Dehradun
Uttarakhand Budget: वित्त मंत्री ने राज्य के विकास के लिए 1 लाख करोड़ का बजट किया पेश…
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री ने लगभग एक लाख करोड़ के बजट का प्रस्तुतीकरण किया। यह बजट राज्य के समग्र विकास और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस बार आध्यात्मिक पर्यटन और नए शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है, साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए गेमचेंजर योजनाओं की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास के लिए आध्यात्मिक पर्यटन को एक बड़ी अवसर के रूप में देखा है। बजट में इस क्षेत्र के लिए अवस्थापना ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी राशि आवंटित की जा सकती है। इसके साथ ही, शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं का उल्लेख किया गया है, ताकि राज्य में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
नए बजट में राज्य के विभिन्न हिस्सों में दो नए शहरों के विकास का प्रस्ताव है, ताकि प्रदेश के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही, सड़कों के विस्तार और गांवों तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। इन योजनाओं से राज्य की समग्र सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में खास ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ‘लखपति दीदी योजना’ को और मजबूत करने का वादा किया है, जो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, युवाओं और विद्यार्थियों के कौशल विकास और उद्यमिता के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। राज्य में ग्रामीण शासन और पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए भी गेमचेंजर योजनाओं का ऐलान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संकल्प को स्पष्ट किया है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को पांच वर्ष के भीतर दोगुना करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास और आधारभूत संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले बजट का आकार 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़कों के विकास और नए शहरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के प्रयास किए थे, लेकिन चुनावी आचार संहिता और अन्य कारणों से उसमें कुछ रुकावटें आईं। अब, नए वित्तीय वर्ष में सरकार इन कार्यों को फिर से गति देने के लिए तैयार है, ताकि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में कोई कसर न छोड़ी जाए।
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Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले बुलाने की तैयारी है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और शासन स्तर पर सत्र को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
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विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा अपडेट, सत्र का काउंटडाउन शुरू
उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि, सत्र कब और कहां आयोजित किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में सत्र को 26 अक्टूबर से पहले आयोजित करने पर सहमति बनी। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद सत्र की तारीख और स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है सत्र
माना जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी सत्र की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।
वहीं, सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से 18 सितंबर तक अपने बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।
मौजूदा कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र
धामी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम मानसून सत्र होगा। ऐसे में सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से सत्र की तैयारियों को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
Dehradun News : डोईवाला के कांसरो वन रेंज क्षेत्र के झबरावाला गांव में हाथी के हमले में 55 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है।
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डोईवाला के झबरावाला गांव में हाथी का हमला
डोईवाला में हाथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात झबरावाला गांव में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमील पुत्र असगर अली के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में भय का माहौल है, जबकि ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
ग्रामीण की मौत से पसरा मातम
जानकारी के मुताबिक, जमील अपने साथी नफीस के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के खेतों के पास हाथीकुंड इलाके में अचानक एक हाथी उनके सामने आ गया। हाथी को देखकर दोनों घबरा गए और वहां से भागने लगे। इसी दौरान हाथी ने जमील को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान जमीन ने तोड़ा दम
जमील को घायल अवस्था में ग्रामीणों की मदद से हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट ले जाया गया। बताया गया कि स्कूटी चला रहे नफीस ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया था। अस्पताल में इलाज के दौरान जमील ने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही कांसरो वन रेंज के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।
Dhami Cabinet Decisions : देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, लिए गए 10 फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले ये राशि 17 हजार रुपये निर्धारित थी।
अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क और मानदेय की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।
खिलाड़ियों के लिए 33 पद सृजित
कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में आया।
कुल 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले
- विद्युत नियामक आयोग: वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
- कारागार विभाग: अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी।
- विधिक माप विज्ञान: सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- मसूरी: जीएमवीएन की पार्किंग की 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को देने पर मुहर।
- हरिद्वार: सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने को मंजूरी।
- सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में चलेगा अभियान, मंत्री और प्रभारी होंगे शामिल।
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