देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत दिलाराम बाजार में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहर के प्रमुख स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित होने से आम जनता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का और तेजी से प्रसार होगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचन्द अग्रवाल, सुबोध उनियाल, विधायक खजानदास, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, एसएसपी अजय सिंह, अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल उपस्थित रहे।

देहरादून – डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थित में 40 हजार 4 सौ 23 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 और 9 दिसम्बर 2023 को एफआरआई में डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य को लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके वाइब्रेंट गुजरात की प्रेरणा से ही प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आज कॉन्क्लेव में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को भी निर्देश दिये गये हैं, कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ समय-समय पर बैठक की जाए और उनकी समस्याओं का उचित समाधान भी निकाला जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले लोगों के साथ राज्य सरकार सहयोगी के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कॉन्क्लेव में आये सभी लोगों को इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं, सबको संभावनाओं का सदुपयोग करना है।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने की काफी संभावनाएं हैं, इसके लिए तीनों निगमों को एकजुटता से कार्य करने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में निवेश करने वालों के लिए हर संभव मदद मिल सके, इसके लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जायेंगी।

सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयास हो रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से राज्य में जल विद्युत नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि  निवेश से संबंधित सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ऊर्जा का बहुत महत्व है। राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की गई है।

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अपर सचिव ऊर्जा रंजना राजगुरू ने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा के विकास एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति बनाई गई  है, जिसमें वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित है। नीति में भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, एम०एस०एम०ई० नीतियों के लाभ, ऑफ पीक आवर्स के दौरान अतिरिक्त उत्पादन में डीम्ड परचेज का प्राविधान, हरित टैरिफ की शुरूआत और अन्य सुविधाएं दी गई हैं।

देहरादून – लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीते 10 वर्षों का सूखा खत्म करने की आस लगाए बैठी कांग्रेस का मनोबल चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से धड़ाम हो गया है। हिंदी भाषी चार राज्यों के विस चुनाव में पटखनी खाने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश हो गया है।

ऐसे में पार्टी के रणनीतिकारों को कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, ताकि चुनाव से पूर्व उनके बीच नया जोश भरा जा सके। राज्य में वर्ष 2022 के विस चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त थी, पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर परिणाम आने से पहले ही खींचतान शुरू हो गई थी। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही उसका यह अति उत्साह मुंह के बल गिर गया।

इसके बाद पड़ोसी राज्य हिमाचल ने जीत का मरहम लगाया तो कार्यकर्ताओं में एक बार फिर उत्साह लौट आया। लेकिन इस बार दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई और दो अन्य राज्य मध्य प्रदेश और मिजोरम में करारी हार से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चार राज्यों की इस हार ने तेलंगाना की जीत को भी फीका कर दिया।

नए सिरे से मंथन में जुटे
कल तक पांच में से करीब चार राज्यों में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे पार्टी के नेता अब नए सिरे से मंथन में जुट गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीते 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हुए हैं। उत्तराखंड ही नहीं केंद्रीय राजनीति में मोदी के करिश्माई नेतृत्व की काट फिलहाल उसके पास दिखाई नहीं दे रही है।

इन चुनावों ने खासकर हिंदी भाषी राज्याें में मोदी का करिश्मा बरकरार रहने और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का दांव नहीं चलने वाले परिणाम दिए हैं। ऐसे में पार्टी रणनीतिकारों को एक बार फिर से व्यापक रणनीति बनाने, बेहतर बूथ प्रबंधन और अंतर्विरोध की राजनीति से उबरने का सबक लेना होगा।

चार राज्यों में पार्टी की करारी हार पर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस के मुद्दों की हार और भाजपा की खैरात की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जनादेश हम सिर-माथे से स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में हम ज्यादा मेहनत करेंगे। हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, जिन्हें हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। हम जनता से पूछेंगे कि बीते 10 साल में आपने भाजपा को दोनों बार पांच-पांच सांसद दिए हैं, बदले में उन्होंने आपको क्या दिया है।

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