNG, या इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय EV और CNG, BS6 डीजल वाहनों के।
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नई दिल्ली: भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, और वे 11 दिसंबर को अपने पदभार की शुरुआत करेंगे।
संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और वर्तमान में राजस्व सचिव के रूप में सेवा दे रहे थे। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है, और यह RBI में उनके लंबे करियर की शुरुआत है। संजय मल्होत्रा की नियुक्ति शक्तिकांत दास के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
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Breakingnews
दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज….
नई दिल्ली : दिल्ली कूच की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसानों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है और इसलिए इस नए मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, उसमें ही सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
किसानों का आरोप था कि शंभू बॉर्डर पर लगे अवरोधों के कारण उन्हें अपनी यात्रा में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनका आंदोलन भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की थी, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकें।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है, जिनकी उम्मीदें इस याचिका से जुड़ी थीं। अब, किसानों को अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना पड़ेगा और उनके आंदोलन के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे।
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दिल्ली : राजधानी दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें डीपीएस आर के पुरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल समेत 40 से ज्यादा स्कूलों का नाम शामिल है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद स्कूलों ने तुरंत छात्रों को घर भेज दिया और कई स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई है, और जांच शुरू कर दी गई है।
40 स्कूलों को मिली धमकी
दिल्ली पुलिस के अनुसार, सोमवार को राजधानी के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने मेल में लिखा था कि स्कूलों के अंदर कई छोटे बम लगाए गए हैं, जो अच्छे तरीके से छिपाए गए हैं। इसके अलावा, धमकी देने वाले ने 30,000 डॉलर की मांग की और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह बम विस्फोट कर देगा। पुलिस ने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी संबंधित एजेंसियों से मदद लेकर जांच शुरू कर दी है।
मनीष सिसोदिया का बयान
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली में डर का माहौल बना दिया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है, तो वे क्या कर रहे हैं?
पिछली धमकियों की याद
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिली है। इससे पहले 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को भी बम की धमकी मिली थी। एक दिन पहले, प्रशांत विहार इलाके में हुए एक कम तीव्रता वाले विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया था। लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिससे दिल्ली के स्कूलों और लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है।
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Dehradun2 hours agoअतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने किया रद्द….
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