देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने वाले छद्मवेशधारी फर्जी बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए “ऑपरेशन कालनेमि” की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश में हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां फर्जी साधु-संत धार्मिक भेष धारण कर महिलाओं व आम नागरिकों को धोखा दे रहे थे। यह न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, बल्कि सनातन संस्कृति और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा :

“जिस प्रकार असुर कालनेमि ने साधु का भेष धरकर समाज को भ्रमित किया था, उसी प्रकार आज भी कई ‘कालनेमि’ समाज में सक्रिय हैं। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी।”

क्या है “ऑपरेशन कालनेमि”?

“ऑपरेशन कालनेमि” उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य ऐसे पाखंडी साधु-संतों की पहचान कर उन्हें न्याय के कटघरे में लाना है जो धर्म का चोला ओढ़कर अपराध कर रहे हैं।

प्रशासन अलर्ट मोड में:

• सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने और असली-नकली साधु की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
• महिलाओं व बुजुर्गों से ठगी के मामलों की गहराई से जांच की जा रही है।
• किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा ऐसी गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान उत्तराखंड में धार्मिक विश्वास की रक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, जियो थर्मल ऊर्जा, खनन, पुलों की क्षमता, और प्रशासनिक ढांचे को लेकर निर्णय शामिल हैं।

बैठक में पारित 6 प्रमुख प्रस्ताव:

1. जियो थर्मल नीति को कैबिनेट की मंजूरी:
   राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जियो थर्मल ऊर्जा नीति को स्वीकृति दी गई है।

2. पुलों की क्षमता बढ़ाने हेतु PMU को स्वीकृति:
   पुलों की लोड क्षमता और तकनीकी जांच के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी मिली है।

3. वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन:
   अब यदि लाभार्थी महिला का पुत्र 18 वर्ष का हो जाए, तो उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। प्रस्ताव में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

4. सतर्कता विभाग में 20 नए पदों की वृद्धि:
   विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग के ढांचे में पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 156 कर दी गई है।

5. जीएसटी विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ी:
   कर संग्रह और जांच संबंधी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीएसटी विभाग के ढांचे में भी विस्तार किया गया है।

6. खनिज न्यास का गठन:
   प्रदेश में नए खनिजों के दोहन के लिए जिला और राज्य स्तर पर ‘खनन न्यास’ (Mining Trust) बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि और स्थानीय विकास को गति देना है।राज्य सरकार ने इन फैसलों के ज़रिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी है।

राज्य सरकार ने इन फैसलों के ज़रिए ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी है।

देहरादून:उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन परिसर से रेडक्रॉस की ओर से भेजी गई आपदा राहत सामग्री से भरे पांच वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों को भेजे गए हैं, जहां ज़रूरतमंदों को सामग्री वितरित की जाएगी।

इन वाहनों में कंबल, तिरपाल, किचन सेट सहित अन्य जरूरी राहत सामग्री है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाने में मदद करेगी। सामग्री भारतीय रेडक्रॉस समिति, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई है और वितरण की जिम्मेदारी जिला रेडक्रॉस समितियों को सौंपी गई है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड एक भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है, और आपदा प्रबंधन में रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने रेडक्रॉस की निःस्वार्थ सेवा भावना और वॉलंटियर्स के समर्पण की सराहना करते हुए कहा, “यह संस्था संकट की घड़ी में मानवता की सबसे सशक्त मिसाल बनती है।”

राज्यपाल ने अपील की कि राहत सामग्री को सही और पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से रेडक्रॉस से जुड़ने का आह्वान भी किया।

राज्यपाल का संदेश:

“रेडक्रॉस न केवल राहत पहुंचाने का कार्य करती है, बल्कि यह मानवता आधारित सेवा का प्रतीक है। इसके वॉलंटियर्स बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की सहायता करते हैं।”

 कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति:

• डॉ. नरेश चौधरी – चेयरमैन, रेडक्रॉस समिति उत्तराखंड
• डॉ. आनंद भारद्वाज – वाइस चेयरमैन
• डॉ. मनोज वर्मा – सदस्य, देहरादून
• डॉ. महावीर त्यागी व डॉ. ए.के. सिंह – चिकित्साधिकारी, राजभवन
• सीएमओ मनोज शर्मा
• मो. ओबेदुल्ला अंसारी
• रेडक्रॉस वॉलंटियर्स