देहरादून UttarakhandHeavyRainAlert: उत्तराखंड में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नदी-नाले उफान पर हैं और जगह-जगह सड़कों पर मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात ठप हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों को लेकर खासा अलर्ट जारी किया है।

देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और चमक देखने को मिल सकती है। खास तौर पर देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है…जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट के तहत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

बारिश की वजह से राज्य के चारधाम मार्गों पर यातायात बाधित हो रहा है। केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया के पास लगातार मलबा और बोल्डर गिरने से यात्रा पर असर पड़ा है। वहीं बदरीनाथ मार्ग पर भी कई जगह अवरोध पैदा हुए हैं…जिससे तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश से पहले अब आम लोगों को अलर्ट मिलने में देरी नहीं होगी। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है…जिसके तहत भारी बारिश का सटीक अलर्ट लोगों को उनके मोबाइल फोन पर करीब तीन घंटे पहले ही मिल जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य है कि पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले चेतावनी देकर जान-माल की हानि को कम किया जा सके। इसके लिए जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि इस नए सिस्टम में आम नागरिकों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि सूचना का प्रसार तेजी से हो सके। विभाग ने इस व्यवस्था के लिए एक प्रारूप तैयार किया है…जिसमें यह तय किया गया है कि किस स्तर पर किसे जोड़ा जाएगा और अलर्ट कैसे भेजा जाएगा।

आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक मौसम विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले भारी बारिश के अलर्ट आम लोगों तक तुरंत नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर हम कोशिश कर रहे हैं कि अलर्ट सीधे आम जनता तक पहुंचे।

इस योजना के तहत सबसे पहले राज्य स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं फिर इन्हें जिला और ब्लॉक स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। ग्रुपों में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, जल संस्थान, बिजली विभाग और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा।

देहरादून: उत्तराखंड के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कृषि योजनाओं को गति देने और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड की कृषि परियोजनाओं के लिए करीब ₹3800 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति दी। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए उनका विशेष आभार जताया और कहा कि यह सहयोग राज्य की कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

किसानों की सुरक्षा और आधुनिकता पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र से सहयोग मांगा। इसके साथ ही, स्टेट मिलेट मिशन को प्रभावी ढंग से संचालित करने और बीज आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी चर्चा हुई।

बागवानी और सुपर फूड्स पर भी फोकस
राज्य में सेब उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही कीवी और ड्रैगन फ्रूट मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से मदद की बात भी कही गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में मशरूम और एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की कृषि योजनाओं के लिए ₹3800 करोड़ की सहमति प्रदान की। यह राज्य के किसानों के लिए एक नई उम्मीद और संभावनाओं का रास्ता खोलेगा।