उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 1.11 लाख करोड़ का बजट पास

Uttarakhand Budget Session 2026: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 दिन की कार्रवाई के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है. सदन की कार्रवाई 5 दिन में टोटल 41 घंटे 10 मिनट चली. सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रूपए का बजट पास हुआ. साथ ही इस दौरान 12 विधेयक और 4 अध्यादेश पास हुए.

भराड़ीसैण में चल रहा विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन की कार्रवाई के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है. पांचवे दिन ध्वनिमत से 1.11 लाख करोड़ का बजट पास हुआ. साथ ही 4 अध्यादेश भी पारित हुए.

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उत्तराखंड विधानसभा से पास हुए 4 अध्यादेश

• उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनिमन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025
• उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2025
• उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2026

विधान सभा से पास हुए 12 विधेयक

बजट सत्र के पांचवे दिन की शुरुआत सुबह 11:00 से शुरू होकर देर रात 12:30 बजे तक चली. 5 दिनों में सत्र की कारवाई कुल 41 घंटे 10 मिनट तक चली. साथ ही नियम 58 में 25 सुचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 17 सूचनाएं स्वीकार हुई, इसके साथ ही नियम 300 में 117 सूचनाएं सदन की कार्यवाहीं में आई.

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सत्र में 12 विधेयकों को मिली मंजूरी

• उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
• समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026
• उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026

विपक्ष का सरकार पर हमला

विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाई. उन्होंने कहा कि सरकार सत्र को समय से पहले समाप्त करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने प्रश्नकाल सहित विभिन्न नियमों के तहत सरकार को लगातार घेरने का काम किया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का बजट सिर्फ “झूठ का पुलिंदा” है और इसमें सराहने लायक कुछ भी नहीं है. वहीं, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी और हरीश धामी ने भी कहा कि सत्र के दौरान सरकार की कमियों को उजागर किया गया और कई विभागीय सवालों पर मंत्रियों के पास ठोस जवाब नहीं थे.

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भाजपा ने सत्र को बताया सफल

दूसरी ओर, भाजपा ने बजट सत्र को सकारात्मक और उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे सत्र में केवल विरोध करती नजर आई. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और बाद में सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए, जो महज राजनीतिक बयानबाजी है.

Chamoli News : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर जब सीएम धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं।

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष का प्रदर्शन

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष ने का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।

कालाबाजारी पर तुरंत लगाई जाए रोक

कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

सीएम धामी बोले प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और यह विश्व व्यापी मामला है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और सिलेंडरों की कमी जैसी उत्तराखंड में कोई स्थिति नहीं है, और सरकार जांच कर रही है। धामी ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनके साथ कई दौर की मीटिंग भी की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में गैस सिलेंडर का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है।

Chamoli News : उत्तराखंड में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाने की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।

बजट सत्र में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने मांग

गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनका विचार है हालांकि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से ही लगातार काम कर रही है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही बड़ी बात

सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का कानून लागू हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, यहां की डेमोग्राफी और पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके।

देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश के मूल्यों और देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अनुसार विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और सभी सदस्यों के सहयोग से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया।