Politics
उत्तर प्रदेश में सात चरण में होगा मतदान, पहले चरण में पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर होगा मतदान…चार जून को नतीजे।

उत्तरप्रदेश – चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए सात चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की मतगणना होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। सात मई को तीसरा चरण होगा। 13 मई को चौथा चरण होगा। 20 मई को पांचवां चरण होगा। छठा चरण 25 मई को होगा।एक जून को सातवां चरण में मतदान होगा। चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।

पहले चरण में पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में भी आठ सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 14 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। सातवें चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
पहला चरण: 8 सीट
दूसरा चरण: 8 सीट
तीसरा चरण: 10 सीट
चौथा चरण: 13 सीट
पांचवां चरण: 14 सीट
छठा चरण: 14 सीट
सातवां चरण: 13 सीट
चुनाव आयोग ने सलाह दी है कि निजी जिंदगी को लेकर भी चुनावों में हमले न करें। फेक न्यूज न फैलाएं। जाति धर्म पर भाषण नहीं। सोशल मीडिया की निगरानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पर्यवक्षेकों को ट्रेनिंग दी गई है। 2100 पर्यवक्षेक तैनात किए गए हैं। हिंसा मुक्त चुनाव का लक्ष्य है।
Haridwar
गैरसैंण बजट को लेकर हंगामा, कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप

Uttarakhand News: गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। सरकार इसे संतुलित बता रही है, लेकिन विपक्ष ने शुरू से ही जोरदार विरोध जताया है।
गैरसैंण में पेश किए गए बजट को लेकर हंगामा
उत्तराखंड में नौ मार्च से बजट सत्र की शुरूआत हो गई है। बजट सत्र के पहले ही दिन बजट पेश किया गया। जो कि राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है।
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कांग्रेस ने तो राज्यपाल अभिभाषण के ठीक बाद बजट पेश करने पर भी सवाल उठाए गए। हरिद्वार में प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर पेश किए गए बजट को लेकर सवाल उठाए हैं।
सरकार उत्तराखंड के लोगों को रखना चाहती है धोखे में
गैरसैंण विधानसभा सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ‘गवर्नर गो बैक’ के नारे लगाए और वेल में उतर आए। सत्र की छोटी अवधि, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विरोध जताया गया।

कुछ विधायकों ने वॉकआउट भी किया। पेश किए गए बजट को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार वार्ता की जिसमें उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड के लोगों को धोखे में रखना चाहती है।
कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप
सरकार अपने मुखिया धामी का चेहरा चमकाने पर लगभग 1000 करोड रुपए विज्ञापन तो खर्च कर रही है लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए असलियत में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है।
उन्होंने हरिद्वार के भाजपा विधायक मदन कौशिक और आदेश चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों विधायक अपनी सरकार के सामने मौन हो जाते हैं और हरिद्वार के विकास के लिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता यह सरकार झूठी बेईमान और भ्रष्ट सरकार है।
Chamoli
भराड़ीसैंण में कांग्रेसी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन, सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग, देखें वीडियो

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कांग्रेसी विधायकों ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है।
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भराड़ीसैंण में कांग्रेसी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन
भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन पहुंचे विपक्ष के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान सभी विपक्ष के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर ही बैठ गए।
कांग्रेसी विधायकों की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग
विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है इसलिए सत्र की अवधि कम की गई है। उन्होंने राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के तुरंत बाद बजट पेश करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये राज्यपाल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

पहली बार अभिभाषण के दिन ही हो रहा बजट पेश
कांग्रेसियों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अभिभाषण के दिन ही बजट पेश किया जा रहा है। कहा कि बजट सत्र कम से कम 20 से 22 दिन का होना चाहिए। नियमावली में एक साल में सत्र 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन इन चार वर्षों में सत्र केवल 32 दिन ही चल पाया है।
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गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में रहा खास, धामी के साथ शानदार बॉन्डिंग के साथ हरिद्वार से दिया ये संदेश

Uttarakhand Politics : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड की जनता ने सभी मिथकों को तोड़कर प्रचंड बहुमत से सरकार को दोबारा आशीर्वाद दिया।
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गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में रहा खास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिन्दू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया। भारतीय न्याय संहिता सहित तीन नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गृह मंत्री के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। जिन क्षेत्रों में अशांति और भय होता था, आज वे क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना, एक चुनौती माना जाता था, आज वहां गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा गृह मंत्री के नेतृत्व में देश, सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन का जयघोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक, बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो रहा है।

कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा निश्चित ही आगामी कुंभ सनातन का गौरव बढ़ाने वाला कुंभ होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है।
राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर राज्य में ₹3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते किए गए, जिसमें ₹01 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश समझौतों की ग्राउंडिंग हो चुकी है।
धामी के साथ शानदार बॉन्डिंग के साथ हरिद्वार से दिया ये संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राज्य में पहली बार जी-20 वैश्विक सम्मेलन की बैठकें और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त कर राज्य को अंक तालिका में 7वां स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। राज्य में पहली बार वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारम्भ की गई है।

चार वर्षों में आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बीते चार वर्षों में आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है, बीते वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 फीसदी और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीते चार वर्षों में राज्य बजट का आकार ₹60 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है, राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते चार वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर साढ़े 1700 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत् विकास के इंडेक्स में राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में भी बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।
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