देहरादून – जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से इन्वेस्टर सबमिट कार्यक्रम स्थल fri तक मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी कर रहे स्थलीय निरीक्षण।

देहरादून – सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार बड़े होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने पर सब्सिडी में इजाफा कर सकती है। सेवा क्षेत्र नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आगामी कैबिनेट में नीति को मंजूरी मिल सकती है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार सेवा क्षेत्र नीति से निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। धामी मंत्रिमंडल ने सितंबर माह में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक नीति को लागू करने की अधिसूचना नहीं हुई है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो में सर्विस सेक्टर में निवेश के इच्छुक उद्यमियों ने प्रदेश सरकार को नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया था।

शहरों में नए अस्पताल खुलने की उम्मीद
इसके आधार पर सेवा क्षेत्र नीति में निवेश पर दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की तैयारी है। सरकार का अनुमान है कि नीति के लागू होने के बाद 2030 तक राज्य में 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की के अलावा बड़े पर्वतीय शहरों में नए अस्पताल खुलने की उम्मीद है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल खुलेंगे। साहसिक खेलों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी में पर्वतारोहण, जल आधारित क्याकिंग, राफ्टिंग, कैनोइंग, चमोली और उत्तरकाशी में स्कीइंग, स्नोबांडिंग, आइस स्केटिंग खेलों में निवेश होने की उम्मीद है।

देहरादून – दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस इसी माह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। शासन ही निर्णय लेगा कि निलंबित दरोगाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है।

इस मामले में 20 दरोगा करीब एक साल से निलंबित चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई दरोगा ऐसे हैं जिनके खिलाफ धांधली के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जबकि, कुछ के खिलाफ पैसे के लेनदेन के सुबूत विजिलेंस को मिल गए हैं।

पिछले साल जब यूकेएसएसएससी की परीक्षाओं में धांधली की जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक कई मामले खुले। एसटीएफ ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इसी बीच मामला सामने आया कि 2015 में हुई दरोगा सीधी भर्ती में धांधली हुई है। सूत्रों के अनुसार कुल भर्ती हुए 339 दरोगाओं में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अपना मूल काम भी करना नहीं आता है।

पंतनगर विवि की ओर से कराई गई थी परीक्षा
इस काम के लिए भी वह दूसरों का सहारा लेते हैं। ऐसे में इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई। विजिलेंस ने गत वर्ष आठ अक्तूबर हाकम सिंह समेत कई नकल माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह परीक्षा पंतनगर विवि की ओर से कराई गई थी। ऐसे में वहां के भी कुछ अधिकारियों के नाम इस मुकदमे में शामिल किए गए।

जांच के दौरान पुलिस मुख्यालय ने 20 संदिग्ध दरोगाओं को निलंबित कर दिया था। शक था कि इन लोगों ने पैसे देकर नौकरी हासिल की है। ऐसे में उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों की जांच हुई। इस बीच पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी जमीनें गिरवी रखकर नौकरी के सौदागरों को पैसे दिए हैं। इनमें से कुछेक ने तो अपनी जमीन भी इन माफिया के पास गिरवी रखा है। तब से अब तक 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। विजिलेंस की जांच पूरी जो चुकी है।

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