उत्तराखंड : रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जंगलों से अवैध रूप से लकड़ियों की तस्करी का मामला सामने आया है,ठेकेदार राहत ने इस संबंध में कुछ पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अवैध रूप से लकड़ी भरवाई जा रही थी, जिसका उसने विरोध कियाइस मामले में वन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

राहत के अनुसार, जब उसने मजदूरों से पूछा कि यह लकड़ी कौन भरवा रहा है, तो उन्होंने कुछ पत्रकारों के नाम लिए,मजदूरों ने बताया कि  दो  स्थानीय पत्रकार  लकड़ियां लोड करवा रहे थे, जब राहत ने मजदूरों से यह भी पूछा कि यह ठेका किसका है, तो उन्हें बताया गया कि यह शमी खान का सफाई ठेका है, जो बाजपुर का निवासी है। राहत ने आरोप लगाते हुए यह भी  कहा कि जब उसने इन लोगों से सवाल किया कि सफाई ठेका होने के बावजूद वे लकड़ियां क्यों भरवा रहे हैं, तो इस पर उनकी तीखी बहस हो गई। उसने आगे बताया कि वह विभागीय ठेकेदार है और उसका पैसा इस लकड़ी कटान में लगा हुआ है, ऐसे में बिना किसी अधिकार के कोई बाहरी व्यक्ति इसे कैसे ले जा सकता है.

इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य का कहना है की  उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ ट्रॉलियां अवैध रूप से जंगल में घुसी हुई हैं,इस पर वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर तराई पश्चिम के करनपुर वन चौकी में रखवा दिया है. यह मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं है,उत्तराखंड में वन संपदा की तस्करी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मामलों में पत्रकारों का नाम सामने आता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है. वन विभाग इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो इस घटना में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं, ठेकेदार राहत का कहना है कि वह इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने की कार्रवाई कर रहे है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा.
अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।

देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष गुरुवार को कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने राजभवन में ‘वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च’ कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा ‘‘उत्तराखण्ड में पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियों द्वारा औषधीय हर्बल चाय का विकास’’ विषय पर शोध किया जा रहा है।

प्रो. रावत ने शोध के उद्देश्य और प्रमुख निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस शोध का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियों से तैयार हर्बल टी को वैज्ञानिक परीक्षणों से प्रमाणित करना है, जिससे इसकी औषधीय गुणवत्ता सिद्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि इस शोध के अंतर्गत 30 से अधिक पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियों के तहत तीन प्रमुख श्रेणियों की हर्बल टी विकसित की जा रही है, जिनमें एंटी-डायबिटिक टी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चाय और एंटी-वायरल हर्बल चाय शामिल हैं।

प्रो. रावत ने बताया कि कोविड-19 के बाद हर्बल उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक पुष्प एवं जड़ी-बूटियां दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जो अभी भी व्यापक रूप से उपयोग में नहीं आ पाई हैं। प्रस्तुतीकरण में वैज्ञानिक प्रामाणिकता और डीएनए बारकोडिंग तकनीक के बारे में बताया गया, जिससे जड़ी-बूटियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने, मिलावट को रोकने और जैव चोरी (बायोपायरेसी) को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने इस शोध की सराहना करते हुए कहा कि यह शोध उत्तराखण्ड की समृद्ध औषधीय परंपरा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगी और सतत विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुँचना चाहिए, जिससे राज्य के किसानों और उद्यमियों को आर्थिकी बढ़ाने के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने उत्तराखण्ड की औषधीय जड़ी-बूटियों को वैश्विक पहचान दिलाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावसायिक रूप देने के लिए संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि इस शोध से राज्य के युवाओं को जैव प्रौद्योगिकी और हर्बल उत्पाद से विकास के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और उत्तराखण्ड का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को दिशा देगा। इस अवसर पर अपर सचिव श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, प्रो. संतोष के. उपाध्याय उपस्थित रहे।

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