Dehradun
UTTARAKHAND: पूर्व CM त्रिवेंद्र रावत ने अवैध खनन पर उठाया सवाल, कार्यप्रणाली की आलोचना….

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में राज्य में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने खनन माफिया के बढ़ते प्रभाव, पर्यावरणीय नुकसान और राजस्व के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
खनन माफिया की बढ़ती पकड़
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में खनन माफिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। रावत ने बताया कि खनन के क्षेत्र में अंधाधुंध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिससे नदियों और पर्यावरण पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “खनन की आड़ में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं, और खनन कार्यों में तय सीमा से अधिक खनन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय पर्यावरण और नदी-नालों को गंभीर नुकसान हो रहा है।”
उच्चस्तरीय जांच की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने संसद में यह भी कहा कि राज्य में खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है।
खनन सचिव का जवाब
त्रिवेंद्र रावत के आरोपों पर उत्तराखंड के खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने जवाब दिया और राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का बचाव किया। संत ने दावा किया कि राज्य सरकार ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है और इस वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने अब तक सबसे ज्यादा 1100 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय निगरानी बढ़ा दी गई है और अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन सर्वे, जीपीएस ट्रैकिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कांग्रेस का राज्य सरकार पर हमला
त्रिवेंद्र रावत की संसद में की गई टिप्पणी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत के आरोपों ने राज्य सरकार की नाकामी को उजागर किया है। उन्होंने कहा, “जब राज्य का सांसद ही अवैध खनन को लेकर सवाल उठा रहा है, तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है।”
अवैध खनन और भूस्खलन का कनेक्शन
करन माहरा ने अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “प्रदेश सरकार सिर्फ राजस्व बढ़ाने का दावा कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि नदियों का पानी गंदा हो चुका है और पहाड़ों में अवैध खनन के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं।” उन्होंने राज्य सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
नया विवाद, नया दबाव
यह विवाद उत्तराखंड में खनन माफिया के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर एक नया मोड़ ले रहा है। त्रिवेंद्र रावत और कांग्रेस के हमलों के बाद राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है, और प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद की जा रही है।
अगला कदम क्या होगा?
अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस आरोपों और विवाद के बीच क्या कदम उठाती है। क्या केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और क्या अवैध खनन पर नियंत्रण पाने के लिए कोई नई रणनीति बनाई जाएगी?
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Dehradun
Dehradun: SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सख्त, जिलाधिकारियों को एक्शन प्लान के निर्देश

SIR के लिए जिलेवार एक्शन प्लान बनाएं जिलाधिकारी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
DEHRADUN: उत्तराखण्ड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समीक्षा की।
मुख्य बिंदु
अप्रैल में होने वाली SIR से पहले CEC की समीक्षा बैठक
बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़़ी नाराजगी जताते हुए सम्बंधित ईआरओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसआईआर का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
BLO के लिए ट्रेनिंग कार्य चलाने के निर्देश
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 87 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, लेकिन जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों,कर्मचारियों की एसआईआर के लिए तैनाती की जाए। उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कार्य लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए।
राजनैतिक दलों को 100 % BLA नियुक्त करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को एसआईआर से पूर्व सभी बूथों पर शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए राजनैतिक दलों से बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद गणना प्रपत्र के वितरण का पूरा प्लान तैयार कर दें ताकि समय पर फार्म वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।
Dehradun
DEHRADUN: हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात, यात्रा की तैयारियों पर हुई चर्चा

DEHRADUN: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से मंगलवार को लोक भवन में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आगामी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों एवं कपाट उद्घाटन तिथि की जानकारी साझा की।
मुख्य बिंदु
हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने राज्यपाल से की मुलाकात
उन्होंने अवगत कराया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पवित्र कपाट 23 मई, 2026 को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विधिवत रूप से खोल दिए जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ 20 मई, 2026 को ऋषिकेश से ‘पंज प्यारों’ की अगुवाई में प्रथम जत्थे की रवानगी के साथ किया जाएगा।

हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों पर हुई चर्चा
राज्यपाल ने यात्रा की तैयारियों, व्यवस्थाओं तथा यात्रा मार्गों पर किए गए अवस्थापना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक हो।
राज्यपाल ने ट्रस्ट-प्रशासन के बेहतर समन्वय की सराहना की
राज्यपाल ने ट्रस्ट, शासन और स्थानीय प्रशासन के मध्य स्थापित प्रभावी समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि इस पावन यात्रा के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की सफलता एवं देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना भी की।
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बड़ी खबर : देहरादून में 80 हजार की रिश्वत लेते JE रंगे हाथ गिरफ्तार, बिजली कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रकम

Dehradun News : देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में 80 हजार की रिश्वत लेते हुए विजलेंस की टीम ने जेई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
Table of Contents
देहरादून में 80 हजार की रिश्वत लेते JE रंगे हाथ गिरफ्तार
देहरादून में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विजिलेंस देहरादून की टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वर लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने बिजली कनेक्शन के नाम पर 80 हजार की रिश्वत की मांग की थी।
बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत
मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार किया। आरोप है कि अधिकारी उपभोक्ता से उसकी पत्नी के नाम पर खरीदे गए अपार्टमेंट में बिजली कनेक्शन दिलाने और लोड बढ़ाने के लिए अवैध रकम की मांग कर रहा था।

शिकायत के बाद विजलेंस ने की कार्रवाई
बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि पथरी बाग स्थित 33/11 केवी बिजली घर में कार्यरत अवर अभियंता अतुल कुमार पर आरोप है कि वो बिजली कनेक्शन जारी करने और लोड बढ़ाने के बदले 80 हजार रुपये की मांग कर रहा था। जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा।
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