पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था पर पलायन की मार, पांच सालों में 826 स्कूलों पर लगा ताला

UTTARAKHAND NEWS: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में इस बार कई चौंकाने वाले मामले सामने आए. ऐसी ही एक खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई. विधानसभा में भाजपा के ही विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बतया कि प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में लगभग 826 प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं. सरकार ने इसके पीछे की वजह बढ़ते पलायन को बताया है.

विधानसभा में आया शिक्षा विभाग से जुड़ा चौंकाने वाला मामला

विधानसभा में ये मुद्दा भाजपा विधायक महेश जीना ने उठाया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने स्थिति को सदन में स्पष्ट किया. सरकार ने माना कि कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या बेहद कम रह गई थी, जिसके कारण उन्हें चलाना मुश्किल हो गया. ऐसे में शिक्षा विभाग ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद कर छात्रों को पास के बड़े स्कूलों में समायोजित करने का निर्णय लिया. सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षण माहौल और सुविधाएं मिल सकेंगी.

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पिछले 5 सालों में 826 स्कूलों पर लगा ताला

उत्तराखंड में लचर शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता जिलेवार आंकड़े भी हैं. सबसे अधिक टिहरी जिले में 262 स्कूल बंद हुए हैं. इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में 120, पिथौरागढ़ में 104, अल्मोड़ा में 83, नैनीताल में 49, चमोली में 43 और देहरादून में 38 स्कूल बंद हुए हैं. वहीं चंपावत में 34, उत्तरकाशी और बागेश्वर में 25-25, उधम सिंह नगर में 21, रुद्रप्रयाग में 15 और हरिद्वार में 2 स्कूलों पर ताले लगे हैं. वर्तमान में राज्य में करीब 10,940 स्कूल संचालित हो रहे हैं. लेकिन उनमें से कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या केवल दो से तीन ही रह गई है.

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पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बन रहा पलायन

विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की कमी भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं. कई सरकारी स्कूलों में भवन जर्जर हैं और शौचालय, पेयजल व खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं. यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है.

अनुज अग्निहोत्री UPSC टॉपर 2026: डॉक्टर से IAS बनने तक का प्रेरणादायक सफर

Anuj Agnihotri UPSC Topper: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल करने वाले उम्मीदवार अनुज अग्निहोत्री हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के छोटे से गांव राहता से आने वाले अनुज अग्निहोत्री की सफलता की कहानी आज पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। डॉक्टर से प्रशासनिक सेवा तक का उनका सफर यह साबित करता है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के साथ किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है।

कौन हैं अनुज अग्निहोत्री (Who is Anuj Agnihotri)

अनुज अग्निहोत्री UPSC टॉपर 2026 राजस्थान के जोधपुर जिले के राहता गांव के निवासी हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले अनुज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से पूरी की। पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे अनुज ने आगे चलकर मेडिकल क्षेत्र को चुना और जोधपुर स्थित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIMS) जोधपुर से वर्ष 2023 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की।

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मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद भी अनुज का लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनकर रहना नहीं था। वे समाज और देश के लिए बड़े स्तर पर काम करना चाहते थे। यही सोच उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गई और उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की।

DANICS अधिकारी से IAS तक का सफर

UPSC परीक्षा देने से पहले अनुज अग्निहोत्री दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) में कार्यरत थे। यह सेवा दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

DANICS में काम करते हुए अनुज को प्रशासनिक कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिला। इस अनुभव ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा के लिए और अधिक प्रेरित किया। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और आखिरकार UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देशभर में पहला स्थान हासिल कर लिया। डॉक्टर से लेकर DANICS अधिकारी और अब IAS बनने तक का उनका सफर उनके दृढ़ संकल्प और मेहनत को दर्शाता है।

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UPSC परीक्षा के तीनों चरणों में शानदार प्रदर्शन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में तीन चरण होते हैं:

1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
2. मुख्य परीक्षा (Mains)
3. व्यक्तित्व परीक्षण / इंटरव्यू

अनुज अग्निहोत्री UPSC टॉपर 2026 ने इन तीनों चरणों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए परीक्षा के हर चरण में अपनी प्रतिभा साबित की।

UPSC CSE मुख्य परीक्षा 2025 अगस्त 2025 में आयोजित हुई थी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किए गए, जो फरवरी 2026 में समाप्त हुए। अंतिम मेरिट सूची जारी होने पर अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया।

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UPSC CSE 2025 result की प्रमुख बातें

UPSC द्वारा जारी अंतिम परिणाम के अनुसार कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अनुशंसित किया गया है। इनमें प्रमुख सेवाएं शामिल हैं:

• भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
• भारतीय विदेश सेवा (IFS)
• भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
• विभिन्न केंद्रीय सेवाएं (Group A और Group B)

हालांकि अंतिम नियुक्ति भारत सरकार द्वारा घोषित रिक्तियों के आधार पर की जाएगी।

IAS में कुल रिक्तियां

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में कुल 180 रिक्तियां घोषित की गई हैं। इनका वर्गवार वितरण इस प्रकार है:

• सामान्य वर्ग – 74
• ओबीसी – 47
• अनुसूचित जाति – 28
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 18
• अनुसूचित जनजाति – 13

IFS में रिक्तियां

भारतीय विदेश सेवा (IFS) में कुल 55 पद घोषित किए गए हैं:

• सामान्य वर्ग – 22
• ओबीसी – 15
• अनुसूचित जाति – 8
• EWS – 6
• अनुसूचित जनजाति – 4

इन पदों पर नियुक्ति UPSC परीक्षा के नियमों और मेरिट के आधार पर की जाएगी।

युवाओं के लिए प्रेरणा बने अनुज अग्निहोत्री

अनुज अग्निहोत्री UPSC टॉपर 2026 की सफलता यह साबित करती है कि किसी भी क्षेत्र की पृष्ठभूमि सिविल सेवा की तैयारी में बाधा नहीं बनती। मेडिकल क्षेत्र से आने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में शानदार सफलता हासिल की। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार की जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में पहला स्थान हासिल करना उनके मजबूत इरादों का प्रमाण है।

पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पर बवाल, बोनस अंक की उठी मांग

Uttarakhand Board Exams: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर समाने आई है. उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की गणित परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रश्नपत्र में त्रुटियां और पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने के आरोप लगे हैं. इस मामले में राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी से मुलाकात की और छात्रों को बोनस अंक देने की मांग उठाई है.

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सिलेबस से बाहर आए सवाल

दरअसल, इन दिनों उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं चल रही हैं. जिसमें प्रश्नपत्र में सिलेबस से बाहर सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया है. पहले 10 वीं क्लास के गणित के पेपर को लेकर आपति जताई गई थी, जिसके बाद अब इंटरमीडिएट के गणित के पेपर को लेकर भी अनियमितताएं पाई गई हैं. जिसके बाद शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने UBSE के सचिव से मुलाकात की.

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Uttarakhand Board 10 वीं गणित के पेपर को लेकर जताई आपति

पहले हाईस्कूल गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 231 (HRG) को लेकर आपत्ति जताई गई. शिक्षक संघ का कहना है कि प्रश्न संख्या 22 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा गया था, जो प्रश्नावली 12.3 पर आधारित था. जबकि, ये प्रश्नावली सत्र 2023-24 से पाठ्यक्रम से हटाई जा चुकी है. ऐसे में यह सवाल पाठ्यक्रम से बाहर का माना जा रहा है, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

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uttarakhand board 12वीं के पेपर में त्रुटियाँ

इसके अलावा इंटरमीडिएट गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 428 (IRS) में भी कई त्रुटियों की शिकायत सामने आई. संगठन के अनुसार प्रश्न संख्या 1 (ञ) में सही उत्तर विकल्पों में दिया ही नहीं गया था. यानी कथन A गलत और R सही होना चाहिए था, लेकिन यह विकल्प प्रश्नपत्र में मौजूद नहीं था. वहीं प्रश्न संख्या 14 में भी प्रिंटिंग मिस्टेक बताई गई है. बताया गया कि प्रश्न में C को 3×3 आव्यूह (मैट्रिक्स) के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, तभी प्रश्न सही बनता.

शिक्षक संगठन ने की बोनस नंबर की मांग

इसी वजह से शिक्षक संगठन ने मांग की है कि इन सभी प्रश्नों की विषय विशेषज्ञों से निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से बोनस अंक दिए जाएं, ताकि किसी भी छात्र का नुकसान न हो.

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बोर्ड सचिव ने छात्र हित में निर्णय का दिया आश्वासन

वहीं बोर्ड सचिव वीपी सिमल्टी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि प्रश्नपत्रों की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा. साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. फिलहाल, इस पूरे मामले में अब सभी की नजर बोर्ड के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है.