Dehradun
वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं अब जिलाधिकारी की प्राथमिकता – मुख्यमंत्री धामी
देहरादून:उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिलाधिकारी अब जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (MWPSC Act, 2007)’ को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों, वारिसों, पोते-पोतियों या संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है।
प्रमुख प्रावधान और संरचना:
- अधिनियम के अंतर्गत ₹10,000 प्रतिमाह तक भरण-पोषण राशि निर्धारित की जा सकती है।
- राज्य में 13 अपीलीय अधिकरण और 69 से अधिक सब-डिविजन स्तर के भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं।
- जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होंगे।
- तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी (SDM) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होंगे।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) को पदेन भरण-पोषण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
संपत्ति हस्तांतरण में सुरक्षा प्रावधान:
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर संपत्ति का हस्तांतरण करता है और बाद में वह शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अधिकरण उस हस्तांतरण को अमान्य घोषित कर संपत्ति की वापसी सुनिश्चित कर सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाएं:
उत्तराखंड सरकार द्वारा बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में निशुल्क वृद्ध एवं निशक्तजन आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक निवास कर रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन:
राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और सुझावों के निराकरण हेतु वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन किया है।
अध्यक्ष: श्री रामचंद्र गौड़
उपाध्यक्ष: श्रीमती शांति मेहरा, श्री नवीन वर्मा, श्री हरक सिंह नेगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश:
“राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपेक्षित महसूस करता है, तो वह अपने नजदीकी भरण-पोषण अधिकरण या जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से तत्काल संपर्क करें। उन्हें पूरा न्याय मिलेगा।”
देहरादून: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) देहरादून और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की चेतावनी के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10 जुलाई को देहरादून जनपद में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा के साथ गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
क्या रहेगा बंद?
प्रशासन ने आपदा न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है कि: जनपद में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालय और सभी आंगनबाड़ी केंद्र 10 जुलाई 2025 को बंद रहेंगे।
भूस्खलन की संभावना बढ़ी
वर्तमान में जिले के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा जारी है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन (Landslide) की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश जारी किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और बंद रहें।
लोगों से अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि: अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से निकलें। पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
सतर्क रहें सुरक्षित रहें। मौसम विभाग के अपडेट्स और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।
कर्णप्रयाग: वन निगम मे तैनात प्रभागीय लौगिंक प्रबंधक (डीएलएम) आन सिंह कांदली को डॉक्टरेट की मानध उपाधि दी जाएगी। विश्व मानवधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए यह उपाधि दी जाएगी। आगामी 31 जुलाई को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम मे उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
प्रभागीय लौगिंक प्रबंधक (डीएलएम) ने बताया कि पिछले 15 सालों से अधिक समय से वे प्रशासनिक कार्याे के साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे है। जिसमें की उन्होने कई जरूरतमंदो को शिक्षा, चिकित्सा रोजगार आदि क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान की है। साथ ही विभागीय कार्यों के दौरान उन्होनें अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर पौधरोपण, अतिक्रमण सहित अन्य कई ठोस कार्रवाई की है। उन्होनें बताया कि वर्ल्ड ह्ययूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन की ओर से हर साल यह उपाधि दी जाती है। इस मौके पर लौंगिक सहायक दीपक बिष्ट, स्केलर ओम प्रकाश रावत, पुरण चंद्र डिमरी, दीपक पंत, लक्ष्मण, सूरज फर्रस्वाण आदि ने खुशी जताई है।
देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के गठन के बाद पहली बार बोर्ड की बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। इस अहम बैठक की शुरुआत समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में भगवान बदरी विशाल और बाबा केदार की विधिवत आरती के साथ की गई।
बैठक में वित्त अधिकारी मनीष कुमार उप्रेती ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे चर्चा के उपरांत अनुमोदित कर दिया गया। इस दौरान कुल 127 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है…जिसमें बदरीनाथ धाम के लिए 64.22 करोड़ रुपये और केदारनाथ धाम के लिए 62.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि आय के अनुमान के आधार पर बदरीनाथ धाम में 56 करोड़ रुपये और केदारनाथ धाम में करीब 40 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित किया गया है। बजट में धामों की सुविधाओं तीर्थयात्रियों की सेवा तथा संरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
वहीं तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर डालें तो 8 जुलाई 2025 तक दोनों धामों में कुल 24,78,963 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें से 11,37,628 यात्रियों ने बदरीनाथ और 13,41,335 ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। पंजीकरण की बात करें तो अब तक बदरीनाथ के लिए 14,32,983 और केदारनाथ के लिए 15,49,930 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं।
बैठक में धामों में सुविधाओं को और बेहतर बनाने, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए नवाचारों को अपनाने और व्यवस्थाओं को पारदर्शी व प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई।
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Accident2 years agoसिल्क्यारा टनल हादसा: सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी।
- Breakingnews2 years ago
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Uttar Pradesh5 years agoउत्तर प्रदेश बोर्ड : 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 05 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र….
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Breakingnews4 years agoराज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं…..
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