Dehradun
उत्तराखंड ने पीएम मोदी जन्मदिन स्वास्थ्य अभियान में हासिल की बड़ी सफलता, क्लिक कर देखें आंकड़े

देहरादून: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की पहल से प्रदेश में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अभियान के तहत अब तक 13.48 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं…जबकि शुरू में स्वास्थ्य विभाग ने 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा था।
यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से लेकर गांधी जयंती (2 अक्टूबर) तक प्रदेश भर में आयोजित 21,268 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से संचालित किया गया। इन शिविरों में स्क्रीनिंग और स्पेशलिटी कैंप के जरिए लोगों को विभिन्न गंभीर बीमारियों की जांच और परामर्श मुहैया कराया गया।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 5.87 लाख लोगों की उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) की जांच हुई है वहीं 5.5 लाख से अधिक लोगों ने मधुमेह (डायबिटीज) की जांच कराई है। कैंसर की जांच में भी 4.90 लाख लोग शामिल हुए, जिसमें मुख, गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा टीबी जांच के तहत 95,628 लोगों का परीक्षण किया गया और निक्षय मित्र पोर्टल पर 13,155 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
सिकल सेल रोग की जांच 276 लोगों की हुई है और 23 सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए हैं। काउंसलिंग सेवाओं के माध्यम से 6.99 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 11,786 नए कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही ई-रक्तकोष पोर्टल पर 67,807 रक्तदाताओं का पंजीकरण हुआ और 8,885 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए हैं। महिला स्वास्थ्य को भी विशेष प्राथमिकता देते हुए अब तक 87,954 गर्भवती महिलाओं का एएनसी (प्रेग्नेंसी चेकअप) कराया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को जनता का जो समर्थन मिल रहा है वह बेहद प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर महिला स्वस्थ हो और हर परिवार सशक्त बने।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेशभर में चलाए जा रहे ये स्वास्थ्य शिविर कैंसर, डायबिटीज, टीबी, और उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों की जांच और रोकथाम के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे कार्यक्रमों का लाभ जरूर उठाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
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1 क्लिक…18 काम ! उत्तराखंड में घर बैठे मिलेंगी नगर निकाय की सभी जरूरी सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
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उत्तराखंड में वायरल फीवर से मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए निर्देश

देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
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उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में होगी वर्चुअल क्लासेस, सीएम धामी करेंगे शुरुआत

देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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