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उत्तराखंड: आपदा प्रभावितों को क्या सुविधाएं मिलीं? हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले की थराली आपदा मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए प्रभावितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया है…जिसमें आपदा से हुए नुकसान और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को उजागर किया गया था।
22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में आई आपदा के बाद थराली क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। इस आपदा में एक लड़की मलबे में दबकर जान गंवा चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। स्कूल और अस्पताल को तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है…लेकिन सड़कों की हालत अभी भी खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने में दिक्कत हो रही है।
धराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी ने यह जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से प्रभावित लोगों के लिए उचित सहायता की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रभावित लोगों को किन-किन सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है।
अदालत ने राज्य सरकार को प्रभावितों की सहायता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावितों को जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है ताकि इलाके के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकें।
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देहरादून में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्धों से की गई पूछताछ

Dehradun News : एसएसपी दून के निर्देशों पर एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में आज तड़के प्रातः से ही देहरादून के सभी थाना क्षेत्रों में दून पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्धों से पूछताछ भी की गई।
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देहरादून में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा आमजन की सुरक्षा हेतु सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा रात्रि एवं दिन में लगातार सघन चेकिंग व सत्यापन अभियान चलाते हुए संदिग्धों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
लोगों को दिलाया सुरक्षा और सहायता का भरोसा
आज सुबह से ही पुलिस अधीक्षक यातयात के नेतृत्व में सभी थाना क्षेत्रों में गौरा पुलिस और यातायात पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और पार्कों के पास चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान प्रातः मॉर्निंग वॉक के साथ ही अपने काम पर जाने वाले व्यक्तियों से पुलिस टीमों द्वारा बातचीत करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए उपलब्ध है।
अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्धों से की गई पूछताछ
पुलिस की टीमों द्वारा इस दौरान अनावश्यक एवं संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ की गई। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा दिन – रात लगातार सम्पूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
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2027 के राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल विभाग तैयार, खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम

Uttarakhand News : 2027 के राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड खेल विभाग तैयारियां जोरों पर हैं। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अब विभाग का पूरा ध्यान 2027 के राष्ट्रीय खेलों (National Games 2027) पर है।
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2027 के राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल विभाग तैयार
उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 2025 के सफल आयोजन के बाद अब विभाग का पूरा ध्यान 2027 के राष्ट्रीय खेलों (National Games 2027) पर केंद्रित है। मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्ट किया कि विभाग इस बार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।
खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम
रेखा आर्य ने बताया कि बजट सत्र के दौरान खेलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार खिलाड़ियों को न केवल बेहतर प्रशिक्षण, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कोच, विशेष कैंप और आधुनिक स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के खान-पान और रहने की उचित व्यवस्था के लिए डाइट चार्ट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल सकें

चयनित खिलाड़ियों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
खेल मंत्री के अनुसार, नेशनल चैंपियनशिप के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
ये खिलाड़ी ही 2027 के राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर राज्य एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। बजट स्वीकृत होते ही इन तैयारियों को और गति दी जाएगी, जिससे उत्तराखंड खेल जगत में अपनी एक नई पहचान बना सके।
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मार्च का महीना खत्म होते ही बढ़ी वनाग्नि की टेंशन, वन महकमे ने नामित किए नोडल अधिकारी, देखें लिस्ट

Uttarakhand Forest Fire : उत्तराखंड में मार्च का महीना खत्म होते ही जंगलों की आग की टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल पहाड़ों पर बारिश होने से आग की छिटपुट घटनाएं ही सामने आ रही हैं। लेकिन वन विभाग ने अभी से कमर कस ली है।
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मार्च का महीना खत्म होते ही बढ़ी वनाग्नि की टेंशन
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है और मार्च की समाप्ति के साथ ही जंगलों की आग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तापमान बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच वन विभाग ने बड़े अधिकारियों को वनाग्नि पर जिलों का नोडल नामित कर दिया है।

वन महकमे ने नामित किए नोडल अधिकारी
बता दें कि वन महकमे ने कुल 8 अधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ताकि बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में लगने वाली आग की स्थिति पर नजर रखी जा सके और समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
किसे मिली किस जिले की जिम्मेदारी
| अधिकारी का नाम | पद | जिम्मेदारी (जिला) |
|---|---|---|
| विवेक पांडे | अपर प्रमुख वन संरक्षक | अल्मोड़ा |
| सुरेंद्र मेहरा | अपर प्रमुख वन संरक्षक | पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार |
| मीनाक्षी जोशी | अपर प्रमुख वन संरक्षक | पिथौरागढ़ |
| संजीव चतुर्वेदी | मुख्य वन संरक्षक | नैनीताल, उधम सिंह नगर |
| पी.के. पात्रो | मुख्य वन संरक्षक | टिहरी, देहरादून |
| राहुल | मुख्य वन संरक्षक | उत्तरकाशी |
| बीजू लाल | मुख्य वन संरक्षक | चंपावत, बागेश्वर |
| विनय भार्गव | वन संरक्षक | रुद्रप्रयाग, चमोली |
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