नई दिल्ली: भारत में चुनावी प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को 12 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लेकर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और यह देश के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।

संविधान में बदलाव की आवश्यकता

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए करीब 6 विधेयकों को संसद में लाकर पारित कराना होगा। इन विधेयकों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को सुगम और समय-बचत बनाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस योजना का उद्देश्य चुनावों की आवधिकता को कम करना और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

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देहरादून  : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।

बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मैदानी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। वहीं, 9 हजार फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक के उपयोग पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ऊर्जा और आवास विभाग से जुड़े मामलों में विधुत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया, जिसे अनुमोदन दिया गया है। अब अगर कोई उपभोक्ता बिजली का गलत उपयोग करेगा, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, और इसके फैसले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी भी दी। इस नीति के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, LIG (निम्न आय समूह) और LMIG (मध्यम आय समूह) के लिए भी फैसले किए गए। अब उपभोक्ताओं को 9 लाख रुपये की सेलिंग प्राइस तक 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने के लिए भी लोगों को सब्सिडी मिलेगी।

वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। साल में एक बार वेतन वृद्धि की योजना बनाई गई है, और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त नेशनल पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों में कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को ₹3000 प्रतिवर्ष का वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले ₹2400 था।