देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार में एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में अधिकांश भूमि विवाद और वृद्ध नागरिकों सहित सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।

जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुगमता को सर्वोपरि रखते हुए सभी जनसमस्याओं का समाधान समयबद्धता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करें ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक शिकायत का उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो।

#Dehradun #JanSunwai #DistrictMagistrate #SavinBansal #PublicGrievances #LandDisputes #SocialIssues #PublicService #Uttarakhand #GovernmentInitiative #CitizenSupport #DehradunNews

Advertisement

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य बिना किसी भवन के ध्वस्तीकरण के किया जाएगा, ताकि पौराणिक स्थलों का स्वरूप यथावत रखा जा सके।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर का विकास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्नान पर्वों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि गंगा कॉरिडोर के विकास कार्यों को नागरिकों और धार्मिक स्थलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

Advertisement

#RishikeshGangaCorridor, #BuildingDemolition, #Beautification, #ChiefMinisterPushkarSinghDhami, #OpenSpaceDevelopment

Advertisement

देहरादून: उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन राज्य के खिलाड़ियों की सूची अब तक तैयार नहीं हो पाई है। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार का दावा है कि वह राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में श्रेष्ठ पांच राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य रख रही है।

राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई बैठकों का आयोजन किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों की अंतिम सूची की घोषणा में देरी हो रही है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी के मुताबिक, फिलहाल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं और फाइनल ट्रायल 5 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल के बाद ही खिलाड़ियों की चयनित सूची जारी की जाएगी।

बाहर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह कनवासी का कहना है कि कुछ खेलों में राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की योजना बनाई जा रही है ताकि राज्य को अधिक से अधिक पदक मिले। सुरेंद्र ने कहा कि उन्होंने खेल मंत्री रेखा आर्या के सामने यह मुद्दा उठाया है।

उत्तराखंड की राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन की रिपोर्ट
पिछले कुछ वर्षों में राज्य का प्रदर्शन पदक तालिका में निरंतर नीचे रहा है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 24 पदक हासिल किए थे, जिसमें 25वीं रैंकिंग प्राप्त की थी। जबकि 2022 में राज्य की स्थिति 26वीं रैंकिंग तक पहुंच गई थी, जिसमें 18 पदक जीते थे।

राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण में राज्य की बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें और खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं, हालांकि अब तक खिलाड़ियों की सूची का इंतजार किया जा रहा है।

Advertisement

Advertisement

#UttarakhandNationalGames, #PlayersListDelay, #NationalSportsEvent, #MedalRanking, #SportsCamps

Advertisement