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जी.जी.आई.सी कौलागढ़ का नाम पूर्व विधायक हरंबंस कपूर के नाम पर रखा जायेगा: सीएम धामी
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झड़ीपानी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास कोरबा के शिलान्यास के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस तथा स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ का नाम पूर्व विधायक हरबंस कपूर के नाम से किए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संपर्क स्मार्टशाला टी.वी. डिवाइस के माध्यम से चल रही कक्षाओं का अवलोकन किया एवं छात्राओं से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों के लोगों को भी शिक्षा के लिए पूरे अवसर मिले इसके लिए राज्य में जहां भी आवासीय छात्रावास बनाने की आवश्यकता होगी, इस दिशा में तेजी से प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे नौनिहाल भारत का भविष्य हैं। इनको अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में भारत द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर गम्भीरता से सुनवाई भी होती है, और फैसले भी लिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2023 में जी 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव पर समर्थन मिलने पर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रतिवर्ष 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने मंजूरी मिली थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड भी विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हो इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। जिसके तहत 05 हजार बाल वाटिकाओं का संचालन पूरे राज्य में किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 11 लाख छात्र – छात्राओं को किताबें, कपड़े, बैग, जूते, एवं अन्य सामग्री सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मुफ्त में किताबें देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

राज्य में कक्षा 01 से 08वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पहले से ही मुफ्त में किताबें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ‘हमारी विरासत’ पुस्तक बच्चों को पढ़ाई जायेगी। इसमें उत्तराखण्ड के महापुरूषों की जानकारी के अलावा राज्य की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी बच्चों दी जायेगी। राज्य में स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कृषि से सबंधित जानकारियों का समावेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एलटी अध्यापकों को नियुक्ति दी जायेगी। इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कार्य किये गये हैं। बच्चों को हिन्दी के अलावा अंग्रेजी माध्यम में भी अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए अटल आदर्श विद्यालय खोले गये हैं। उन्होंने कहा प्रदेश के दूरस्थ गांवों में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए।
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ऋषिकेश को CM धामी की बड़ी सौगात, 36 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रपुर एवं मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज एवं मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनसे 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने तथा जलस्रोतों एवं तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज एवं शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों एवं नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि एवं स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
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शीतकाल के लिए बंद हुए मां गंगा के कपाट, उत्सव डोली मुखबा के लिए रवाना

उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में आज अन्नकूट गोवर्धन पर्व के अवसर पर ठीक दोपहर 12 बजकर 05 मिनट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों और पूरे लाव-लश्कर के साथ उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की विदाई के साक्षी बने।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। मुखबा को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास को लेकर गांव में विशेष तैयारियां की गई हैं। ग्रामीणों और मंदिर समिति में मां गंगा के आगमन को लेकर खासा उत्साह और भक्तिमय माहौल बना हुआ है।
मंदिर समिति की तैयारियों के अनुसार मां गंगा की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए मारकंडेय अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचेगी। यहां श्रद्धालुओं के लिए रात्रि भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई है। रात्रि में भजन-कीर्तन और संकीर्तन के माध्यम से मां गंगा की आराधना की जाएगी। इसके बाद अगले दिन भैयादूज के पावन अवसर पर मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित मुखीमठ पहुंचेगी, जहां आगामी छह माह तक मां गंगा की शीतकालीन पूजा-अर्चना विधि-विधान से संपन्न होगी।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा के शीतकालीन अवकाश की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। अब मां गंगा के दर्शन श्रद्धालु उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा स्थित मुखीमठ में कर सकेंगे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने भी मां गंगा की शीतकालीन यात्रा और श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर अपनी बात रखी।
छह माह तक गंगोत्री धाम में विराजमान रहने वाली मां गंगा अब अपने मायके मुखबा में विराजेंगी। शीतकाल के दौरान मुखबा में ही मां गंगा की पूजा-अर्चना होगी और श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली के आगमन को लेकर मुखबा गांव में उत्सव जैसा माहौल है।
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दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा हुई जहरीली, हरिद्वार में AQI 310 के पार, कई शहरों में बिगड़े हालात

Uttarakhand News : दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अब उत्तराखंड के शहरी इलाकों की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है। त्योहार के बाद प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी तक हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, 9 नवंबर की सुबह हरिद्वार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 310 तक पहुंच गया। इसके साथ ही हरिद्वार प्रदेश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। यहां PM2.5 का स्तर 133 और PM10 का स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।
वहीं, राजधानी देहरादून में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात यहां AQI 300 के पार पहुंच गया था, जबकि 9 नवंबर को भी यह 290 से ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा ऋषिकेश में AQI 150 और रुद्रपुर में 152 तक पहुंच गया।
प्रदेश के अन्य मैदानी शहरों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई है। देहरादून से टिहरी और नैनीताल तक प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद वातावरण में धुएं और प्रदूषक कणों की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है।
पहाड़ों की स्वच्छ हवा के लिए पहचान रखने वाले उत्तराखंड में त्योहार के बाद बिगड़े ये हालात एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम और हवा के बदलाव के साथ प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आती है।
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