देहरादून : उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार मतदान 23 जनवरी 2025 को होगा।

निकाय चुनाव के तहत विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद, 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि निर्धारित की गई है और 3 जनवरी को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया के अनुसार, 23 जनवरी को मतदान होगा और उसके बाद 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।

इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, और विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार में जुट गए हैं। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

देहरादून : उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के नगर निकायों के आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 2024 के नगर निकाय सामान्य चुनाव के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की घोषणा की गई है।

इससे पहले, नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के बाद और नियमों के आलोक में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। अब इस आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी, और 03 पद महिला हेतु आरक्षित हैं (जिसमें से 01 पद ओबीसी महिला के लिए है, महिलाओं के लिए कुल 04 पद आरक्षित हैं)। इसके अलावा, 5 पद अनारक्षित रखे गए हैं।

नगर पालिका में 06 पद एससी के लिए, 01 पद एसटी के लिए और 13 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला सहित कुल 15 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में 17 पद अनारक्षित हैं।

नगर पंचायत में 06 पद एससी, 01 पद एसटी और 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला सहित कुल 16 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में भी 15 पद अनारक्षित हैं।

पहली बार जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए आरक्षण तय किया गया

इस बार, नगर निकायों का आरक्षण तय करने में पहली बार जनभावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आपत्तियों का न केवल पूरा मौका दिया गया, बल्कि सुनवाई के बाद ही आरक्षण को फाइनल किया गया। शहरी विकास निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के और पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

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यह पहला अवसर है जब राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले, निकायों का आरक्षण हमेशा राजनीतिक दबाव का शिकार होता रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से इसे फाइनल किया।

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देहरादून : आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि, इस बैठक से जो मुख्य उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं हो पाईं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दर घटाने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने टाल दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे पर अभी और तकनीकी पहलुओं को हल करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) को काम सौंपा गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कमी पर निर्णय टाल दिया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रुप, पर्सनल, और सीनियर सिटिजन पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कटौती के लिए जीओएम की एक और बैठक की जरूरत है, और इसमें अधिक चर्चा की आवश्यकता है।

सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनवरी में होने वाली जीओएम की बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और संबंधित निर्णय लेने के लिए समिति को निर्देशित किया।

हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक से इंश्योरेंस सेक्टर को राहत की उम्मीदें थीं, लेकिन तकनीकी पहलुओं पर अधिक विचार-विमर्श की जरूरत के कारण इस मुद्दे पर फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका।